काठमाडौं- सरकारको एक सय दिन पूरा भएको छ । फागुन २१ को निर्वाचनमा १८२ सिट प्राप्त गरेको सरकारले एक सय दिनमा गरेका धेरै कामको प्रसंशा भयो भने कतिपय काम आलोचित पनि भए । खासगरी वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार समाजको तल्लो वर्गमाथि निर्मम बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

सुशासनका नाममा सरकारले आफ्नालाई जोगाएर पुराना दलहरूप्रति राजनीति प्रतिशोध साँधेको प्रश्नहरु पनि उठिरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा सरकारको एक सय दिनमा स्वयं मन्त्रीहरू कति सन्तुष्ट छन् ? प्रधानमन्त्री शाह चीन र भारत भ्रमणमा कहिले जान्छन् ? अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ ? यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको साम्पादित अंश-

सरकारले एक सय दिन पूरा गरेको छ, तपाईंहरू आफ्नो काममा कति खुसी हुनुहुन्छ ?

हामीले जे गर्न खोजेका थियौँ, त्यो बाटोमा सकारात्मक ढंगले अगाडि बढिहेका छौँ । सयबुँदे कार्यसूचीमा धेरै काम सम्पन्न भएका छन् । केही सम्पन्न हुने चरणमा छन् । आफूले सोचेको लक्ष्यहरू पूरा गरेको अवस्था छ । सुशासनको पक्षमा सरकारको राम्रो र जबर्जस्त उपस्थिति देखाएको छ ।

सरकारका कामबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पनि कुनै न कुनै हिसाबले सकारात्मक असर परिरहेको छ । सय दिनको कामले आम जनतामा सकारात्मक म्यासेज पुगेको छ । म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जाँदा पनि जनताले सकारात्मक सन्देश दिइरहनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालतिर प्रतिक्रिया हेर्दा पनि उहाँहरु खुसी देखिनुहुन्छ ।

सय दिनको काममा खुसीमाथि खुसी थप्न यो चाहिँ गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने छ ?

हामी खुसी नै छौँ । पक्कै पनि यस्तो सार्वजनिक पदमा भइसकेपछि अझै थप गर्न पाए हुन्थ्यो, राम्रो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने त रहन्छ नै । सीमित समय, स्रोत साधनका बावजुद जति गरिँदैछ, पहिलेका सरकारको सय दिनको काम कारबाही र अहिलेको सय दिनको काम कारबाही हेर्ने हो भने निकै सकारात्मक दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

यहाँहरूले त मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि छलफल गर्नुभयो होला, सरकारको सय दिनबारे प्रधानमन्त्रीज्यूको प्रतिक्रिया कस्तो छ ?

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट त्यस्तै ढङ्गले त कुरा व्यक्त भएको छैन । तर अहिलेका प्रगतिप्रति खुसी जनाउँदै मेहनत गरेर काम गर्नुपर्छ भन्ने लयमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अलिकति मेहनत गर्नुपर्‍यो भन्ने हिसाबले क्याबिनेटका मन्त्रीहरू र प्रधानमन्त्री आफैँले महसुस गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूको कुरा पनि त्यही हो ।

मन्त्रालय कटौती गर्दा खर्च कम भयो भन्ने दाबी तपाईँहरूको छ, सुकुम्बासीलाई उठिबास पार्नुभयो, तल्लो तहका वर्गलाई सरकारले उपेक्षा गरेर मध्यम वर्गलाई मात्रै उकास्ने योजना अगाडि बढायो भन्ने विश्लेषण छ, के भन्नुहुन्छ ?

यो विषय चाहिँ क्रिटिकल्ली हेर्नुपर्छ होला । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमै मध्यम वर्गको विस्तार भनेर हामीले लेखेका छौँ । आफूले स्पष्ट रूपमा त्यो विषय समेटेर जनादेश प्राप्त भएकाले ती विषयहरूमा हाम्रो सरकार अलि बढी प्रतिबद्ध हुनु जनमतप्रतिको सम्मान र न्याय हो ।

जनमतलाई न्याय गरेको दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । त्यो बाहेक बजेट तथा नीति कार्यक्रम हेर्नुभयो भने दलित बालबच्चाको भत्ता बढेको छ। सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा पनि बजेटबाट सम्बोधन गरिएको छ ।

आफ्नो वाचापत्रप्रति पूर्ण इमान्दार भएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अगाडि बढेको छ । तल्लो वर्गलाई उपेक्षा गरेको होइन तर उहाँहरूका लागि पनि विशेष प्याकेजहरूको व्यवस्था गरिँदैछ र सुरु पनि भइराखेका छन् । वाचापत्र पूरा गर्दा कतै हौसिएका छैनौँ ।

तल्लो वर्गलाई न्याय गरेनौँ भन्ने विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

विपक्षी दलबाट त्यस्तो प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ । तर हामीले न्यायोचित ढङ्गले नै काम गर्ने निरन्तर प्रयत्न गरेका छौँ । बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलाई हेर्ने हो भने सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायप्रतिको जुन प्रतिबद्धता देखिन्छ त्यसले तल्लो वर्गलाई पनि र अहिले सुकुम्वासी लगायतका विषयहरूसँग जोडिएका विषयमा पनि जो वास्तविक सुकुम्वासी हुनुहुन्छ, उहाँहरुमध्ये ४-५ सयलाई त लालपुर्जा नै वितरण गरिसकिएको छ ।

सरकारले लिएको दृष्टिकोण हेर्दा लामो समयदेखि रहिरहेका समस्या अरुलाई तन्काएर राजनीति लाभको लागि मात्रै प्रयोग गर्नेभन्दा पनि समाधानमुखी दृष्टिकोण राखेको छ ।

सुकुम्वासी समस्याको कुरा गरिरहँदा होल्डिङ सेन्टरमा धेरै जनाको बिजोक पनि देखिन्छ । यो सबै समस्या कहिले समाधान हुन्छ ?

हुँदै जान्छ । बिजोक भन्ने त्यस्तो अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले चुनावकै बेला पनि हजार दिनको समय सीमा राखेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सरकारले हजार दिन अगावै नै उहाँहरुको व्यवस्थापन सक्ने तयारी गरेको छ। यही दृष्टिकोणबाट हामी काम गरिराखेका छौँ ।

जो निम्न वर्गका व्यक्तिहरू छन्, अलि आतंकित जस्तो देखिए नि सरकारसँग ?

प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि भन्दै आउनुभएको छ । यो सरकार तपाईंहरूलाई परेको दुःख अप्ठ्यारोलाई ३०–३५ वर्षसम्म जसरी तपाईंहरूका समस्याहरू रहेका थिए तिनलाई सम्बोधन गर्न आएको हो । तर मैले ३०–३५ वर्षमा केही भएन भन्न चाहिँ खोजेको होइन ।

जो तल्लो तहका वर्गलाई भोट बैंकको रुपमा मात्रै प्रयोग गर्ने परिपाटी थियो, प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीसँगको कुराकानीमा पनि त्योभन्दा माथि उठेर काम गर्न चाहन्छौँ भन्नुभएको छ । त्यही अनुसार मन्त्रीहरूलाई पनि निर्देशन दिइरहनुभएको हुन्छ । त्यसलाई हामी जरैदेखि समस्या समाधान गर्न चाहन्छौँ ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले हजार दिनको समय तोकेर नै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न लाग्नुभएको हो । अरु निम्न वर्गका व्यक्तिहरुलाई पनि हामी त्यही अनुसारले समस्याहरु सम्बोधन गर्दै जानेछौँ । यहाँहरुलाई धैर्यतापूर्वक छोटो समय हेरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु । यत्रो ३०–३५ वर्ष यहाँहरुले दुःख गर्नुभयो । अब हामी समस्या समाधान गर्नेछौँ । जो धेरै नै अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ र ठूलो समस्यासँग जुधिरहनुभएको छ । उहाँहरुका निम्ति हामीले तत्काल काम गरिराखेका छौँ । त्यस्तो कोही हुनुहुन्छ भने सम्पर्कमा आइदिनुहोस् ।

केही समय धैर्य गरिदिँदा हामी समस्यालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछौँ । व्यक्तिगत समस्यालाई सरकारले पूरा गर्न सक्दैन तर सामूहिक समस्यालाई हामी पूरा गर्छौँ । व्यक्तिगत कुराहरूलाई चाहिँ पूरा गर्न सकिँदैन तर तल्लो तहको वर्गका विषयमा भने सरकार संवेदनशील र गम्भीर छ ।

तपाईंहरू अलिक लोकप्रियतावादप्रति केन्द्रित हुनुभएको हो ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय नै समाजिक सञ्जाल र पुराना दलको विकल्पमार्फत भएको हो । हामी सामाजिक सञ्जालको अति बढी उपयोग गर्छौँ । त्यसकारण त्यस्तो लागेको मात्रै हो । हामीले आफ्ना प्रगति विवरण बाहेक धेरै हौसिएर उत्तेजित भएर सञ्जालमा लेख्ने गरेका छैनौँ । केही गल्ती कमजोरी भयो भने त्यसलाई समाधान गर्छौँ र गर्ने प्रयत्न रहन्छ ।

खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि , ग्यास–तेल अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको पनि अभाव लगायतका समस्या त जनताले भोगिरहेको थाहा छ ?

पछिल्लो समय हाम्रो सरकार बन्दैगर्दा पश्चिम एसियाको युद्धले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र नपाउने अवस्था सिर्जना थियो । ठूलो नै सर्टेज हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो । अहिले त्यो सुधारोन्मुख छ । नेपालमा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेको होइन, विश्वभरि नै यो अवस्था आएपछि अरुमा पनि थोरै मूल्य वृद्धि भयो ।

रासायनिक मलको क्राइसिस हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि थियो तर छिटपुट मात्रामा भएपनि पहिला जस्तो धेरै जनगुनासो आएन । हाम्रा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित व्यक्ति र छिमेकीहरूसँगको सदाशय भावनाले गर्दा ठूलो क्राइसिसको अनुभव गर्नुपरेको छैन । चिया लगायतको इस्युलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले समाधान गर्‍यौँ । जुन भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको छ– त्यो तथ्य र प्रमाणले देखाउँदैन ।

सय दिनको अवधिमा सरकार धेरै विवादमा पनि मुछियो । विशेषतः मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको विषयले गर्दा, हैन ?

सरकारमाथि आलोचना हुनु, प्रश्न उठ्नु स्वभाविक मान्नुपर्छ । किनभने हामी लोकतन्त्रमा छौँ । हरेक कुरा विवादमा आउँदा त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई हामीले जहिले पनि प्राथमिकता दिएका छौँ । विवादमा आएका कुराहरु छानबिन भएर नै निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको विषयमा त मैले सदनमा कुरा राखिसकेको पनि छु । बाँकी हामी अरु कामबारे फोकस भइराखेका छौँ । म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जुनसुकै विषयमा पनि विपक्षी अथवा जनताले आलोचनात्मक चेत राखिदिनुहोस् । गल्ती कमी कमजोरी जसको पनि हुन्छ, तर अघिल्ला सरकारले गरेका कामभन्दा हामीले निष्पक्ष रूपमा काम गरेको अनुभूति जनताले गर्नुभएको छ ।

निष्पक्षताको कुरा गर्दा कतिपय कुराहरुमा राजनीति प्रतिशोध राखेको जस्तो पनि देखियो नि ?

यो विपक्षीहरूले आलोचना गर्ने कुरा भयो । हामीले आफ्नालाई काखा र अरुलाई प्रतिशोधात्मक भावना राखेका छैनौँ । जोसुकै माथि होस् निष्पक्ष छानबिन अगाडि बढाएका हौँ ।

कसैमाथि प्रतिशोध राखिएको छैन । ३०–३५ वर्षदेखि देशलाई एउटा बन्दी जस्तो बनाएर जनताले तिरेको करलाई असम्बन्धित क्षेत्रमा राखेको जो कोही पनि सरकारको नजरमा पर्छन् । उनीहरुमाथि छानबिन अगाडि बढ्छ । यो आज मात्रै होइन, हामीले त यसलाई आफ्नो घोषणापत्रमै राखेका छौँ । हामीमाथि पनि त्यही प्रकारले कसैमाथि प्रश्न उठ्यो भने छानबिन हुन्छ ।

सहकारी प्रकरणमा मुछिएका सभापतिको मुद्दा फिर्ता लिनुलाई चाहिँ कसरी हेर्ने ?

अदालती प्रक्रियामा गइसकेको विषयलाई अदालतले नै अगाडि बढाएको हो । यसमा म पुनः भन्छु– सरकारको तर्फबाट यसमा कुनै हात छैन । अदालतमा गएको विषयलाई हामीले कुनै पनि हिसाबले छुन मिल्दैन । अदालतले आफ्नो तर्फबाट जो व्यक्तिलाई जे सजाय दिन चाहन्छ, त्यसमा प्रश्न उठाउनुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । हाम्रो सभापतिले भनिराख्नुभएको छ– छानबिन गर्नुहोस्, निष्पक्ष छानबिन होस् भनेर । यसलाई अतिरञ्जित गर्ने काम गरियो ।

यो सय दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग काम गर्दा कतिको कम्फर्टेबल महसुस भाको छ ?

म लामो समयदेखि सार्वजनिक निकायहरूसँग नजिक रहेर काम गरिरहेको थिएँ । अघिल्लो पटक छोटो कार्यकाल शिक्षा मन्त्रालय र सांसद भएर तीन वर्ष काम गरेको अनुभवले मलाई एकदमै सहयोग गरेको छ । सय दिनमा आइपुग्दा आफ्ना मन्त्रालयहरूको बारे पूर्ण रुपमा मन्त्रालय केही विभाग र विदेशमा भएका ४४ वटा नियोगहरू सहितका निरन्तर छलफल, संवाद र सहकार्य भइरहेको छ । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउने गरी काम भइरहेको छ ।

यहाँ अगाडि शिक्षा मन्त्रालयमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । के फरक हुने रहेछ ?

प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मेरो आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरूमा गहिरो छलफल र संवाद हुने गरेको छ । उहाँले स्पष्ट ढङ्गले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नीति सञ्चालन, कूटनीति सञ्चालनमा केन्द्रित हुन भन्नुभएको छ । पहिलाको सरकारले जसरी विभिन्न ठाउँबाट फरक-फरक ढंगले कूटनीतिक काम सञ्चालन हुन्थ्यो, अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले नै पूर्ण रूपमा नेतृत्व गरेको छ ।

प्रोटोकलका विषयहरुलाई पनि व्यवस्थित बनाउने काम गरेका छौँ । मन्त्रीज्यूहरू, उच्चपदस्थ अधिकारीहरू सांसदज्यूलाई प्रोटोकलका विषयमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेका छौँ । पहिला जुन एउटा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा क्रिटिसिजम थियो । कूटनीतिक सञ्चालनको सन्दर्भमा जुन क्रिटिसिजम थियो, त्यसलाई धेरै हदसम्म व्यवस्थित पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा धेरै कामहरू शिक्षासँग सम्बन्धित हुन्थे भने परराष्ट्र र विदेशसँग सम्बन्धित नीतिगत कामहरू मात्रै हुने गरेको छ । फरक त पर्छ, यद्यपि मैले धेरै नै राम्रोसँग भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु ।

प्रधानमन्त्रीज्यूको भारत र चीन भ्रमणका विषयमा के तयारी हुँदैछ ? यहाँ त दुवै देश पुगेर आइसक्नुभयो ।

मिति तोकिएको छैन । हामीले मूलरूपमा पहिलेदेखि नै भनिरहेको के हो भने यो पहिलो सय दिन प्रधानमन्त्रीज्यूको देशभित्रका काममा लाग्नुहुन्छ । सुशासनका विषय र सय बुँदे कार्यक्रममा केन्द्रित हुनुहुन्छ ।

नेपालमै उहाँका सय बुँदे कार्यक्रम र नीति तथा कार्यक्रम नै अत्यन्तै ठूलो महत्वका थिए । प्रधानमन्त्रीले पनि आफ्नो आन्तरिक प्राथमिकताका विषयमा मूलरूपमा काम गर्ने चासो राख्नुभएको थियो । यही विषयलाई हामीले लिइरहेका छौँ र स्वाभाविक रुपमा भारत– चीनजस्ता छिमेकी मुलुकहरूको मैले औपचारिक भ्रमण गरेको छु ।

दुई पक्ष संवाद सहकार्यहरुलाई अगाडि बढाइरहेका छौँ । अहिले पनि हामी छिमेकी र मित्र राष्ट्रसँग निरन्तर संवादमा छौँ । आवश्यक परेको खण्डमा दुवै तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमण हुने तयारी छ । तर थप केही आन्तरिक कामहरू गर्नै बाँकी छ ।

दशैँ अगाडि सम्भव छ भ्रमण ?

