सांसद राना भन्छन् : ‘स्वर्णिम’ बजेटले किसान र विपन्नलाई हेरेन, गरिबको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याएन « Khabarhub

सांसद राना भन्छन् : ‘स्वर्णिम’ बजेटले किसान र विपन्नलाई हेरेन, गरिबको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याएन

दुई करोड लगानीकर्ताले सरकारको अनुदान पाउँदा, एक मुठो न्यूरोमा जीवन चलाउनेले के पाए ?


२२ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


39
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले सरकारको बजेट ठूला लगानीकर्तामुखी भएको भन्दै साना किसान, विपन्न वर्ग र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा समेटिएका अनुदान तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य किसान र न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरे।

सरकारले २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि नेपालका अधिकांश साना किसानसँग त्यति ठूलो पूँजी जुटाउने क्षमता नरहेको उनले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘जंगलबाट न्यूरो, च्याउ, पिडालु र अदुवा संकलन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई यो बजेटले के दिएको छ ?’

रानाले ग्रामीण क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन संकलन गरेर जीवन चलाउने समुदायलाई लक्षित ठोस कार्यक्रम नआएको बताए। देशको ठूलो जनसंख्या न्यून आय र गरिबीको रेखामुनि रहे पनि बजेटले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको देखिएको उनको तर्क छ।

स्टार्टअपका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटलाई सकारात्मक कदम भने पनि उनले त्यो व्यवस्था ग्रामीण बेरोजगार युवासम्म पुग्न नसक्ने टिप्पणी गरे। धेरै युवा १–२ लाख रुपैयाँ ऋण खोजेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका बताउँदै उनले तर, त्यही स्तरको सहयोगमा आधारित कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले यदि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कार्यक्रम ग्रामीण युवालाई लक्षित गरेर ल्याएको भए रोजगारी सिर्जनामा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गरे।

सांसद रानाले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसकाा साथै, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको कुरा भए पनि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको ५ प्रतिशत करले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

बजेटलाई ‘स्वर्णिम’ भनिए पनि यसको लाभ वास्तविक रूपमा गरिव, किसान र निम्न आय वर्गसम्म नपुग्ने निष्कर्ष उनले निकालेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८३, शुक्रबार  १ : ३९ बजे

सशस्त्रले नियन्त्रणमा लिएका ७७९ विद्युतीय गाडीबारे सरकारले बनायो छानबिन समिति

काठमाडौं– सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले राजस्व छलीको आशंकामा विभिन्न स्थानबाट

सगरमाथा क्षेत्रमा एक सातापछि जीवितै भेटिएका शेर्पाको स्वास्थ्यमा सुधार 

काठमाडौं– सगरमाथा आधार शिविरमा बेपत्ता भएर एक सातापछि जीवितै उद्धार

सुधन गुरुङबारे छानबिन समितिले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन 

काठमाडौं – तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन

नेपालमा सुरु भयो उबरको सेवा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– विश्वव्यापी राइड सेयरिङ एप उबरले आजदेखि नेपालमा आफ्नो आधिकारिक

कार्यालय समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न नपाइने 

काठमाडौंं– रुकुम पश्चिमको सानीभेरी गाउँपालिकाले कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी,