म्याग्दी– म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–६ बालौटेमा म्याग्दी नदीको बाढीले बेनी–दरवाङ सडक कटान गर्नुका साथै दुखुबेँसी गाउँ जोखिममा परेको छ ।

यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको झरीपछिको बाढीले बालौटेमा मालिका, मङ्गला र धवलागिरि गाउँपालिकालाई जिल्ला सदरमुकाम बेनी बजारसँग जोड्ने पश्चिम म्याग्दीको लाइफलाइन (भाग्यरेखा) मानिएको बेनी–दरवाङ सडकमा क्षति पुग्नुका साथै बस्तीमा जोखिम बढेको हो ।

नदीले कटान गरेपछि दुखुबेँसीको फेदीमा रहेको सडक भत्किएर बस्तीको नजिकै पहिरो पुगेको मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजाले बताए ।

साँघुरो, कच्ची अवस्थाको ग्रेड नमिलेको वैकल्पिक सडकमा ठूला सवारीसाधन एकापसमा पास हुने पर्याप्त ठाउँ छैन । कतिपय ठाउँमा सवारीसाधन भुइँमा ठेक्किन्छन् । ह्युम पाइप राखिएको ठाउँमा बाढी आएर बगाउने जोखिम पनि उत्तिकै छ । बागलुङको तमानखोलाका बासिन्दाले समेत प्रयोग गर्ने यो सडक निकै व्यस्त हुन्छ । म्याग्दीखोला बेसिनमा निर्माणाधीन छवटा जलविद्युत् आयोजनाका निर्माण सामग्री र उपकरण ढुवानी गर्ने सवारीसाधनको चाप पनि यो सडकमा छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको बेनी–दरवाङ सडक स्तरोन्नति आयोजना सञ्चालन गरिरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेश उलकका अनुसार करिब एकसय मिटर दूरीमा कालोपत्र डिलदेखि कुनासम्मै सडकको पूरै भाग भत्किएको छ ।

सडक भत्किएको ठाउँमा पैदलयात्रा गर्न पनि जोखिम छ । खोलाको किनारदेखि पक्की पर्खाल उठाएर सडकलाई पुनर्निमाण गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख उलकले बताए । डिलतिर ठाउँ छैन, भित्ता काटेर सडक बनाउँदा बस्तीलाई जोखिम हुन्छ । मालिका गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पथबहादुर रोकाले पहिरोका कारण करिब १४० घरपरिवारको बसोबास रहेको दुखुबेँसी गाउँलाई जोखिम बनाएको बताए ।

कटान रोकथाम, सडक सञ्चालन र बस्ती संरक्षणको काम गर्नुपर्ने दुखुबेँसीका बासिन्दाको भनाइ छ । बेनी–दरवाङ सडकको पछिल्लोपटक चुनौती बनेको बालौटे खण्डको सडक पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउन मङ्गलबार म्याग्दी १ (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशम जुग्जाली (सुविन), गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव नवराज शर्मा, मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेगप्रसाद गर्बुजा, मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर डा. महेन्द्र बानियाँको टोलीले निरीक्षण गरे ।

सांसद जुग्जालीले यातायात सञ्चालन, सडक पुनर्निर्माण, कटान नियन्त्रण र बस्ती संरक्षणको कामलाई समानान्तर रुपमा अघि बढाउन प्रस्ताव गरे । तत्काल बस्तीलाई असर नपुग्ने गरी सडक पुनर्निर्माण गरी दशैँअघि सवारी सञ्चालन गर्ने र आगामी बर्खाअघि नै नदी नियन्त्रण गर्नुपर्ने जुग्जालीले बताए ।

सचिव शर्माले पूर्वाधार विकास कार्यालयले सडक मर्मत शीर्षकको मौजुदा र अख्तियारीप्राप्त भएको बजेटमार्फत ग्यावियन जाली खरिद र मजदुरको ज्यालाको व्यवस्थासँगै थप बजेटको प्रक्रिया अघि बढाउने, मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने, गाउँपालिकाले नदीजन्य निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउने र छिटो काम गर्नका लागि जलविद्युत् आयोजनाहरूका उपकरण परिचालन गर्ने समझदारी बनेको बताए ।

मन्त्रालयले प्रदेश सरकार मातहतका गण्डकीका अन्य जिल्लाका विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक आयोजनालाई पनि तत्काल मर्मत गरी सञ्चालनका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने र कतिपय जिल्लामा काम भइरहेको सचिव शर्माले बताए ।