काठमाडौं- नेपालले लामो समयदेखि भोगिरहेको जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी कानुनी लडाईमा पदमप्रसाद श्रेष्ठले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । उनी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोपका विभिन्न बैठकहरूमा सहभागी भएर विश्वको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालमा देखिएको असरको विषयमा वकालत गर्दै आएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका श्रेष्ठ वातावरण र नेपालका नदीहरूको अधिकारका विषयमा विश्व मञ्चमा विभिन्न प्रस्तुतिहरू दिनेमध्येका प्रमुख व्यक्ति हुन् ।
उनले वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तनसँगै नदीहरूको अधिकारका विषयमा विभिन्न शोध समेत गरेका छन् । उनले वातावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र नदीहरूको अधिकारको सम्बन्धमा थुप्रै रिट समेत दायर गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिटमा धेरैवटा नजिर कायम हुने गरी फैसला समेत भएको छ ।
श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीले जलवायु परिवर्तनले नेपालमा गरिरहेको असरका विषयमा राष्ट्रसङ्घको महासभामा गएर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रस्तुति दिन पाउनु ठूलो अवसर रहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री शाहले प्रस्तुति दिँदा तथ्यपरक र सही ढङ्गबाट गर्नुपर्ने सुझाव दिँदै उनी विभिन्न विज्ञहरुसँग परामर्श लिएर प्रस्तुतिका लागि तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन् । जलवायु परिवर्तनका कारण छिमेकी देशका हिमतालले नेपाललाई अझै असर गर्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै उनले विश्व मञ्चमा नेपालको अधिकार र कानुनी दायित्व माग्नुपर्ने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री क्लियर हुनुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा जाने भएपछि कस्ता विषयहरु उठान गर्नुपर्छ र कसरी प्रस्तुति दिनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर वातावरण कानुनका ज्ञाता पदमप्रसाद श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश-
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीले कस्ता विषय प्रस्तुत गर्नुपर्छ ?
नेपालले आजभन्दा अगाडि कोप २७, २८ ,२९ र ३० भन्दा जटिल परिस्थिति भोगिरहेको छ । म धेरै पहिलादेखि नै यो विषयमा बोलिरहेको छु, कोपको मिटिङमा आफैं पनि सहभागी भइराखेको छु । अहिले प्रधानमन्त्री महासभामा किन पनि जानुपर्छ भने जुन रसुवामा हिमतालको विस्फोटनको कारणले गर्दा थुप्रै जनधनको क्षति भयो, त्यस्तो आजसम्म कहिल्यै भएको थिएन ।
यो विषयलाई हाम्रो प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट र तथ्यपरक ढङ्गले कुरा उठाउनुपर्छ । तथ्यगत भन्नाले बाढी आएको भदौ १० गतेदेखि अहिलेसम्म सरकारले प्रतिवेदन बनाइरहेको छ र प्रधानमन्त्री उता जानुभन्दा अगाडि त बनाइसक्छ । प्रतिवेदनमा कति धन क्षति भयो ? कति जन क्षति भयो ? कति पर्यावरणीय र मानवीय क्षति भयो ? त्यहाँका जलचरदेखि लिएर महत्वपूर्ण वस्तुहरु, जनजीविका र बाँच्ने मान्छेहरूलाई कति असर पर्यो ? यो सबै क्षति राज्यको तर्फबाट प्रतिवेदनमा एकै ठाउँमा रहन्छ ।
त्यो एकै ठाउँमा रहने भएकाले सरकार र प्रधानमन्त्रीले त्यो फोरममा गएर सबैभन्दा पहिला त नेपालको स्स्थितीकरण विवरण र अहिलेको क्षति भएको विवरण दिनुपर्छ । यो उहाँको पहिलो दायित्व हो । यो मात्रै होइन, अरु पनि थुप्रै हिमतालहरू विस्फोट हुने सम्भावना छ । कति हिमतालहरू अहिले पनि विस्फोट हुनसक्ने अवस्थामा छन् । हाम्रा कारणले ती हिमताल फुट्न लागेको होइन है भन्ने कुरा उहाँले विश्वलाई बुझाउनुपर्छ । हाम्रो ग्रीन हाउस उत्सर्जन को दर हेर्ने हो भने ज्यादै कम छ ।
तर हाम्रै छेउमा रहेको चीन, भारत र अमेरिकासँगैका देशले उत्सर्जन गर्ने कार्बनले सबैतिर असर पार्छ । अमेरिका, चीन भारत ब्राजिल यस्ता ठूला देशहरूले जुन किसिमले कार्बन उत्सर्जन गरेका छन्, त्यसको मुख्य परिणाम नेपालमा गएको र नेपाललाई असर पर्ने गरी चाइनामा फुटेको हिमताल हो भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, हामीले दानको रुपमा कसैले पैसा दिने अथवा कसैले दिने केही सामान चाहिँ अनुदानमा लिनु हुँदैन ।
अहिले नेपाललाई कस्तो किसिमको अधिकार चाहिएको हो ?
नेपाललाई दान होइन कानुनी दायित्व र अधिकार चाहिएको हो । अनुदान होइन हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिएको हो । विश्वको जलवायु परिवर्तनले नेपालमा भएको असरको कानुनी अधिकार माग्न ढिलो भयो भने हामी पछुताउनेछौँ । इन्टरनेसनल कानुनबमोजिम नै हामीलाई क्षतिपूर्ति चाहिन्छ । क्षतिपूर्ति किन चाहियो भन्दा जलवायु परिवर्तनकै कारणले गर्दा हिमताल र हिमालय विस्फोटन भएको हो । यो प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।
यो प्रमाणित गर्नका लागि वैज्ञानिक आधार र प्रमाण पनि सँगसँगै लैजानुपर्छ । अहिलेसम्म तथ्यगत रुपमा आएको छ नि- चीनको हिमताल फुट्यो, त्यसले तालमा दुई किलोमिटर माथिबाट प्रेस दियो । त्यसपछि हाम्रो रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बाढी आयो, त्यसले त्यहाँ भएका धनजन पूरै सखाप गर्यो । यसलाई जता लगे पनि खास तथ्य यही नै हो । यो कुरा जलवायु परिवर्तनको कारणले हो भन्ने धेरै देशहरुले मनन् गरेको छ । भर्खरै एडिसीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयले ४४ देशले पनि यो कुरालाई स्वीकार गरेका छन् ।
नेपालमा जलवायु परिवर्तनको कारणले नै प्रभाव परेको छ भन्ने कुरा ४४ देशले नै प्रमाणित गरेको छ । अझ पछिका लागि चीनसँग सीमापार भएको हिमतालहरू कति जोखिमपूर्ण छ भन्ने सूचना आदान प्रदान गर्न मेकानिजम बनाउनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वी तातिएर हिमतालमा कति र कस्तो असर परेको छ भन्ने त्यसको सूचना आदानप्रदान गर्ने मेकानिजममा नेपाललाई पनि पहुँच दिनुपर्छ भन्ने कुरा मञ्चबाट उठाउनुपर्छ । किनभने भोलि एउटा हिमताल फुट्न लागेको छ तर चीनले हामीलाई सूचना दिएन भने त्यहाँसम्म पुग्ने हाम्रो पहुँचै भएन भने हामीमाथि फेरि पनि यस्तो दुर्घटना हुनसक्छ । हामी भाग्न सक्दैनौँ । त्यसकारण यो पनि कुरा उठाउनुपर्नेछ ।
यहाँले नेपालको सीमामा र नेपाललाई असर गर्ने हिमताल अझै असुरक्षित छन् भन्नुभयो । जस्तो कुन कुन छन् यो पनि प्रष्ट पारिदिनु न ?
हामीसँग भएका जति पनि हिमतालहरू छन्, जलवायु परिवर्तनको कारणले ती सबै असुरक्षित छन् । एउटा पालिकामै २६-२७ वटा हिमतालहरू छन् । पहाडी क्षेत्रका हिमतालहरू पनि असुरक्षित देखिन्छन् । ती हिमतालहरूलाई असर पार्ने भनेको जलवायु परिवर्तनकै कारणले हो । त्यो एउटा जोखिम छ । विश्वमा जलवायु परिवर्तनको कारणले हिमताल फुट्ने जोखिम छ ।
त्यो पनि हिमताल फुट्दा हामीले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने एउटा दाबी हो । अर्को कुरा, हाम्रो देशमा नभएर छिमेकी देश चीनमा भएको हिमताल पग्लिने कारणले गर्दा नेपालमा हुने क्षति पनि जलवायु परिवर्तनकै असर हो । यो घटनाको पुष्टि गएको १० गते रसुवाको नेपाल भारत चीन सिमानामा आएको बाढीले गरेको छ । हिमताल फुटेपछि उत्तरतिर पहाडी क्षेत्रमा पानी जाँदैन । पानी बग्ने भनेको जहिले पनि तल्लो तटीय क्षेत्रमै हो । त्यसकारण नेपाल जोखिममा हुने नै भयो ।
तटीय क्षेत्र भनेको चीनको लागि हामी हो । हामीसँग पर्याप्त रूपमा सूचना पाउने हक हुनुपर्छ । र, नेपालले अहिलेसम्म आफूले के गरेको छ भन्ने कुराको पनि वस्तुस्थितीकरण दिनुपर्छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी हामीले २०७६ सालमा नीति बनायौँ । कानुन पनि परिवर्तन गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्नका लागि आदेश जारी गरेको छ । यो त नेपाल सरकारले गरेको हो नि । हो, हिजो जङ्गल २६ प्रतिशत थियो आज ४६ प्रतिशत पुर्याएका छौँ । हामीले कार्बन उत्सर्जन घटाउनका लागि गरेका काम पनि सुनाउनुपर्छ । संसारलाई हामीले महासभामा लगेर प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सुनाउनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो ।
जलवायु परिवर्तनले अन्डर डेभलपमेन्ट कन्ट्रीहरूलाई असर परेको छ भनेर नेपालको तर्फबाट ४४ देशका व्यक्तिहरु भेला हुँदा मन्त्री समेत जानुभएको थियो । नेपाल सरकारले चीनलाई, भारतलाई, अमेरिकालाई भनिरहेको छ कि तिमीहरूको कारणले नेपाललाई असर परेको छ । त्यो असारको क्षतिपूर्ति हामीलाई दिनुपर्छ, हामीलाई दान चाहिँदैन, अधिकार देऊ । मेरो भनाइ के हो भने यो कुरो प्रमाणित गर्नका लागि हामीले यथेष्ट प्रमाणहरू लिएर जानुपर्छ । ती प्रमाणहरू भनेको भदौ १० गतेको एउटा घटना हो । त्यो घटनाले पारेको क्षति अहिलेको लागि हाम्रो महत्वपूर्ण प्रमाण हो । म चाहिँ के भन्छु भने जलवायु परिवर्तनबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नका लागि यो सम्मेलनलाई सुवर्ण अवसरको रुपमा लिनुपर्छ ।
विज्ञहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श लिनुपर्छ होला नि ?
