जनताले एक पटक फेरि सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरेर शक्तिको साँचो राजनीतिज्ञहरुको जिम्मा लगाएका छन् । अनपेक्षित परिस्थितिका कारण निर्वाचनको पात्रो केही यता धकेलिएपछि आसको अर्को त्यान्द्रो बोकेर मतदाताहरु लाइनमा उभिनु परेको हो । शासकमा उन्माद नपलाएको हुन्थ्यो भने यतिबेला आवधिक निर्वाचनका लागि अझै दुई वर्ष धैर्य गर्नुपर्थ्यो ।

चुनावसँग नेपालीको अनुपम साइनो छ । जुनसुकै प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि चुनावी लाइनमा उभिन तत्पर हुने नागरिक मनोविज्ञानलाई लोकतन्त्रप्रतिको अटल विश्वास मान्न सकिन्छ । त्यतिमात्र हैन, जमिन टेक्न बिर्सिएका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई ठेगान लगाउने अघोषित चैतन्य मतदातामा देखिन्छ ।

२०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी देखिएका नेताहरु डा. केआई सिंह, डा. डिल्लीरमण रेग्मी, डा. केशरजंग रायमाझीदेखि टंकप्रसाद आचार्य, पुष्पलाल प्रधानजस्ता बौद्धिक र प्रभावशाली नेताहरु नराम्ररी बढारिए । यो श्रृंखला यसपटक पनि दोहोरियो भने कसैले आश्चर्य नमाने हुन्छ ।

राजनीतिमा कपाल पकाएकाहरुमा हेपाहा प्रवृत्ति बढेपछि हालका मतदाताहरु बिच्किएका हुन् । जेनजी आन्दोलनको आलोकले नागरिक व्यथित भइरहँदा सत्ताको हिसावकिताबलाई राजनीतिको मूल दर्शनठान्ने शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल एण्ड कम्पनीको आचरणमा कुनै परिवर्तन आएन । बरु ‘म नै राज्य हुँ’ भन्ने लुईस चौधौंको भूत सवारको क्रम रोकिएन ।

राजनीतिशास्त्र भन्छ– जनता गलत हुँदैन । तर नेताहरुले त्यही शास्त्रीय मनोविज्ञानमा धावा बोले । यसो हुँदा भाइरल अनि लोकप्रियतावादमा रमाएका अराजनीतिक व्यक्तिहरुमा नागरिकले आफ्नो आकांक्षा पूर्णताको सपना देख्न थाले । संघर्षमा बाचाल ठहरिएका नेताहरु राज्य व्यवस्थापनमा बदनाम हुँदा नागरिकको नजरमा फितलो बन्दै गए ।

नेपालको राजनीतिमा एउटा गजब नजिर के बस्यो भने नेताहरु असफल भएपछि एन्टीबायोटिकको काम गैरदलीय सरकारबाट हुन थाल्यो । पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि सर्वोच्च अदालतका तात्कालिन प्रधानन्यायाधी खिलराज रेग्मीको नेतृत्वको गैर राजनीतिक सरकारले सफल चुनाव गराएर नेताहरुलाई लोकतन्त्रको ‘नासो’ सुम्पिएको थियो ।

न्यायमूर्तिले डुंगा तारेको १२ वर्षपछि खोलो उही शैलीमा फर्कियो । कांग्रेस, एमाले र माओवादी सत्तालाई म्युजिकल चियर बनाएपछि उठेको आन्दोलनको लाभामा पानी छर्ने कामको गहन जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको सारथी बनिसकेकी सुशीला कार्कीको पुर्पुरोमा लेखियो ।

आश्चर्य त के छ भने जेनजीहरुले डिसकर्डबाट छानेका ‘लोकप्रिय’ मन्त्रीहरु चुनावी सरकारको डुंगा मझधारमा छोडेर चुनावी सगरमा हेलिए । बरु पूर्वप्रशासक, न्यायालयबाट आएकासहकर्मीहरुले निर्वाचनको महायज्ञमा चरु होम्न इमानपूर्वक प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सघाए । एकातिर गैरदलीय सरकार राज्यले तोकिएको काम सम्पादन गर्न सफल हुनु अर्कातिर अराजनीतिक मानिससंग जनताको विश्वास बढ्नु खतरनाक संकेत हो ।

शास्त्रकाअनुसार कन्यादान, रक्तदानभन्दा धेरैमाथिको दान हो– मतदान । मतदान सेतो कागजमा स्वस्तिक लगाउनु मात्र होइन, विश्वास सुम्पनु पनि हो । जसरी ट्रिगर दबाएपछि गोली फिर्ता आउँदैन, त्यसरी नै विश्वास फर्काउन पाँच वर्ष कुर्नुपर्छ ।

