काठमाडौं– राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दी र लुटिएका हातहतियार फिर्ता नहुनुले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुनेमा आशङ्का व्यक्त गरेका छन् ।
सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसद जयन्तीदेवी राईले भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासन कायम र सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनेजस्ता विषय सम्बोधन नहुँदा जेन-जी आन्दोलन भएको बताइन् ।
‘ती विषयहरू पुराना राजनीतिक दलहरूले समेत सदनमा उठाउँदै आएका थिए, जेन-जी आन्दोलनकै आधारमा पुराना दलहरूको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने वा उनीहरू अप्रासङ्गिक भइसकेका हुन् भन्ने गलत भाष्य निर्माण गर्न हुँदैन’, उनले भनिन् ।
सांसद राईले फरार कैदी र प्रहरीबाट लुटिएका हतियार नियन्त्रणमा नआउनुजस्ता अवस्थाले भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन हुनसक्ने विषयमा गम्भीर आशङ्का उत्पन्न भएको बताइन् ।
सांसद रुक्मिणी कोइरालाले पनि जेन-जी युवाको मागहरू जायज भए पनि आन्दोलनमा भएको घुसपैठका कारण विद्यालय पोसाकमा सरकारलाई खबरदारी गएका बालबालिका र सुरक्षाकर्मीको ज्यान जाने घटना भएको बताइन् ।
सांसद कोइरालाले आगामी फागुन २१ मा भयरहित वातावरणमा चुनाव हुँदैन कि भनेर जनता आत्तिएको र शान्तिपूर्ण चुनाव हुनेमा आशङ्का देखिएको बताइने । ‘अझै पनि कैदीहरू फरार छन्, हातहतियार पनि लुटिएको अवस्थामा शान्तिपूर्ण निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुने ठाउँ देखिँदैन’, उनले भनिन् ।
सांसद मायाप्रसाद शर्माले सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका तर्फबाट भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यानमा पुनः स्थापनामा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रतिवेदन पेस गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको बताए ।
‘अहिले पनि जनताहरू टहरामुनि बास बस्नुपर्ने, कष्टपूर्ण जीवनयापन गर्न बाध्य रहेका छन्, पुनः निर्माण र पुनः स्थापनमा किन ढिलाइ भइरहेको छ ? यसमा बारम्बार छलफल गर्दा पनि चिन्ता, चासो र पहलकदमी छैन ?’ उनले प्रश्न गरे । सांसद शर्माले महाकाली करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्गलगायत रणनीतिक विकासका आयोजनाका काम सम्पन्न गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको आरोप लगाए ।
सांसद आनन्दप्रसाद ढुङ्गानाले जेन-जी आन्दोलनमा उठेका माग जायज भए पनि आन्दोलनको नाममा देशलाई विघटनमा पुर्याउने काम भएको बताए । मुलुकलाई अनिश्चयको भूमरीबाट अघि बढाउन निर्वाचनको विकल्प नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘कतै न कतै निर्वाचन बिथोल्ने कोसिस भइरहेको छ । यसतर्फ सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्छ ।’
सांसद गङ्गाकुमारी बेलबासेले आर्थिक समृद्धि, सामाजिक न्याय र सुशासनलाई राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणापत्रमा उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । गरिबी अन्त्य, रोजगारी सिर्जना, सर्वसुलभ स्वास्थ्य र शिक्षालगायत आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने विषय दलका घोषणापत्रमा समेटिनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
‘धनी गरिबको खाडल कसरी सच्याउन सकिन्छ ? विद्यालय शिक्षा र बोर्डिङको शिक्षा कसरी सच्याउन सकिन्छ ? स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ ? सर्वसाधारण परिवारलाई कसरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य दिन सकिन्छ ?’, बेलबासेले भनिन्,’महँगी, कालोबजारी र सिण्डिकेटलाई कसरी तोड्न सकिन्छ ? आम जनतालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ भनेर दलहरूले घोषणापत्रमा राख्नुपर्छ । यो आजको आवश्यकता हो ।’ रासस













प्रतिक्रिया