काठमाडौं- नेपाल सरकारको मापदण्डबाहिर रहेर विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका दर्जनौँ कलेज सञ्चालन भइरहेका छन् । तर, बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले भने शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा ती कलेजलाई नियमनको विषय नै समेटेको छैन ।

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर नेपालमा उच्च शिक्षा तहको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ ।

यसका साथै, शिक्षा मन्त्रालयले समय–समयमा विदेशी विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएका कलेजको नियमनमा प्रश्न उठेपछि अध्ययन समिति बनाएरु सुझाव संकलन गर्ने पनि गर्छ ।

तर, यतिबेला सञ्चालनमा रहेका थुप्रै कलेजहरू सरकारले गरेको नियमन सम्बन्धी व्यवस्था र समय–समयमा अध्ययन समितिले दिएका सुझाव विपरित सञ्चालन भइरहेका छन् ।

विगतमा अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाएर नियमन गर्न खोज्ने मन्त्री परिवर्तन गर्ने हैसियत राखेका कलेजहरू बालेन सरकारको सुधार सूचीमा नपर्दा कतै अझै पनि नियमन बाहिर नै रहेर चल्ने त होइनन् भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

आधा बढी कलेजलाई न्यूनस्तरका विश्वविद्यालयको सम्बन्धन

सरकारले विदेशी विश्वविद्यालयको नियमनका लागि ‘विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९’ को व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाले नेपाली कलेजले सम्बन्धन लिने विदेशी विश्वविद्यालय टाइम्स हाइयर एजुकेसन र सांघाइ जिआओटङको एक हजार र्‍याङिकङ भित्र हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यसका साथै, ०८१ मा प्रा.डा. विनिल अर्यालको नेतृत्वमा बनेको अध्ययन समितिले नेपालमा सञ्चालित कलेजहरूको अवस्थाको विषयमा विस्तृत अध्ययन गरेर सम्बन्धन लिने विश्वविद्यालय टाइम्स हाइयर वर्ल्ड एजुकेसन र्‍याङि्कङ र क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङि्कङको एकहजार भित्र पर्नुपर्ने सिफारिस मन्त्रालयलाई गरेको थियो ।

तर, हाल विभिन्न विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित ५९ कलेजमध्ये अधिकांश कलेज मापदण्डभित्र नपरेको देखिन्छ ।

मापदण्डअनुसार न्यून गुणस्तरको विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन लिएर शैक्षिक कार्यक्रम चलाएका कलेज (अप्रिल ५ मा तथ्याङ्क लिइएको)

विगतका सरकारको नियमनको कमजोरीका कारण केही व्यक्तिहरूले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा पनि भएकै मापदण्डको समेत उल्लंघन गर्दै व्यवसायको रूपमा मात्रै विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

नेपालमै उच्च शिक्षाको लागि सम्बन्धन दिने डेढ दर्जन विश्वविद्यालय सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा ३० हजारभन्दा थोरै विद्यार्थी अध्यापन गराउने झण्डै–झण्डै ४ दर्जन कलेजले नेपाली विश्वविद्यालयले नै प्रदान गर्ने कार्यक्रम विदेशीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रा.डा. विनिल अर्याल नेतृत्वको अध्ययन समितिले एउटा कलेजले दुईवटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिन नपाइने व्यवस्था लागू गर्न सिफारिस गरेको छ ।

तर, अहिलेसम्म पनि ब्रिटिस कलेजले बेलायतको लिड्स ब्याकेट युनिभर्सिटी र युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इङ्ल्यान्ड फ्रेन्ची क्याम्पसबाट सम्बन्धन लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

जसमध्ये लिड्स ब्याकेट युनिभर्सिटी टाइम्स हाइयर एजुकेसनको र्‍याङि्कङमा रहेको छ भने अर्को युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट इङ्ल्यान्ड फ्रेन्ची क्याम्पस भने टाइम्स हाइयर वर्ल्ड एजुकेसन र्‍याकिङ र क्यूएस वर्ल्ड युनिभर्सिटी र्‍याङिकङमा नै पर्दैन ।

त्यस्तै, देशव्यापी उच्च शिक्षाको व्यावसायिक चेन नै निर्माण गरेको आइएसएमटी र आइएनजी ग्रुपले पनि निर्देशिकाले व्यवस्था गरेअनुसारको उच्च गुणस्तर भएका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका छैनन् ।

कार्यान्वयन भएन सिफारिस

विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजको नियमनका लागि प्रा.डा. विनिल अर्याल नेतृत्वको समितिले दिएको सिफारिस विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएका कलेजका भौतिक पूर्वाधार, सम्बन्धनको संख्या, विद्यार्थी संख्या, छात्रवृत्ति लगायतक धेरै विषयहरू कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

तर, उक्त प्रतिवेदन झण्डै डेढ वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । शिक्षा मन्त्रालय उच्च शिक्षा शाखाका उपसचिव परशुराम तिवारीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशिकामा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । उक्त विषयमा विगतमा पटक–पटक प्रयास भएको तर, अघि नबढेको बताए ।

तत्कालीन केपी ओली सरकारको समयमा शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी विद्या भट्टराईले निजी विद्यालय, कन्सल्टेन्सीदेखि विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धन लिएका कलेजलाई नियमनको दायरामा ल्याउन खोज्दा असहयोग भएपछि राजीनामा दिएको बताएकी थिइन् ।

अहिले रास्वपा बालेन सरकारमा शिक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका सस्मित पोखरेलले पनि प्रारम्भिक समयमा सो विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर कुनै कदम अगाडि बढाएको नपाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।