हो, प्रधानमन्त्रीको तयारी तथ्यगत हुनुपर्छ । आजसम्म भदौ १० गतेको घटना मात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडि पनि के भइरहेका थिए र के भइरहन सक्छ भन्ने कुराको तथ्यगत तथ्याङ्क उहाँले प्रस्तुत गर्नुपर्छ । भदौ १० गतेको घटना मात्रै होइन त्योभन्दा अगाडि थामीमा त्यत्रो ठूलो पहिरो गएको छ । जुरेमा ठूलो पहिरो गएको छ, धनजनको क्षति भएको छ । यी सबै कुरा प्रमाणको रूपमा लिएर प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रसंघमा नेपालको तर्फबाट यो विषयमा प्रस्तुत गर्ने अवसर पाइँदैन । कोपको मिटिङ भनेको नियमित चल्ने मिटिङ हो । वर्षमा एक पटक चल्ने मिटिङ कोपको फरक कुरो हो । महासभा भन्या ठूलो सम्मेलन हो । अर्को कुरा, जलवायु वित्तीय कोष पनि स्थापना भएको छ । त्यहाँबाट धेरैभन्दा धेरै पैसा नेपालले ल्याउनुपर्छ ।
त्यो कोषबाट नेपालले सहज रूपमा पैसा कसरी लिएर आउने भन्ने कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यहाँ उठाउनुपर्छ । त्यो कुरो उठाइन्छ भन्ने मैले सुनेको छु । सरकारले पनि त्यतातिर तयारी गरिराखेको होला । प्रधानमन्त्री आफैँ जाने र नियमित अपडेटहरू लिइराखेको बुझेको छु । उहाँले विस्तृत रुपमा सबैसँग सहकार्य छलफल र संवाद गरेर जानुपर्छ । यो एउटा अवसर हो, यसलाई हामीले गुमाउनु हुँदैन ।
वैज्ञानिकहरुले दिने डेटाको आधारमा उहाँले गएर बोल्नुपर्छ र ती व्यक्तिहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रालयमा सम्बन्धित विषय सल्लाहकार नै राख्नुभएको छ नि । उहाँहरुबाट सबैलाई छलफल र संवाद गरेर जानुपर्छ । २६ जना भन्दा बढी उहाँको सल्लाहकार हुनुहुन्छ होला । त्यहाँबाट पनि उहाँले टिम बनाएर अरु समेत सामेल गराएर छलफल गर्नुपर्छ । नेपालमा भएका अरु विषय विज्ञहरूसँग पनि सल्लाह लिएर उहाँ प्रस्तुत हुँदा धेरै राम्रो हुन्छ । यो अभ्यासले गर्दा उहाँलाई झन् बलियो र स्पष्ट तथ्याङ्कको आधारमा बोल्न सहज हुन्छ । यति भयो भने हाम्रो राष्ट्रसङ्घमा बलियो दाबी हुन्छ । विश्वका अन्य देशहरूले पनि नेपालमा भएको विपतको सामना गरिराखेको छ यो सबै जलवायु परिवर्तनको कारणले नै हो भन्ने उहाँहरुले दाबी प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । यो हामीले क्षतिपूर्ति लिने सबैभन्दा ठूलो अवसर हुन्छ ।
त्यहाँ मुख्य विषय चाहिँ जलवायु परिवर्तनको नै उठाउनुपर्ने भयो होइन ?
हो । मनमा लागेको कुरा प्रधानमन्त्रीले राखेर हुँदैन । मैले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी लामो लिगल लडाई लडेको कारण पनि तथ्यगत अवस्थामा रिसर्च पनि गरेको कारण अब हामीले आफ्ना अधिकार र कानुन बमोजिनको माग प्रस्तुत गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका तालहरू फुटेर विद्युत र समग्र क्षेत्रमा गरेको असरको विषयमा प्रस्तुति दिनुपर्छ । नेपाली जनता र नेपाललाई जलवायु परिवर्तनको असरको विषयमा अधिकार दिनका लागि विश्व मञ्चमा प्रधानमन्त्रीले खरो रुपमा प्रस्तुति दिनैपर्छ ।
प्रतिक्रिया