फेरि समातिए दुर्गा प्रसाईं « Khabarhub

फेरि समातिए दुर्गा प्रसाईं


२३ माघ २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंलाई प्रहरीले फेरि पक्राउ गरेको छ।

साइबर ब्युरो काठमाडौंको टोलीले शुक्रबार दिउँसो उनलाई चाल्नाखेलबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा लिएको हो ।

साइबर ब्युरोमा परेको उजुरीका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले साइबर ब्युरोलाई पत्र लेखेपछि पक्राउ गरिएको प्रवक्ता एवम् एसपी दीपकराज अवस्थीले बताए ।

आयोगले आचारसंहिता कार्यान्वयन सम्बन्धमा पत्राचार गरेपछि त्यसबारेमा बुझ्न ब्यूरोमा लगिएको हो।

आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२को ४ (ख) बर्खिलाप हुने गरी कसुर गरेको र विद्युतीय कारोबार ऐन २०७४को दफा ४७ बमोजिमको कसुर गरेकाले कारबाहीका लागि पत्र पठाएको थियो ।

मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्म सँस्कृति बचाउ अभियानका अगुवा प्रसाईं यसअघि माघ ५ गते पोखराबाट पक्राउ परेका थिए । तर उनलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको थियो ।

प्रसाईंले त्यसबेला गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिँदा ५२ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको दाबीसहितको विवादित भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए ।

भिडिओ र प्रसाईंको भनाइलाई आधार बनाएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेजले भ्रामक सामग्री पोस्ट गरेपछि आयोगले कानुनी कदम चालेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २३ माघ २०८२, शुक्रबार  १ : ५५ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा