काठमाडौं– नेपाल विद्यार्थी संघले वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको छ ।  

सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेविसंघले सरकारको सय दिने कार्यकाल र शिक्षा क्षेत्रको समीक्षा सार्वजनिक गर्दै एकै पटक १५ वटा विश्वविद्यालय सम्बन्धी ऐन ल्याएर सरकारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको हो ।

शिक्षा सेवा आयोगको प्रतिवेदनमा ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ बनाएर उपकुलपति नियुक्त गर्ने भनिए पनि, कुनै ’बोर्ड अफ ट्रष्टी’ नबनाई सिधै प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरी भागबण्डा र राजनीतिक नियुक्तिको दोहोरो मापदण्ड अपनाइएको नेविसंघको ठहर छ ।

नेविसंघकी अध्यक्ष करुणा कटुवालले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेपका कारण सरकारको सय दिन ‘अवसर गुम्ने १०० दिन’ का रूपमा साबित हुन पुगेको बताइन् । 

उनले अध्ययन बिदामा बसेर राज्यलाई नोक्सानी पुराएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ३९८ जना प्राध्यापकहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर १३ करोड २६ लाख रुपैयाँ रकम फिर्ता गराउने कामको प्रशंसा गरिन् ।

तर विद्यार्थीको मौलिक हक, शिक्षा समता शुल्क लगायतका क्षेत्रमा सरकार चूकेको उनको भनाइ छ ।  

उनले ६० वा ४० दिनभित्र नतिजा प्रकाशन गर्ने सरकारको क्यालेन्डर प्रशंसनीय भए पनि हतारमा नतिजा निकाल्दा धेरै संख्यामा विद्यार्थीहरूको ग्रेडमा त्रुटि हुन पुगेको उल्लेख गरिन्।