काठमाडौं- भारतमा विद्युत ग्रिड प्रसारण प्रणाली विकासका लागि जापानले ८० अर्ब येन (करिब ४९ करोड २० लाख डलर) वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ। जापान सरकारको स्वामित्वमा रहेको जापान बैंक अफ इन्टरनेसनल कोअपरेसन, सुमितोमो मित्सुई बैंकिङ कर्पोरेसन र अन्य ऋणदाताहरूले संयुक्त रूपमा यो लगानी गर्न लागेका हुन् ।

जापानी सञ्चारमाध्यम निक्केईका अनुसार यो परियोजना एसियामा ऊर्जा सहयोग बढाउन जापानी प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीले अघि सारेको पावर एसिया फ्रेमवर्क अन्तर्गतको पहिलो प्रयास हो। यस वित्तीय सहयोग मार्फत भारतको सरकारी स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डियाले सञ्चालन गरिरहेको उच्च-भोल्टेज प्रसारण परियोजनामा लगानी गरिनेछ ।

जापानी संस्थाले उपलब्ध गराउने यो ऋण सहयोगबाट बन्ने परियोजना सन् २०२९ देखि सञ्चालनमा आउने तालिका छ । यो परियोजनाले भारतको पश्चिमी राज्य गुजरातको खावडा मरुभूमि क्षेत्रमा विकास भइरहेको नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन केन्द्रलाई मध्य भारतको नागपुर सहरसँग जोड्नेछ । करिब १ हजार २०० किलोमिटर लामो यस प्रसारण लाइनको कुल लागत ५५० अर्ब येन पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

यो लगानीको अर्को उद्देश्य भारतीय बजारमा जापानी प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नु पनि हो । लामो दूरीको विद्युत प्रसारणका लागि यो प्रणाली निकै उपयुक्त मानिन्छ र यस क्षेत्रमा जापानी बहुराष्ट्रिय कम्पनी हिटाचीको सहायक कम्पनी हिटाची एनर्जी अग्रणी रहेको छ। हिटाचीको स्थानीय भगिनी कम्पनीले प्रसारण उपकरणहरू आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाइसकेको छ ।

भारतमा विद्युत उत्पादनका लागि उपयुक्त स्थानहरू र मुख्य उपभोक्ता सहरहरू निकै टाढा रहेका कारण प्रसारणका क्रममा ठूलो मात्रामा विद्युत खेर जाने गरेको छ। त्यसैले नवीकरणीय ऊर्जाको खपत बढाउन प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र आधुनिकीकरण भारतका लागि अनिवार्य बनेको छ।

विश्वकै ठूलो तेल उपभोक्ता मध्येको एक भारत आफ्नो मागको करिब ९० प्रतिशत आयातमा निर्भर छ। रसियन कच्चा तेल आयात कम गर्न अमेरिकाबाट आएको दबाब र मध्यपूर्वको अस्थिरताका कारण भारतीय अर्थतन्त्रमा महँगी र रुपैयाँको अवमूल्यन जस्ता चुनौती थपिएका छन्।

यसै पृष्ठभूमिमा भारतको विद्युत ग्रिड विकासमा लगानी गरेर जापानले आफ्नो रणनीतिक साझेदार मुलुकको खनिज तेलमाथिको निर्भरता घटाउन र आर्थिक सुरक्षालाई बलियो बनाउन सहयोग गर्न खोजेको देखिन्छ।