सामाजिक न्याय र समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले संविधानमै समेटिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बुझाएका बन्दसूचीमा कैफियत देखिएपछि सुधार प्रक्रिया सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले देशका प्रमुख दल एमाले र कांग्रेसलाई समेत सच्याउनुपर्ने बुँदासहित सुझाव पठाइसकेको छ । तर आयोगको चासो मुख्यतः भूगोल र क्लस्टर नमिलेको सामान्य विषयमै सीमित देखिन्छ । जबकी हरेक निर्वाचनमा दलभित्रै र जनस्तरबाट संविधानको मर्मअनुरुप आफैँ निर्वाचन लड्न असक्षम उम्मेदवार नआएको प्रश्न चर्की रहन्छ ।

यसरी आयोग र दलबाट पारित हुने सूचीमा पटक–पटक पहुँचवाला र कुलीन वर्गकै वर्चस्व कायम भएको आरोप किन उठिरहन्छ ? के राजनीतिक दलले कानुनअनुसार उम्मेदवार छनोट नगरेका हुन् वा समस्या स्वयं कानुनी संरचनामै छ ? हरेक निर्वाचनसँगै दोहोरिने यो विवाद अन्त्य गर्ने ठोस उपाय के हुन सक्छ ? यिनै प्रश्नहरूका सन्दर्भमा खबरहबले संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईसँग गरेको संवादको सम्पादित अंशः

२०६२/०६३ को जनआन्दोलनको मर्मअनुरुप २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन पश्चात समावेशी सहभागिताका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली संविधानमै ल्याइयो । यसको मूल उद्देश्य के हो ?
यसको मुल उद्देश्य भनेको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिस्पर्धा गरेर नीतिनिर्माण गर्ने थलोसम्म पुग्न नसक्ने क्षमता र हैसियत नभएका वर्ग र समुदायलाई राज्यका विभिन्न अंगमा समावेश गराउनुपर्छ भनेर सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत नेपालको संविधानले यो व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको हो । सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिको संविधानमा समान अपनत्व महसुस गरी राज्य प्रणाली तथा नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउन मिश्रित निर्वाचन अन्तर्गतको समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको हो ।

सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायका व्यक्तिको संविधानमा समान अपनत्व महसुस गरी राज्य प्रणाली तथा नीति निर्माण तहमा सहभागी गराउन मिश्रित निर्वाचन अन्तर्गतको समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको हो ।

हालकोे समानुपातिक सूचीले वास्तविक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ त ?
संविधानले जम्मा १८ वटा क्लस्टर निर्माण गरेको छ । त्यो क्लस्टरलाई प्राविधिक रुपले हेर्ने हो भने महिला, दलित, थारु, मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति सबै वर्गको यान्त्रिक रूपमा त प्रतिनिधित्व भएको छ । तर यसको अन्तर्य भनेको प्रतिनिधित्व गराउनु मात्रै होइन् ।

समानुपातिक सूचीले त त्यो वर्गभित्र पनि आफैं निर्वाचन जित्न सक्ने आर्थिक हैसियत वा क्षमता नभएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नका लागि हामीले यो प्रणाली ल्याएका थियौं । यतिका वर्षको अभ्यास अनुसार जात, थर, रङ, नाक सबै हेरियो तर ती हेरिएका मान्छे संविधानले भनेजस्तै आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिकोणले पछि परेका हुन् कि होइनन् भन्ने विषय दलले त वास्ता गरेनन् नै, निर्वाचन आयोगले पनि समानुपातिक सूचीमा परेका व्यक्तिहरू जाँच्न कुनै मापदण्ड बनाएकै छैन । जसकारण जुन उद्देश्य राखेर समानुपातिक प्रणाली ल्याइएको थियो, त्यो वर्ग समुदायले यसको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।

खसआर्य, दलित, मुस्लिम, जनजाति सबै क्लस्टरमा पनि ती मध्येका हुनेखाने अर्थात् तरमारा वर्गकै पकड छ । यथार्थमा तरमारा वर्गलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रयोजनका लागि संविधानको धारा ४२ वा ८४ राखिएको थिएन ।

२० वर्षसम्मको अभ्यासमा पनि दल सुधारिएर आएनन् । नयाँको तौरतरिका पनि फरक देखिएन । दोहोरिने नाम र कुलीन वर्ग नै हाबी हुनु कानुनी कमजोरी हो कि राजनीतिक दुरुपयोग ? कि राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी ?
यो दलहरूले पर्याप्त ध्यान नदिँदाको परिणाम हो । संविधानको मर्मलाई नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको र निर्वाचन आयोगले पनि तदनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्न नसकेका एउटै नियति दोहोरिएको छ । हालसम्म पनि दलको नेतृत्वमा सबै वर्गलाई नेतृत्व गराउनुपर्छ भन्ने मत कमजोर देखिन्छ ।

संविधानको मर्मलाई नबुझेको वा बुझ्न नचाहेको र निर्वाचन आयोगले पनि तदनुरूपको कानूनी व्यवस्था गर्न नसक्दा एउटै नियति दोहोरिएको छ ।

