ढाका- बङ्गलादेश सरकारले अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको नयाँदिल्लीमा मिडियासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ। विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारत सरकारले हसिनालाई सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र मिडियासँग संवाद गर्न दिएको अनुमति प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो।

मन्त्रालयले उक्त घटनाले द्विपक्षीय सम्बन्धमा पर्न सक्ने प्रभावबारे पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै गहिरो खेद प्रकट गरेको छ। साथै, बङ्गलादेशमा जुलाई आन्दोलनको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला भारतीय भूमिमा भएको हसिनाको सार्वजनिक संवादलाई बङ्गलादेशको सार्वभौमसत्ताप्रति अनादर र आन्दोलनका शहीदप्रति अपमानजनक कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

विज्ञप्तिमा सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएका घटनासँग सम्बन्धित आरोपहरू उल्लेख गर्दै हसिनामाथि गम्भीर अपराधका आरोप रहेको दाबी गरिएको छ। मन्त्रालयले उनलाई सार्वजनिक रूपमा बोल्ने अवसर उपलब्ध गराइनुले इतिहासलाई तोडमोड गर्ने प्रयासलाई बल पुग्ने जनाएको छ।

बङ्गलादेश सरकारले देशमा फेरि कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवाद नफर्कने दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै हसिना र उनको राजनीतिक समूहको भविष्यमा बङ्गलादेशको राजनीतिमा स्थान नहुने उल्लेख गरेको छ।

विज्ञप्तिमा बङ्गलादेशले भारतसँग सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप र राष्ट्रिय मर्यादाका आधारमा रचनात्मक तथा पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको पनि जनाएको छ।

साथै, सन् २०१३ मा बङ्गलादेश र भारतबीच भएको प्रत्यर्पण सन्धिअनुसार शेख हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता पठाउन पटक–पटक आग्रह गरिए पनि भारतबाट कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ। हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा मिडियासँग संवाद गर्न दिइनुले दुई देशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने चेतावनी पनि विज्ञप्तिमा दिइएको छ।

यसअघि शेख हसिनाले नयाँदिल्लीबाट भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफू आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने घोषणा गर्दै गिरफ्तारी, जेल वा अन्य कुनै पनि परिणामको सामना गर्न तयार रहेको बताएकी थिइन्। उनले आफ्ना समर्थक र देशवासी कठिन परिस्थितिमा रहेका बेला विदेशमा बसिरहन नसक्ने भन्दै स्वदेश फर्कने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी थिइन्।