जेन-जी आन्दोलनको जमिनमा यो चुनाव भएको हो । तीनजना उम्मेदवार प्रधानमन्त्रीको दावीसाथ उभिनु यो चुनावको अर्को खतरनाक प्रारब्ध हो । एकातिर जेनजी आन्दोलनका नाममा सिंहदरबारदेखि देशभरका वडा कार्यालयसम्म खरानी बनाइएको छ । खरानी बनाउनेको तीनपुस्ता बोकेर आयोग फायर खोल्ने तयारीमा छ । कारवाही खेप्नुपर्ने मानिसको बलबुँतामा संसदमा प्रभाव जमाउनुपर्ने अर्को भाउँतो छ । समाज लोकप्रियताबादको मजेत्रो ओढेर रमाइरहेको छ ।

सामाजिक सञ्जालको भुतभुतेले सबैलाई लपेटेको छ । अब जन्मिने एउटा जटिल विषय के हो भने संसद छिर्न निर्वाचन आयोगले हरियो बत्ती बालेकाहरु नै अपराधको कठघरामा उभ्याइएको अवस्थामा निर्वाचन सार्वभौम अधिकार नभएर झमेला प्रमाणित हुनेछ ।

नेपालमा समस्या समाधानको ओखतीजनताको म्यान्डेटनहुनु पहिलो र अन्तिम दुर्भाग्य हो । जनताले सरकार बनाउने म्यान्डेट एउटालाई दिन्छ, सरकारको लालपुर्जा तेस्रो दलले हात पार्छ । जुवाको खालमा बस्नेभन्दा च्याँखेमा रमाएकाहरु राज्यमा रजगज गर्न पुग्छन् । जनताको कसीमा उत्रिएका उम्मेदवारकोसमानुपातिक बाटोबाट संसद भित्रिने हुक्के, चम्चेले हुर्मत लिन्छन् ।

मन्त्रीमा उनीहरुकै वर्चस्व हुन्छ । भाषणमा राज्यप्रणालीमा आमूल परिवर्तन चाहने तर त्यो घडी आउन लागेमा खुट्टा उचाल्न तम्सिने कथित क्रान्तिकारी चरित्रबाट सबै दल पालित पोषित भए ।

बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिए पनि जेनजी आन्दोलनपछि जनताको अधिकार भीरमा अडिएर थामिएको हो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रयोग गरेको ‘बडो जुक्ति’ लगाएर संविधान बचाइएको भन्ने उक्तिभित्र ठूलो अन्तर्य लुकेको छ । जेनजी आन्दोलनपछि उध्रिएको स्वीटरजस्तै बनेको देशलाई लयमा ल्याउने राजमार्ग भनेकै निसन्देह चुनाव हो । नेपालीमा चुनावको नाभी किराँत, मल्ल, लिच्छवीकालबाटै गाडिएको हो । त्यही भएर नेपालमा अरु एजेन्डा निष्फल भए पनि चुनावी पात्रो विरलै असफल हुन्छ ।

जनताले मतमार्फत फुलाएको लोकतन्त्रको सुन्दर फूल संसदमा हुने अव्यवसायिक कर्मले मुर्झाउनु दुर्भाग्यको अर्को पाटो हो ।
नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको बीउ प्रधानमन्त्री पद्मशम्शेरको शासनकालमा रोपिएको थियो । यिनले शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न मुख्य मुख्य भारदारहरूसंग राय लिने काम गरे । सर्वप्रथम निर्वाचित र मनोनीत सदस्य भएको एउटा सभा गठन गर्ने सम्बन्धी विचार बुझ्न कोशिस भयो । त्यस सभामा मदेश जेठा रैती र जिम्मेदारले छानेका ४, पहाड जेठा रैती र जिम्मेदारले छानेका ४, राजधानीमा भारदारले छानेका २, पढे लेखेका भलादमीले छानेका २, महाजनहरूले छानेका २ र मनोनीत सदस्य १४ जना राख्न कसो होला भन्ने सल्लाह लिए ।

२००४ जेठ ३ को घोषणामा उनले निर्वाचनका बारेमा विधिवत् घोषणा गरे– ‘निर्वाचित भएका र सरकारबाट तोकिएका सदस्यहरूको सभा खडा भई काम चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ । यो संस्थाको अधिकार र कार्य प्रणाली, संख्या, सदस्यहरू र तिनलाई छान्न छलफल हुँदैछ । देशभरीका जिल्ला इलाका निर्वाचित म्युनिसिटिपालिटी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खडा गरी स्थानीय अधिकार सुम्पिदिनेछौँ ।’

२००४ माघ १३ मा नेपाल सरकार वैधानिक शासन विधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले केही महत्वपूर्ण घोषणा गरे । २००४ को वैधानिक कानुनमा निर्वाचन सम्बन्धी केही प्रावधानहरू राखियो ।विधानमा व्यवस्था भए अनुसार श्री ३ महाराज, राज्यसभा र भारदारी सभाबाट नेपालको व्यवस्थापक सभा बन्ने छ ।

राष्ट्रसभामा निर्वाचित र सरकारबाट नियुक्त भएका सदस्यहरू गरी ६० मा नघटाई,७० मा नबढाई सदस्यहरू रहनेछन् । यी दुई किसिमका सदस्यहरू ३ र २ को दामाशाहीले वा सो भन्दा सकेसम्म नजिक अनुपातमा सदस्य मुकर्रर हुनेछन् । भारदारी सभामा सकभर सबै संस्था, पेशा, रोजगार र विशेष योग्यताद्वारा मूलुकको गौरव बढाएका व्यक्तिहरूको ख्याल राखी बक्सी श्री ३ महाराजका तजविजबाट घटीमा २० र बढीमा ३० सदस्यहरू निर्वाचित गरिबक्सने उल्लेख छ ।

२००७ सालको दिल्ली सम्झौतापछि राजा त्रिभुवनले संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरे । सो घोषणामा भनिएको छ– “आज हाम्रो प्रजाको शासन अब उपरान्त निजहरूले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रात्मक विधान अनुसार होस् भन्ने अहिले हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले यो विधान तयार नभएसम्म अहिले हामीलाई कार्य सम्पादन गर्नमा मद्दत र सल्लाह दिनको निमित्त दुनियाको विश्वास भएका दुनिया प्रतिनिधिहरू समेत सम्मिलित भएको एक मन्त्रीमण्डल गठन होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएकोले” २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानले निर्वाचन सम्पन्न गर्न एउटा निर्वाचन कमिशन र निर्वाचन अफिसरहरूको व्यवस्था गर्‍यो ।

चुनावप्रति नेपाली जनताको भोक जगाउन राणा, पञ्चायती शासनव्यवस्थाको पनि ठूलो योगदान छ । त्यसबखत पनि उनीहरुले कुनै न कुनै शैलीमा जनताको रुचिलाई कदर गर्ने ठाउँ राखेका थिए । त्यही चरित्र पुस्तौनी सरेको हो । चुनावको प्रचलन प्राचीन ग्रीसबाट निसृत भएको मानिन्छ । एथेन्सबाट यो प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।

तसर्थ आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि निर्वाचन प्रणाली एउटा प्राचीन मार्गदर्शन हो । यसको विकसित रूप प्रत्यक्ष निर्वाचन हो, जुन आधुनिक प्रजातन्त्रको जगका रूपमा स्थापित भएको छ । निर्वाचन प्रणालीबाट सञ्चालित आधुनिक प्रजातन्त्र १७ औं शताब्दीदेखि अस्तित्वमा रहेको पाइन्छ । यसैको माध्यमबाट नै आधुनिक प्रजातन्त्र फैलिने, फक्रिने मौका पाएको छ । शुरु शुरुमा गोलाप्रथालाई चुनाव मानिन्थ्यो ।

ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा विश्वका विभिन्न जात/जातिहरूमा नेतृत्व छनोट गर्ने आफ्नै प्रकारका परम्परा र विधिहरू प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । एथेन्समा विकसित भएको प्रजातन्त्र प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र थियो, जसमा नागरिकले कानुन निर्माण र कार्यकारी सम्बन्धी विषयमा मत जाहेर गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेका थिए । यसैबाट नागरिकले मत दिने र चुनिन पाउने अधिकार पाए । जनताको मतका आधारमा महत्वपूर्ण विषयहरूको निर्णय हुनथाल्यो ।

भारतवर्षमा त दशौं शताब्दीतिरे ताडपत्रमा उमेदवारहरुको नाम लेखेर एउटा माटोको भाँडोमा हालिन्थ्यो र कुनै बच्चालाई नाम छान्न लगाइन्थ्यो । यसरी छानिएका व्यक्ति निर्वाचित भएको मानिन्थ्यो । प्राचीन भारतका कतिपय राज्यमा राजाहरू निर्वाचनबाट छानिने प्रसङ्ग रोचक छ ।अथर्व वेदमा त्यस्ता समितिहरूको नाम उल्लेख छ ।

महिनौंदेखि चलेको फागुन २१ को जप, तप सकिएको छ । सरकारमा जो गएपनि निसन्देह जनप्रतिनिधि जानेमा दुई मत छैन । अब पनि अरुलाई दोष थोपरेर उम्किने छूट कसैलाई छैन । ‘बडो जुक्ति’ले जोगिएको उपलब्धीमा फल लगाउने दायित्व दलहरुको हो । नजानेकाले सिकेर, सिकेकाले इमान्दार भएर राज्यको जीवनमा खेलाँची नगरी ३ करोड जनताको व्यवस्थापनमा लाग्नु सबैको भलो हुन्छ ।