पोखराबाट पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं « Khabarhub

पोखराबाट पक्राउ परे दुर्गा प्रसाईं


५ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


444
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मेडिकल व्यवसायी तथा राष्ट्र, राष्ट्रियता तथा धर्म सँस्कृति बचाउ अभियानका अगुवा दुर्गा प्रसाईं पक्राउ परेका छन् । उनलाई सोमबार पोखराबाट पक्राउ गरिएको हो ।

यसअघि भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको भन्दै निर्वाचन आयोगले दुर्गा प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न साइबर ब्यूरोलाई पत्र काटेको थियो ।

मेडिकल व्यवसायी प्रसाईंले अफवाह फैल्याएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कारबाही अगाडि बढाउन निर्वाचन नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आयोगबारे मिथ्या तथा भ्रामक सूचना फैलाएको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि आइतबार ब्यूरोमा पत्र पठाएको थियो ।

शनिबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रसाईंले गगनकुमार थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिँदा ५२ करोड रुपैयाँको लेनदेन भएको दाबी सहितको विवादित भिडिओ सार्वजनिक गरेका थिए ।

भिडिओ र प्रसाईंको भनाइलाई आधार बनाएर विभिन्न सामाजिक सञ्जालका पेजले भ्रामक सामग्री पोस्ट गरेपछि आयोगले कानुनी कदम चालेको थियो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले संस्थाको गरिमामा आँच पुर्‍याउने गरी गलत सूचना प्रवाह गरिएकाले कारबाहीका लागि आग्रह गरिएको बताएका थिए ।

साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) दीपकराज अवस्थीले ब्यूरोमा निर्वाचन आयोगबाट पत्र आएपछि प्रसाईंको खोजी भइरहेको बताएका थिए।

प्रकाशित मिति : ५ माघ २०८२, सोमबार  ४ : ३९ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा