पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण « Khabarhub

पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण


२३ बैशाख २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


15
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई यस वर्ष सात हजार ५०० किलोग्राम धानको बीउ वितरण गर्ने भएको छ ।

किसानहरूबाट माग सङ्कलन गरेको महानगरपालिकाले उनीहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ उपलब्ध गराउन लागेको कृषि विकास शाखाका प्रमुख मनहर कडरियाले जानकारी दिए ।

महानगरभित्रका एक हजार बढी किसानहरूबाट २१ हजार किलोग्राम धानको बीउ माग भएको जनाउँदै उनले मागअनुसारको बीउ भने उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए ।

उनका अनुसार पोखरामा अत्यधिक रूपमा पोखरेली जेठो बुढोको माग हुने गरेको छ । महानगरपालिकाले वितरण गर्न लागेको मध्ये दुई हजार किलो राम धान र अन्य पोखरेली जेठो बुढोको बीउ भएको उनले जानकारी दिए ।

महानगरपालिकाले यहीँका किसानबाट प्रतिकिलो दुई सय रुपैयाँमा धानको बीउ किनेर ५० प्रतिशत अनुदानमा एक सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।

किसानलाई धानको बीउ उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गरिँदै आएको जानकारी दिँदै कडरियाले महानगरभित्र वडा नम्बर १३, २३, २६, २९, ३० लगायतका किसानले बीउ उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिए।

महानगरपालिकाले स्थानीय अनदी, पहेँलेजस्ता धानको संरक्षणका लागि जैविक स्रोत संरक्षण अभियानमार्फत उत्पादित धानको बीउ ल्याएर किसानलाई उपलब्ध गराउने गरिएको पनि शाखाका प्रमुख कडरियाले बताए ।

प्रकाशित मिति : २३ बैशाख २०८३, बुधबार  ८ : १३ बजे

कांग्रेस केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको बैठक

पोखरा महानगरका किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा धानको बीउ वितरण

गण्डकी– पोखरा महानगरपालिकाले किसानलाई यस वर्ष सात हजार ५०० किलोग्राम

‘क्यासिनो’मा जुवा खेलिरहेका १९ नेपाली पक्राउ

भैरहवा– रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरस्थित एक क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ नेपाली

साढे पाँच वर्षपछि नागढुंगा सुरुङमार्ग खुल्दै, ७ मिनेटमै धादिङ-काठमाडौँ यात्रा

काठमाडौँ – सरकारले आधा दशक लगाएर बनाएको सिस्नेखोला–नागढुङ्गा (२.६८८किलोमिटर) सुरुङमार्ग

तीन दिनभित्र अतिक्रमित जग्गाको विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार

खोटाङ– जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको