काठमाडौं– सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय र लगानीयोग्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण स्थापना गर्न लागिएको स्पष्ट पारेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सो आयोजनालाई प्राधिकरण मोडलमा अगाडि बढाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले सो आयोजनालाई थप सम्भाव्य बनाउने उद्देश्यका साथ प्राधिकरण मोडल अगाडि सारिएको जानकारी दिए । 

आज सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा उनले जलविद्युत् आयोजनाका रूपमा मात्रै अगाडि बढाउँदा राज्यको लगानीको अपेक्षित प्रतिफल कम आउने भएकाले सिँचाइ, खानेपानी, मत्स्यपालन तथा पर्यापर्यटनसमेत सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले बहुउद्देश्यीय बनाउन लागिएको उल्लेख गरे ।

कुल एक हजार २०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको काम समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पुल तथा आवासस्थल बनाउनका लागि ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

आयोजनाको आवश्यक ढाँचा तय भइसकेको छ । कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढिरहेको आयोजनालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने उद्देश्य सरकारले राखेको मन्त्री श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । लामो समयसम्म आयोजना अगाडि नबढ्दा अन्यौलता बढिरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

लोड सेन्टर (बिजुली खपत हुने मुख्य क्षेत्र) नजिक भएकाले पनि आयोजना प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले बजेटमा उल्लेख गरिएको प्राधिकरण सोही प्रयोजनका लागि रहेको स्पष्ट पारे । 

ऊर्जा मन्त्रालयले सरोकार भएका सबै मन्त्रालयसँग पनि एकीकृत रूपमा परियोजनाका सन्दर्भमा छलफल गरेको उनले जानकारी दिए । आयोजनाको जलाशय रहने क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्ने तथा पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयले तय पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा सो आयोजना विसं २०९१ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले तयार पारेको छ । आयोजनामा कुल २६३ मिटर अग्लो बाँध निर्माण हुनेछ । धादिङको बेनीघाटबाट दुई किलोमिटर उत्तरमा बाँध निर्माण हुनेछ ।

बढी बिजुली माग हुने काठमाडौँ, पोखरा, नारायणगढलगायत ‘लोड सेन्टर’ नजिकको सो आयोजना आफैँमा महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । सरकारले २०७९ असारमा आयोजना निर्माणका लागि कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो । मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

आयोजनाबाट झन्डै आठ हजार ११७ घरपरिवार प्रभावित हुनेछन् । आयोजना प्रभावितलाई हालसम्म करिब रु ४५ अर्ब मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । यस्तै, जग्गा अधिग्रहण करिब ९६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । पुनर्वास तथा स्थानान्तरणका लागि छुट्टै कार्यविधि तय भए पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन ।

सो आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवमा सूचीकृत गरेको छ । सुरुमा आयोजनाको लागत रु दुई खर्ब ६० अर्ब बराबर रहने उल्लेख गरिए पनि निर्माण लागत तथा समयसमेत बढ्दै जाँदा हाल झन्डै चार खर्ब बराबर पुगेको छ । नीतिगत अन्योल, लगानी निर्माणमा ढाँचा तय गर्न भएको ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा भएको सुस्तताका कारण लागत बढेको सरोकार भएकाहरूको टिप्पणी रहँदै आएको छ ।

आयोजनाबाट वार्षिक करिब तीन अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान छ । बिजुली बिक्रीबाट मात्रै आयोजनाबाट वार्षिक करिब रु ३१ अर्ब ४८ करोड आम्दानी हुने प्रक्षेपण छ । आयोजनाको उत्पादन अनुमति पत्र ५० वर्षका लागि रहनेछ ।