काठमाडौं- कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीहरूको जनजीवन वर्षाका कारण कष्टकर बनेको छ । एकातिर टेन्टभित्रै बाढी र पानी पसेर सुकुम्वासीहरू बिचल्लीमा परेका छन् भने अर्कोतिर सरकारले असार २४ गतेभित्र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध नगराए राहत रकम नदिने चेतावनीसहित सूचना टाँस गरेपछि पीडितहरू थप दबाबमा परेका छन् ।

हरेक वर्ष वंशीघाटको बाढी पसेर डुबानमा पर्ने कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संग (होल्डिङ सेन्टर) अहिले पनि जुनसुकै बेला डुबानमा पर्ने उच्च खतरामा छ । असार २० शनिबार परेको भारी वर्षाको पानी सुकुम्वासीहरू बसिरहेकै टेन्टभित्र पसेको छ । भुइँमै ओछ्यान लगाएर सुतेका ६७ परिवारका १ सय ६७ जनाको यतिबेला बिचल्ली भएको छ ।

सेन्टरमा खटिएका स्वयंसेवक ज्ञानेन्द्र कार्कीका अनुसार त्यहाँ १ जना सुत्केरी, ४ जना १ वर्षमुनिका बालबालिका तथा वृद्धवृद्धाहरू रहेका छन् । ‘उनीहरु पानी पसेपछि निकै कष्टकर अवस्थामा रात बिताउन बाध्य छन्’ कार्कीले भने, ‘उनीहरूको बसोवासको व्यवस्था गर्न भनेर १५ दिनका लागि मात्र यहाँ राखिएको हो । तर, २ महिना बढि भइसक्यो, न सरकारले उचित व्यवस्था गर्छ, न त उनीहरू आफैँ सुरक्षित ठाउँमा जान मान्छन् ।’

सरकारले सुकुम्वासीहरुलाई तत्कालको लागि सुरक्षित ठाउँमा गइदिन आग्रह गरेको छ । तर उचित व्यवस्थापन नभएसम्म यहाँबाट जान्नौँ भन्दै उनीहरुले अडान राखेका कार्कीको भनाइ छ । यसैबीच, सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा एक सूचना टाँस गर्दै असार २४ गतेभित्र बैंक खाता नम्बर उपलब्ध गराउन कडा निर्देशन दिएको छ ।

२४ गतेसम्म खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेहरूलाई मात्र सरकारले तत्काल बसोबासका निम्ति लागि दिने भनिएको २५ हजार रुपैयाँ दिने भएको छ । सरकारले यसअघि तीन महिनासम्मको मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर, २४ गतेभित्र खाता नम्बर नदिए यो रकम नपाइने चेतावनी सरकारी अधिकारीहरूको छ ।

सुकुम्वासीहरूले भने सरकारको यो सर्तमा पूर्ण असहमति जनाउँदै हालसम्म खाता नम्बर बुझाएका छैनन् । सरकारले व्यवस्थित बसोबासको स्थायी ग्यारेन्टी गर्न नसकेर केही रकमको प्रलोभन देखाइ आफूहरूलाई पन्छाउन मात्र खोजेको उनीहरूको आरोप छ । उचित गाँस, बास र कपासको स्थायी व्यवस्था नभएसम्म हाल बसिरहेको ठाउँ नछाड्ने सुकुम्बासीहरूको अडान छ ।

उनीहरूले होल्डिङ सेन्टरबाहिर ‘पीडितहरूको सरोकार पत्र’ टाँसेर आफूहरूलाई जबरजस्ती निकालिएमा पुनः थापाथली लगायतका पुरानै बस्तीमा फर्केर छाप्रो हाल्न बाध्य हुने चेतावनी यस अघि नै दिइसेका छन् ।

के के छन् सुकुम्वासीहरूका माग ?

आफूहरूलाई अपमानजनक व्यवहार गरिएको र अमानवीय अवस्थामा राखिएको भन्दै पीडितहरूले सरकारसमक्ष निम्न मागहरू राखेका छन्-

१. भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई कानुन बमोजिम भूस्वामित्व सहितको स्थायी अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरियोस् ।
२. वैकल्पिक व्यवस्थाबिना गरिएको सबै उठिबासलाई गैरकानुनी मान्दै तत्काल त्यस्ता उठिबास कार्यक्रम रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
३. वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना गरिएको उठिबासबाट पीडित विस्थापित परिवारहरूको क्षति मूल्यांकन गरी उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइयोस् ।
४. हामी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र त्यस्तै देशका जति पनि स्थानहरूमा सरकारद्वारा जबर्जस्ती घरटहरा भत्काइएका परिवारहरूको दीगो पुनस्र्थापना र सुरक्षित भूस्वामित्व सहितको व्यवस्थापन तत्काल सुनिश्चित गरियोस् ।
५. सरकारद्वारा होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका हामी नागरिकहरूको खाना, स्वास्थ्य, सरसफाइ, शान्ति सुरक्षा र तत्काल बासस्थान सुधार गरियोस् ।
६. महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा बिरामीहरूको विशेष संरक्षण सुनिश्चित गरियोस् ।
७. सरकारद्वारा हाम्रा घरटहरा भत्काइएका कारण विस्थापित भएका परिवारहरूको आवास, रोजगारी, शिक्षा, जीविकोपार्जन र मानवीय गरिमामा पुगेको अन्यायपूर्ण क्षतिको राज्यले जिम्मेवारी लिई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति, सुरक्षित भूस्वामित्वको सुनिश्चितता तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गरियोस् ।
८. राज्यद्वारा प्रयोग हुने अपमानजनक ’अतिक्रमणकारी’, ’माफिया’ जस्ता शब्द र रूखो व्यवहार तुरून्त रोक्न निर्देशन दिइयोस् ।
९. संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानता, आवास होइन तर भू–स्वामित्व सहितको अधिकार, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन सुनिश्चित गरियोस् ।
१०. वैकल्पिक व्यवस्थापन बिना घरटहरा भत्काउने, नागरिकलाई महिनौंसम्म असुरक्षित र अमानवीय अवस्थामा राखे तथा संवैधानिक अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यको स्वतन्त्र छानबिन गरी जिम्मेवार निकाय तथा पदाधिकारीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइयोस् ।
११. हामी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूस्वामित्व सहितको सम्मानजनक बसोबासको अधिकार, उचित क्षतिपूर्ति तथा जीवनयापनको सुनिश्चितताको कानुनी ग्यारेन्टीसहित ठोस निर्णय नगरिए हामी काठमाडौंको थापाथली लगायत ठाउँमा सरकारले घरटहरा भत्काएका क्षेत्रहरूमा पुनः फर्किन बाध्य हुनेछौं । त्यसबाट सिर्जना हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी नेपाल सरकारले नै वहन गर्नुपर्नेछ ।