काठमाडौँ – उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान र उपचारलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ मापदण्डले उच्च क्षेत्रमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान र उपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मापदण्डअनुसार समुद्री सतहबाट दुई हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्छ। शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन्छ। समयमै उपचार नभए फोक्सोमा पानी जम्ने र मस्तिष्क सुन्निनेजस्ता गम्भीर समस्या भई ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम हुन्छ।

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको मापदण्डमा लेक लाग्न नदिन उचाइ क्रमशः बढाउने, शरीरलाई अनुकूलनका लागि पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने र लक्षण देखिए थप उचाइमा नजानेजस्ता उपाय समेटिएका छन्।

त्यस्तै, समस्या देखिएका बिरामीलाई तत्काल कम उचाइमा झार्ने, आवश्यकताअनुसार अक्सिजन तथा हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग) प्रयोग गर्ने र उपयुक्त उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रावधान राखिएको छ।

मापदण्डले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, गामो ब्याग, आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यसैगरी, लेक लाग्ने समस्याको उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औषधि र उपकरणको सूचीसमेत मापदण्डमा समावेश गरिएको छ।

मापदण्डले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी पनि निर्धारण गरेको छ। सङ्घीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ।

स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीलाई उपयुक्त स्वास्थ्य संस्थामा पठाउने (प्रेषण) प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त मापदण्ड जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।