हाम्रो राजनीतिक दलहरूमा पनि नेतृत्वमा हेर्दा कुलीन घरानाकै वर्चस्व देखिन्छ । समानुपातिक सूचीमा कसलाई राख्ने नराख्ने भन्ने निर्णय गर्ने त्यही नेतृत्वले नै हो । ती दलमा नै संविधानले परीलक्षित गरेका, पिछडिएको वर्ग र समुदायका मान्छे नै नीति निर्माण र दलको केन्द्रीय समितिमा कमजोर नेतृत्वमा कमजोर उपस्थिति हुनु यसको प्रमुख पहिलो कारण हो ।

दोस्रो, हाम्रो संसदले अहिलेसम्म को–को आर्थिक हैसियतले निर्वाचन लड्न नसक्ने हो, आर्थिक र सामाजिक हैसियतले बञ्चितिकरणमा परेको छ भन्ने पहिचान गर्ने कानुन नै बनाउन सकेको छैन । क्लस्टर भर्ने नाममा जोसुकै भए पनि हुने जतिसुकै शक्तिशाली, पहुँचवाला, बलियो भए पनि थर, जात र भूगोल मिल्ने भयो भने हुन्छ भनेर दलहरुले यसलाई यन्त्रिक रुपमा मात्रै पालना गरेका छन् ।

यसमा पहिलो राजनैतिक दलहरु दोषी छन् , दोस्रो संसदले कानुन बनाएको छैन, संसद दोषी छ र तेस्रो निर्वाचन आयोगले पनि संवैधानिक मर्मअनुसार छनोट गर्नका लागि पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिन्छ । त्यसैले समान रुपमा दल, संसद, सरकार र आयोग सबै यसका दोषी हुन् ।

दलले पाएको मतको अनुपातमा संसदमा कहिले अनुहार र दल फेरिएनन् । युवा पुस्ताले नयाँ स्वाद खोजिरहेको अवस्थामा त्यही नियति दोहोरिने चर्चा सुनिन्छ नि ?
संविधानमा नै संशोधन जरुरी थियो । अहिले चुनावी र प्राविधिक सरकार भएकाले यसलाई कानुन र संविधान संशोधनको दूरगामी असर पार्ने जस्ता विषयमा यो सरकारले काम गर्न सक्दैन र अध्यादेशमार्फत गर्न पनि उचित हुँदैन । नयाँ बन्ने सरकारले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्छ र स्थापित राजनीतिक दलहरुले साँच्चै हृदयदेखि नै जुन वर्गलाई लक्षित गरेर यो व्यवस्था राखिएको हो, त्यही वर्गले प्रतिफल पाउने गरी संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ ।

गत वर्ष साउनमा समानुपातिक प्रणाली सुधारका लागि परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले नै परिमार्जन गर्न आदेश दिएको थियो । तर त्यो आदेश कार्यान्वयन भएन । यसपटक तिनै कुलीन वर्गकै हालीमुहाली समानुपातिक सूचीमा देखियो । आदेशअनुरुप समानुपातिक कानूनमा कस्ता सुधार देखिनुपर्थ्यो ?
क्लस्टर समूहभित्रको वर्ग र समुदायमै पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपले सम्पन्न आफैँ निर्वाचन लड्न सक्षमलाई प्रत्यक्ष प्रणालीमार्फत आउन सुझाउनु पर्छ । यो प्रणालीको प्रतिफल दिइनु हुँदैन । यसका लागि राज्यले क्लष्टर समूहमा परेका वर्गमा पनि उच्च, मध्यम र न्यून आय भएका, गरिबीको रेखामुनि परेका भनेर वर्गीकरण गर्दै उनीहरुलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । त्यसको आधारमा मात्रै ती समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरियो भने यो समस्याको समाधान हुन्छ अन्यथा सधैं हालकै परिपाटी दोहोरिन्छ । यसका लागि संसद र राजनीतिक दलहरुको इच्छा शक्ति चाहिन्छ ।

अदालतको आदेश यसरी बेवास्ता भइरह्यो भने लोकतन्त्र र विधिको शासनमा कस्तो असर पर्छ ?
अदालतको आदेश आफूखुसी मान्ने वा नमान्ने हामीमा पुरानै रोग हो । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ । अदालतको आदेश नमान्नेलाई उचित र कानून सम्वत भन्न सकिँदैन । अहिले त यो आदेश कार्यान्वयन गर्न पनि संसद नभएका कारण समस्या पैदा भएको हो ।

अदालतको आदेश आफूखुसी मान्ने वा नमान्ने हामीमा पुरानै रोग हो । संवैधानिक सर्वोच्चता भएको मुलुकमा अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा लैजाने कि भन्ने चर्चा पनि थियो यो कति उचित होला ?
समानुपातिक सूचीबाट आएका सीमान्तकृत समुदायका वर्ग राष्ट्रिय सभामा मात्रै जानुपर्ने प्रत्यक्षमा नआउने भन्ने बहस उपयुक्त छैन । किनभने, यो आफैमा विभेदरहित हुँदैन । त्यसैले आगामी संसदले यी सबै विषयमा गहन अध्ययन गरेर कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ ।