काठमाडौं– सरकारले १०० दिन परिणाममुखी काम गरेको दाबी गरिरहँदा प्रतिपक्षहरू खुसी छैनन्। तल्लो तहका वर्गलाई उपेक्षित गरिएको र मध्यमवर्गीय क्षेत्रलाई पोस्ने काम गरेको भन्दै विपक्षीहरू आलोचनामा उत्रिएका छन् ।  

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्मा, कानुनको विद्यार्थी समेत हुन् । शर्मा पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण आउँदा सरकार गन्तव्यविहीन भएको बताउँछिन् । 

उनको विश्लेषणमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र तानाशाह उन्मुख प्रवृत्तितिर लम्किएका छन् । बालेन्द्रलाई पार्टीले समेत गाइड गर्न नसक्दा सरकारले परिणाममुखी काम दिन नसकेको विश्लेषण उनको छ । 

पार्टीको नीति कार्यक्रम एकातर्फ र प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली अर्को तर्फ हुनाले पनि सरकारले १०० दिनमा आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको र जनतालाई आशावादी बनाउन नसकेको नेकपाको तर्क छ । 

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने बीचको सम्बन्धमा पनि तीन महिनामा कताकता दरार आएको विश्लेषण शर्मा गर्छिन् । शर्मासँग सरकारका १०० दिनको सन्दर्भमा खबरहबले ६ प्रश्नमा केन्द्रित रहेर  कुराकानी गरेको छ ।

सरकारको १०० दिनको काम कस्तो लाग्यो  ?

उहाँहरूले ६०, ७०, ८० के के प्रतिशत भन्दै दिनुभएको छ  । त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । उहाँहरू कानुनी शासन संविधान र लोकतन्त्र प्रति जबाफदेही हुनुहुन्न । संघीयताको विषय प्रदेश खारेज गर्ने कुराहरू उठाएर पहिला त्यो माथि आक्रमण गर्नुभयो । विधिको शासन विपरीत गएर तानाशाहा उन्मुख कार्यतिर लाग्नुभयो । निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएर आफ्नो हिसाबले सत्ता चलाउने दिशातिर हुनुहुन्छ । 

दोस्रो कुरा उहाँहरू गरिब निमुखा र तल्लो तहका वर्गसँग जोडिएर काम गर्नुहुन्न भन्ने कुरा एक महिनापछि सुकुम्वासी बस्ती हटाएको विषयले पनि देखाउँछ । 

उहाँहरू स्टनबाजतर्फ लाग्नुभयो। तत्काल जे भन्दा बिक्री हुन्छ त्यो भन्दिने तर परिणाम नदेखाउने । 

मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउने ठिक छ ।  तर सचिवहरूको सङ्ख्या बढ्ता भयो। पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणमा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयबीच विवाद देखिन्छ। अलिकति प्रतिशोध साँध्ने कामतर्फ लाग्नुभयो। भदौ २३ र २४ को घटना हेर्ने हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार गठन भएको भोलिपल्टै राजनीतिक दलका नेताहरू पक्रन सुरु भयो । 

२४ गते भएको विध्वंसको काहीँ जिम्मा पनि लिनुभएन र अनुसन्धान पनि अगाडि बढाउनुभएन । १०० दिनमा प्रचारबाजीमा सीमित हुनुभयो । यति हुँदाहुँदै केही कुरा गरेर देखाउन चाहिँ खोज्नुभएको छ । 

अनलाइन सेवालाई छिटो छरितो बनाउने कुरा लगायतमा केही गर्न खोज्नुभएको छ। सेवा प्रवाहको कुरा र कार्यालयहरूमा देखिएको अनियमितता र बिचौलियालाई हटाउन पहल गर्नुभएको हो । 

एसईईको रिजल्ट एक महिनामै निकाल्ने, १२ कक्षाको रिजल्ट पनि छिटो निकाल्ने त भन्नुभयो तर विद्यार्थीहरू सडक आन्दोलनमा किन निस्किए त्यतातर्फ ध्यान भएन । १२ का विद्यार्थी अहिले धर्नामा छन् । विवादरहित चाहिँ भएन। सरकारले गर्न खोजेको छ तर स्वच्छ मनले गर्ने भन्दा पनि देखाउन खोज्ने गरी काम भएका छन् ।  उहाँले जति नम्बर दिए पनि १०० दिनमा अपेक्षित सफल हुनुभएन ।

तपाईँहरू चाहिँ १०० मा सरकारलाई कति नम्बर दिनुहुन्छ ? 

