काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले बाढीमा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृत्यु घोषणाका लागि कानूनी बाटो खुला गर्न कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिएकी छन् । 

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समिति बैठकमा मन्त्री गौतमले बेपत्तालाई मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ता सम्बन्धी विद्यमान मूल ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको र यसका लागि विपद् प्राधिकरण तथा कानुन मन्त्रालयमा निरन्तर छलफल भई उपयुक्त समाधान निकालिएको बताइन् । 

संसद अधिवेशन अन्त्य भएकोले छिटो प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढाउन अध्यादेश मार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद् सम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताइन् ।

उनले हालै भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले सबैलाई सचेत गराएको र अब राज्यका हरेक कानुन निर्माण तथा काम–कारबाहीमा विपद् व्यवस्थापनलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन् ।

उनले सर्वदलीय समिति मार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलाएर विपद् केन्द्रित समाधानका उपायहरू पहिल्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।