मिति नै तोकिइसकेको चाहिँ होइन । हामीले हाम्रा भ्रमणहरूलाई अलि बढी आउटकम बेस नतिजा उन्मुख बनाउने प्रयासहरू गरिरहेका छौँ । जतिबेला भ्रमणहरूले नेपालको राष्ट्रिय हित रक्षाको लागि, विकास निर्माणको लागि र आर्थिक समृद्धिको लागि उपयुक्त मौका दिन्छ, आउटकममा पनि बदल्ने मौका दिन्छ, त्यतिबेला भ्रमणहरू हुन्छन् ।

दुवै देशहरूले हाम्रो सरकारप्रति लचकता देखाए हो ?

हो । एकदमै उत्साहित र खुसी हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले नेपालले पनि भारतको भूभाग मिचेको छ भन्ने भनाइले सीमाबासीलाई सास्ती दिइरहेको छ रे ! यो विषय कतिको ठोकिन आउँछ ?

हामीले त्यस्तो महसुस गरेका छैनौँ । सीमाबासीहरूको प्रदर्शन, आन्दोलन चलिरहेको छ । हामी सीमाबासीले भोगेका अप्ठ्यारो समस्या समाधान गर्ने निरन्तर प्रयास र छलफलमा छौँ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा यो विषय काम गर्न कठिन छ भन्ने अनुभव भएको केही छ ?

हामी परराष्ट्रको प्रकृति सीमित विषयहरूमा मात्रै जनतासँग ठोकिन्छौँ । त्यो हो– पासपोर्ट प्राप्त गर्ने विषय । अनि, विदेशमा दुःख पाएका नेपालीहरूको अवस्था । उनीहरूको उद्दार, हराएका नेपालीहरूको खोजबिन प्रमुख हुन् ।

खाडी र विदेशी भूमिमा दिवंगत भएका नेपालीको शj व्यवस्थापनमा पनि हामी ठोकिन्छौँ । यी विषयहरूमा हामीले गुनासो नआउने गरेर काम गरिरहेका छौँ । सीमित स्रोत र साधनका बावजुद धेरै नै सकारात्मक कामहरू भएका छन् । हामीले ‘मित्र’ भन्ने एप पनि लन्च गर्‍यौँ । त्योमार्फत पनि अप्ठ्यारोमा पर्नुभएका नेपालीहरूले दुःख प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई राख्ने र त्यसले समाधानसम्म पुग्ने अवस्था आएको छ ।

आन्तरिक विषयमा हामी धेरै कानुनी जटिलतामा छैनौँ । नियमावली कानुन र निर्देशिकाहरूभित्र बाँधिएर बस्ने यस मन्त्रालयको प्रकृति भएकोले गर्दा अलि बढी संयोजनकारी भूमिका निभाउनु पर्छ । विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको संयोजनकारी भूमिकामा भएको मन्त्रालयले गर्दा एकदमै ठूलो जटिलता देखिँदैन । जहाँ त्यस्ता समस्याहरू आएका छन्, त्यसलाई हामीले सहज ढंगले सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । ठूलो खाले जटिलताको बीचमा हामी छैनौँ ।

अन्तिममा, पासपोर्ट ठेक्का प्रकरणको विवाद के हो ?

अख्तियार र अदालतमा गएको विषयमा अहिले मैले धेरै बोल्नु उपयुक्त लागेन । हामी अहिले नयाँ प्रणालीमार्फत अबको हप्ता, १० दिनभित्र राहदानी वितरणको प्रयास गर्न लागेका छौँ । अरु आएका विषयहरूमा अख्तियार र सर्वोच्चले अध्ययन गरिरहेको छ ।