फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न बन्यो समिति « Khabarhub

फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको अवस्था अध्ययन गर्न बन्यो समिति

समितिले ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने


२३ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


126
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारले फेवातालको चार किल्लाभित्रको जग्गाको हालको स्थिति एकिन गर्न ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । 

समितिले फेवातालको चार किल्ला सिमानाभित्रको जग्गाको हालको अवस्था र निर्माण भएका संरचना लगायतको अध्ययन गर्ने छ भने फेवातालको क्षेत्रभित्र पर्ने सम्पूर्ण कित्ता जग्गाको यथार्थ विवरण संकलगरी अभिलेखीकरण कार्य पनि गर्नेछ ।

ताल क्षेत्रभित्र परेका निजी तथा सरकारी जग्गाको अवस्था, दर्ता स्थिति र प्रयोगको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले फेवाताल क्षेत्र संरक्षण र व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ताल क्षेत्रफलभित्रका सबै कित्ताको यकिन विवरणसहित प्रतिवेदन तयार पारी पेस गर्न ७ दिनको समय दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री बालेन शाहले फेवाताल संरक्षणमा चासो देखाएपछि पोखरा महानगरले अतिक्रमित फेवाताल क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ चैत्र २०८२, सोमबार  ५ : ३४ बजे

नेसनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनबारे संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं– नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्रथम वर्षका आवासीय

मधेस प्रदेशको पहिलो पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक, समग्र प्राप्ताङ्क ‘डी प्लस’

काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन

टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान, डिजेल ढुवानीको बाध्यता हट्यो

काठमाडौं– रसुवाको टिमुरेमा डिजेल जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको टेलिफोन

बाढीपहिरोले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन अवरुद्ध : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस वर्षको बाढी

प्रसाईं पक्राउबारे ज्ञानेन्द्र शाही : जिबीलाई पक्रेको भए जनताको ९ अर्ब फिर्ता हुन्थ्यो

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले