काठमाडौं– आर्थिक वर्ष २०६१/६२ देखि निर्माण सुरु भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको अपेक्षित भौतिक प्रगति नभएपछि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले चासो व्यक्त गरेका छन् ।

आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले समय सीमाभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न सम्बद्ध पक्षलाई निर्देशन दिएका हुन् । 

आयोजनाले बाँकेका राप्ती सोनारी, जानकी, बैजनाथ, डुडुवा, नरैनापुर, खजुरा गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका तथा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ । 

पश्चिमी मूल नहरमार्फत ३३ हजार ७६६ हेक्टर र पूर्वी मूल नहरमार्फत करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ हुने परिकल्पना गरिएको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले आयोजनाको सफल कार्यान्वयनले बाँके जिल्लामा कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थलगत निरीक्षणका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कर्मचारी तथा लाभान्वित किसानसँग अन्तरक्रियासमेत गरेका थिए । उनले आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव  दिए  ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक ऐन-कानुन तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा देखिएका जटिलता समाधानका लागि आफूले आवश्यक पहल गर्ने उनले बताए । बहुवर्षीय ठेक्का तथा सहमतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई थप सरल र प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो । 

उनले सिक्टा सिँचाइ आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नरही बाँकेको कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुदृढीकरण तथा किसानको आयआर्जन बढाउने दीर्घकालीन आधार बन्ने उल्लेख गरे । 

सो क्रममा स्थानीय किसानसँग प्रत्यक्ष छलफल गर्दै रोपाइँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र सुझावसमेत लिएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत भएको यस आयोजनाको स्वीकृत गुरुयोजनाअनुसार कुल अनुमानित लागत करिब ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । 

आयोजनालाई तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने योजना रहेकामा हाल दोस्रो चरणको कार्य अघि बढिरहेको छ । आव २०८९/९० भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

हालसम्म आयोजनाको करिब ५० दशमलव ५० प्रतिशत भौतिक तथा ४५ दशमलव ५३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ । यस अवधिसम्म करिब २४ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । 

यस्तै, करिब २५ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ । रासस