काठमाडौँ – फिफा विश्वकपको एउटा स्थापित र अकाट्य नियम छ- यदि कुनै खेलाडीले मैदानमा रातो कार्ड पाउँछ भने उसले अर्को खेल गुमाउनै पर्छ। यसमा कुनै ‘यदि’, ‘तर’ वा पुनरावेदनको प्रावधान हुँदैन।

तर, जारी फिफा विश्वकप २०२६ मा आयोजक संयुक्त राज्य अमेरिकाका स्टार फरवार्ड फ्लोरियान बालोगनले पाएको रातो कार्डलाई फिफाले नाटकीय रूपमा उल्ट्याइदिएपछि अहिले फुटबल जगतमा अनेकौँ अनुत्तरित प्रश्नहरू उब्जिएका छन्।

अन्तिम ३२ को खेलमा बोस्निया–हर्जगोभिना विरुद्धको जितका क्रममा रातो कार्ड पाएका बालोगन अब सोमबार बेल्जियमविरुद्ध हुने अन्तिम १६ को महत्त्वपूर्ण खेलका लागि उपलब्ध हुने भएका छन्। उनी जारी प्रतियोगितामा तीन गोलसहित अमेरिकाका लागि सर्वाधिक गोलकर्ता हुन्।

विश्वकपको इतिहासमा हालसम्म १८९ पटक रातो कार्ड प्रयोग भइसकेको छ, जसमा प्रतिबन्ध नभोगेका बालोगन मात्र दोस्रो खेलाडी हुन्। यसअघि सन् १९६२ को विश्वकपमा ब्राजिलका गारिन्चाले चिलीविरुद्धको सेमिफाइनलमा रातो कार्ड पाएका थिए, तर उनलाई चेकोस्लोभाकियाविरुद्धको फाइनल खेल्न दिइएको थियो। यद्यपि, त्यतिबेला रातो कार्ड पाउनासाथ स्वतः प्रतिबन्ध लाग्ने नियम थिएन र रेफ्रीहरूको बयानका आधारमा अनुशासन समितिले निर्णय गर्थ्यो।

सन् १९६२ मा फिफाको अनुशासन समितिले गरेको त्यो निर्णयमा बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपको आरोप लागेको थियो। अहिले ६४ वर्षपछि फेरि त्यस्तै प्रकृतिको राजनीतिक चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।

सह-आयोजक अमेरिकाको पक्षमा फिफाले गरेको यो अत्यधिक असामान्य निर्णयलाई लिएर अहिले चौतर्फी प्रश्न उठ्न थालेको छ। ह्वाइट हाउस (अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय) र फिफा नेतृत्वबीचको निकट सम्बन्धका कारण यो सम्भव भएको खेल विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसै साता फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई सिधै फोन गरेर बालोगनको रातो कार्डबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका थिए। यद्यपि, बीबीसीलगायतका केही सञ्चारमाध्यमले यसको आधिकारिक पुष्टि गर्न बाँकी नै राखेका छन्।

फिफाको यो कदमले फुटबलमा एउटा गलत नजिर बसाल्ने खतरा बढेको छ। जारी विश्वकपमै रातो कार्ड पाएका अन्य ११ खेलाडीले नियमानुसार प्रतिबन्ध भोगिसकेका छन् भने बालोगनले मात्र किन यो विशेष सहुलियत पाए? के अब नियमसङ्गत रातो कार्ड पाउँदा पनि टोलीहरूले प्रतिबन्ध कम गराउन फिफामा राजनीतिक दबाब र पुनरावेदनको ओइरो लगाउने छन्?

यो निर्णयले फुटबलको निष्पक्षता र फिफाको अनुशासन नियममाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ।