काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग  छलफल गरेका छन् ।

सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूबीच चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक विषयहरूमा छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी सांसदहरूले आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा योजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरूले कपिलवस्तु केन्द्रित विकास प्रस्ताव गरेका थिए ।

कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको तिलौराकोटलाई ‘स्मार्ट हेरिटेज सिटी’ का रूपमा विकास गर्न प्रस्ताव राखेका थिए । 

उक्त योजनाअन्तर्गत तिलौराकोटलाई विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत गराउने, डिजिटल प्रविधिमार्फत ऐतिहासिक अनुभव गराउने तथा अन्तरराष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए । 

यसैगरी, वाणगङ्गा नदी नियन्त्रण, ५४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, तथा भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा स्वीकृत डीपीआर कार्यान्वयनमा लैजान माग गरिएको थियो ।

यस्तै, कृषि क्षेत्रका लागि कपिलवस्तुमा करिब ६० हजार मेट्रिकटन मल आवश्यक रहे पनि आपूर्ति न्यून रहेकाले समस्या समाधानका लागि आग्रहसमेत गरिएको छ । 

छलफलमा अधिकांश सांसदहरूले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसैगरी उनीहरूले सिँचाइ, खानेपानी र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे जोड दिएका थिए ।

जगदीशपुर तालको क्षमता घट्दै गएको भन्दै यसको पुनः संरचना गरी करिब ६२ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ विस्तार गर्नुपर्ने विषय पनि उठाइएको थियो ।

उनीहरूले कपिलवस्तुका आर्सेनिकयुक्त पानी, भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बोसवासीको व्यवस्थापन,  एकीकृत बस्ती विकास तथा उत्पादनमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । 

यसैगरी लुम्बिनीदेखि तिलौराकोटसम्म २२ किलोमिटर चार लेन सडक तथा मर्यादपुर–तिलौराकोट सडक निर्माणको आवश्यकताबारे पनि सासदहरूले कुरा उठाएका थिए ।

गुल्मी क्षेत्र नं १ का सांसद सागर ढकालले बाँदरका कारण उत्पन्न समस्या समाधानका लागि विभिन्न निकाय र विज्ञहरूसँग छलफल गरिएको र यसमा सरकारले थप योजना अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । 

पाल्पाका सांसद सन्दीप रानाले पाल्पा, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा हुँदै सल्यान जोड्ने रणनीतिक सडकलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरे । उनले कालिगण्डकी करिडोर, रिङरोड, ग्रामीण सडक स्तरोन्नति तथा पर्यटन मार्ग विकास गरिनुपर्ने बताए ।

नवलपरासी–२ का सांसद नरेन्द्रकुमार गुप्ताले रामग्राम स्तूप, देवदहलगायत बौद्ध तथा ऐतिहासिक क्षेत्रहरूको एकीकृत विकासको प्रस्ताव गरे । 

सांसदहरूले मल अभाव, सिँचाइ समस्या, कृषि आधुनिकीकरण, ‘एक वडा–एक उत्पादन’ नीति लागू गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । 

बाँकेका सांसद मोहम्मद इश्तियाक राईले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्न सरकारको विशेष पहल आवश्यक रहेको बताए । सीमावर्ती क्षेत्रमा अपराध नियन्त्रण तथा निगरानी सुदृढ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

त्यस अवसरमा कपिलवस्तुको चुरे–भावर क्षेत्र संरक्षणसँगै पर्यटन विकास गर्ने नीति आवश्यक रहेको, इको–टुरिजम, ट्रेकिङ, होमस्टे तथा जडीबुटी आधारित अर्थतन्त्र विकास गर्ने सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो । 

छलफलमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पुनर्संरचना, स्वतन्त्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकाय गठन तथा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्ने विषयबारे पनि कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै लुम्बिनी प्रदेशको समग्र विकासलाई अघि बढाउने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको थियो । रासस