सांसद राना भन्छन् : ‘स्वर्णिम’ बजेटले किसान र विपन्नलाई हेरेन, गरिबको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याएन « Khabarhub

सांसद राना भन्छन् : ‘स्वर्णिम’ बजेटले किसान र विपन्नलाई हेरेन, गरिबको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याएन

दुई करोड लगानीकर्ताले सरकारको अनुदान पाउँदा, एक मुठो न्यूरोमा जीवन चलाउनेले के पाए ?


२२ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


93
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सांसद सन्दीप रानाले सरकारको बजेट ठूला लगानीकर्तामुखी भएको भन्दै साना किसान, विपन्न वर्ग र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाएका छन्।

काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटमा समेटिएका अनुदान तथा लगानीसम्बन्धी व्यवस्था सामान्य किसान र न्यून आय भएका नागरिकको पहुँचभन्दा बाहिर रहेको दाबी गरे।

सरकारले २ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने कृषकलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरे पनि नेपालका अधिकांश साना किसानसँग त्यति ठूलो पूँजी जुटाउने क्षमता नरहेको उनले बताए। उनले प्रश्न गरे, ‘जंगलबाट न्यूरो, च्याउ, पिडालु र अदुवा संकलन गरेर जीविकोपार्जन गर्ने नागरिकलाई यो बजेटले के दिएको छ ?’

रानाले ग्रामीण क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन संकलन गरेर जीवन चलाउने समुदायलाई लक्षित ठोस कार्यक्रम नआएको बताए। देशको ठूलो जनसंख्या न्यून आय र गरिबीको रेखामुनि रहे पनि बजेटले उनीहरूको जीवनस्तर सुधार्ने स्पष्ट योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको देखिएको उनको तर्क छ।

स्टार्टअपका लागि १० लाख रुपैयाँसम्मको कर छुटलाई सकारात्मक कदम भने पनि उनले त्यो व्यवस्था ग्रामीण बेरोजगार युवासम्म पुग्न नसक्ने टिप्पणी गरे। धेरै युवा १–२ लाख रुपैयाँ ऋण खोजेर रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएका बताउँदै उनले तर, त्यही स्तरको सहयोगमा आधारित कार्यक्रम बजेटमा नदेखिएको टिप्पणी गरे ।

उनले यदि सरकारले ५ लाख रुपैयाँसम्मको सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कार्यक्रम ग्रामीण युवालाई लक्षित गरेर ल्याएको भए रोजगारी सिर्जनामा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने दाबी गरे।

सांसद रानाले रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कन पर्यटन, कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

यसकाा साथै, हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको कुरा भए पनि विद्युतीय सवारीमा लगाइएको ५ प्रतिशत करले व्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्ने जोखिम रहेको उनले बताए।

बजेटलाई ‘स्वर्णिम’ भनिए पनि यसको लाभ वास्तविक रूपमा गरिव, किसान र निम्न आय वर्गसम्म नपुग्ने निष्कर्ष उनले निकालेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २२ जेठ २०८३, शुक्रबार  १ : ३९ बजे

मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय सार्वजनिक, शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण छुट

काठमाडौं– सरकारले विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई

दाङमा सडक दुर्घटनाको कहर : एक वर्षमा ७२ जनाको मृत्यु

दाङ– गत चैत ५ गते बिहीबार बेलुका तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–९ दुधेनाको

शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्‍मा पुग्यो

काठमाडौं- अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको ३

जुम्लामा उत्पादन भएको स्याउको अधिक माग

कर्णाली– आमनेपालीले जुम्लामा उत्पादन भएका स्याउ रुचाउन थालेका छन् ।

दोहोरो अंकले घट्यो नप्से परिसूचक

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापन नेप्से परिसूचक आज दोहोरो