नम्बरै चाहिँ कति दिने हो र ! तर जनतालाई जे कुरा भनेर उहाँहरू निर्वाचित हुनुभएको थियो, त्यो अनुभव हुने गरी काम भएन । जस्तो विदेशमा जाने युवाहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने, उनीहरूलाई यहीँ राख्ने भन्नुभएको थियो, त्यो पनि गर्नुभएन । भोट माग्दा प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउने भन्नुभएको थियो तर उहाँहरू यसमा चुक्नुभयो । 

सुकुम्वासी बस्तीमा लालपुर्जा बाँड्ने भन्नुभएको थियो । तर अहिले होल्डिङ सेन्टरमा विचलित छन् । सुकुम्वासी बस्ती हटाउँदा छाती थाप्छौँ भन्नुभएको थियो । तर निकालेर हटाउनुभयो । ठ्याक्कै परिणाम देखिने गरी के गर्नुभयो भन्दा देखिँदैन । 

तपाईँहरू पनि पटक पटक सरकारमा पुग्नुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुभयो भन्ने पनि प्रश्न उहाँहरूले तेर्स्याउनु होला। तर के के चाहिँ गर्न सक्थ्यो सरकारले यो सय दिनमा ? 

तीनै महिनामा कायापलट हुन्छ भन्ने हाम्रो कुरा होइन। दुई तिहाइको सरकार भएकोले उहाँले धेरै कुराको सुरुवात गर्न सक्नुहुन्थ्यो । कानुनी झन्झट फुकाउन सकिन्थ्यो । धेरै कुरामा कानुनी झन्झट छ । विकास निर्माणको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रीले धेरै कुरा गर्नुभएको छ मध्यम वर्गको सवालमा कताकता न्यायोचित हुने निर्णयहरू पनि भएका होलान् तर तल्लो वर्ग समेटिएन । 

गरिब, उत्पीडित र निम्न वर्गमाथि प्रहार छ । सरकार दिशा र विचारविहीन भयो कहाँ जाने कसरी जाने भन्ने कुरामा ठेगान भएन। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हामी कम्युनिस्टले भन्छौँ । कांग्रेसले समाजवाद भन्छ । हामीले पनि न्याय सहितको समाजवाद भन्छौँ। उनीहरूले यो पनि राम्रोसँग भन्न सक्दैनन् । 

संविधानमा लेखिएको समाजवाद उन्मुख राजनीति व्यवस्था भन्न पनि सकेनन् । गन्तव्य क्लियर छैन जिकज्याक छ । अर्थमन्त्रीले भन्ने प्रदेश खारेज भन्ने , सभापतिले चाहिँ अस्पष्ट ढङ्गले व्याख्या गर्ने । उहाँहरूको बीचमै दृष्टिकोण क्लियर छैन। दृष्टिकोण र गन्तव्य क्लियर नभएपछि नीति, कार्यक्रम क्लियर हुँदैनन् । 

मेरो एक शब्दमा उहाँहरूलाई भन्नु के छ भने पहिला दृष्टिकोण नीति, विचार स्पष्ट पार्नुहोस्। जे भन्नुहुन्छ त्यही अनुसार काम गर्दै गर्दै जाँदा धेरै गर्न सकिन्छ । सुशासन र समृद्धि ल्याउन सक्नुहुन्छ । रोजगारी दिने उद्योगधन्दा कलकारखाना पनि खोल्ने कुरामा प्राथमिकता दिनुभएन । विदेशबाट नेपाली ल्याउने भन्नुभएको छ । तर ठोस योजना छैन । 

यो तीन महिनाको कामलाई हेर्दा पाँच वर्षमा उहाँले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अवस्था छ कि छैन ?

तीन महिनामा मर्निङ सोज द डे जस्तो चाहिँ हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन । राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कानुन संशोधन गर्ने कुराहरूमा सरकार चुक्यो। उहाँहरूको नियतमा थोरै प्रतिशोधात्मक भावना आयो ।  हिजो दलहरूले यसो गरेका थिए हामी यसो गरौँ भन्ने अवस्था देखियो । 

३५ वर्षसम्म केही पनि भएन भन्ने भाष्य सिर्जना गर्न उहाँहरू उन्मुख हुनुभयो तर ३५ वर्षमा के के भयो फर्केर पढिदिनु भएन । दललाई नेगेटिभल्ली प्रचार गर्ने तर आफूमा नयाँपन नदेखाउने । हाम्रो समाज र युवाहरूलाई उक्साउने काम भयो । ३५ वर्षमा कमी कमजोरी भए, नभएको होइन तर के के गरे भन्ने कुरालाई पनि प्रचार गरिएन । 

छलफल सहकार्य गरेर सुशासन र समृद्धिको पाटोमा उहाँहरू लाग्नुभएन । उहाँहरूको राजनीतिक एजेन्डा देखिएन सुशासन भन्ने मात्रै देखियो । अहिलेको सरकारमा भएका व्यक्तिहरूले जति कमाउने जे गर्ने छुट दियो तर पुराना दलहरूको मात्रै छानबिन तर्फ उन्मुख भयो । उहाँहरूले पाँच वर्षमा जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् त्यो पूरा गर्नुहुन्छ भन्नेमा शङ्कै छ ।  

पाँच वर्ष सरकार टिक्ने विषयमा पनि सशंकित नै हो ?

पाँच वर्ष टिकोस् , अस्थिरता नहोस्। जनताले पाँच वर्ष चुनेर पठाएका हुन् । देशलाई स्थायित्वतर्फ लानुस् भन्ने कामना छ । 

यहाँ त कानुनको पनि अध्येता राजनीतिक हिसाबले टिप्पणी गर्दा तीन महिनाको अवधिमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्बन्ध कस्तो देखिन्छ ?

लोकतन्त्रमा पार्टी प्रमुख हुन्छ। पार्टीको नीति विचार कार्यक्रम सरकारले अगाडि सार्ने हो। सरकारले यदि गलत गर्छ भने पार्टीले खबरदारी गर्ने हो । रास्वपामा अलिकति फरक देखियो । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह हाबी भएको जस्तो देखिन्छ। मन्त्रालयमा मन्त्रीहरूको, सांसदहरूको र हामीसँग नजिक भएका साथीहरूको गुनासो सुन्दा सदन र सरकारलाई उहाँले लत्त्याइरहनु भएको छ । जसको प्रतिनिधित्व प्रधानमन्त्रीले गरिरहनुभएको छ । 

प्रधानमन्त्रीले नियमावली र कानुन पालना गर्नुहुन्न । उहाँहरूकै कारण सांसदहरू आजित र उकुसमुकुस हुनुहुन्छ जस्तो हामीलाई कुरा गर्नुहुन्छ । 

पार्टीका व्यक्तिहरूले भनेको कुरा त्यति सुन्नुहुन्छ कि जस्तो विश्लेषण हामीले गरेका छैनौँ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि र्‍याङ, ठ्याङ ठ्याक्कै मिलेको छैन । पार्टीको नीति सिद्धान्त र कार्यक्रम त्यहीअनुसार बोकेको जस्तो देखिँदैन।

तपाईँहरूले त नेकपा एकता र फुट पनि झेल्नुभयो । कांग्रेसको पनि लगभग विवाद नजिकबाट हेर्नु भइरहेको छ । सबै राजनीतिक परिदृश्य केलाउँदा बालेन रवि मिलेर पाँच वर्ष सरकार चलाउँछन् भन्ने ग्यारेन्टी छ ?

अहिले त्यस्तरी नभनूँ जस्तो लाग्छ । तर उहाँहरूको तीन महिनाको जो सहकार्य छ, पार्टी र सरकारबीच समन्वय भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । उहाँहरू भोट बटुल्न र सत्ताको लागि एक ठाउँमा हुनुभएको हो । खासमा नीति सिद्धान्तले एक ठाउँमा हुनुभएको होइन। विचारदर्शन सङ्घर्ष र कार्यक्रमले एक भइदिएको भए पृथक् हुन्थ्यो । 

जसरी पनि बहुमत ल्याउने र सत्ता चलाउने भन्ने हिसाबले अगाडि बढेको कारण त्यसकारण पनि उहाँहरूको दृष्टिकोण विचार र समाजलाई हेर्ने नजरमा एकरुपता आउन नसकेको हो । जो सत्तामा जान्छ, सत्ता र पार्टी सञ्चालन गर्नेबीच दरार आएको देखिन्छ । विगतमा पनि त्यो अभ्यास भएको हो। नेकपामा पनि त त्यही भएको हो । 

प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्थ्यो, पार्टी चलाउने प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। समन्वय नभएकै कारण विवाद भएर फुटेको हो । कांग्रेसमा पनि त्यस्तै स्थिति देखिन्छ । त्यसकारण यहाँ पनि आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ छ । तर हामी चाहन्छौं उहाँहरू पाँच वर्ष सफल हुनुहोस् । पुराना जो फुटहरू थिए त्यहाँबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्नुहोस् ।