काठमाडौं- आम नागरिकलाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम यतिबेला गम्भीर संकटमा परेको छ ।

देशभरका तीन दर्जनभन्दा धेरै निजी तथा सामुदायिक अस्पतालले बीमा कार्यक्रम अन्तर्गतका सेवा बन्द गरेपछि लाखौँ सेवाग्राही प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जनाएको छ । लामो समयसम्म रकम नपाएपछि अस्पतालहरू आर्थिक संकटमा परेको र औषधि, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै बीमा सेवा रोक्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अर्को तर्फ, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच पनि जिम्मेवारीको विषयमा आरोप–प्रत्यारोप चलिरहेको छ । बोर्डले सरकारबाट आवश्यक बजेट समयमा नआएको बताइरहँदा मन्त्रालयले भने बोर्डको व्यवस्थापन कमजोर भएको दाबी गरेको छ ।

बुधबार स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको संकटबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि समाधान खोज्नेभन्दा पनि एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने र होच्याउने काम मात्रै भएको देखियो ।

असक्षम नेतृत्वले बीमा संकटमा !

स्वास्थ्यमन्त्री, मन्त्रालयका सचिव, बीमा बोर्डका पदाधिकारी उपस्थित बैठकमा अर्थ मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूबीच नै चर्काचर्की भएपछि असल नियतले सुरु गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम असक्षम नेतृत्वका कारण संकटमा परेको बैठकका सहभागीहरूले टिप्पणी गरे ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच रकम भुक्तानीमा समन्वय र सहजीकरण नहुँदा स्वास्थ्य बीमाको नीति नै असफलतातर्फ धकेलिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ।

बैठकमा बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले हालसम्मको बाँकी भुक्तानीको स्रोत सुनिश्चित नभएसम्म बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार बिमा कार्यक्रममा आबद्धमध्ये ९२ प्रतिशतले सेवा लिइरहेका छन् । जसका कारण प्रिमियम दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र आम्दानीको आधारमा प्रिमियम तिर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

डा. पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सामाजिक उत्तरदायित्वको कार्यक्रमजस्तै चलाइएकाले नै समस्या उत्पन्न भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको रकम नै अघिल्लो वर्षको भुक्तानीमा सकिएको र सरकारले थप स्रोत नदिए असार मसान्तसम्म बक्यौता २६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा अस्पतालहरूले २३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये बोर्डले प्रिमियमबाट ३ अर्ब ७३ करोड संकलन गरेको र सरकारले १० अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको उनले जानकारी दिए ।

डा. पौडेलका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी ११ अर्ब रुपैयाँ यस वर्षको विनियोजित बजेटबाट भुक्तानी गरेपछि बोर्डसँग दाबी भुक्तानी गर्ने स्रोत नै छैन । तत्काल स्रोत सुनिश्चित नगरे बीमा कार्यक्रम चलाउन नसकिने उनले बताए ।

तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे बन्द हुन्छ : स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री डा. सुधा गौतमले राष्ट्रिय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि तत्काल आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेकी छन् ।

सर्वपक्षीय छलफलमा उनले तत्काल १५ अर्ब व्यवस्थापन नगरे स्वास्थ्य बीमा प्रणालीमा आबद्ध रहेका अस्पतालहरू बन्द हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिन् ।

‘शून्य बजेटमा २४ अर्ब दायित्व बोकेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुन्छ ?’ मन्त्री गौतमले प्रश्न गरिन्, ‘कि स्पष्ट रूपमा स्वास्थ्य बिमा बन्द गर्न निर्देश हुनुर्पयो कि आवश्यक रकम जुटाइदिनुर्‍यो ।’

यता, अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नीतिगत सुधारका लागि सुझाव दिँदै आवश्यक स्रोत जुटाउन अर्थ मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

उनले भने, ‘तत्कालै व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य बिमाका लागि दिने सहिने रकमको पुर्नप्राथमिकीकरण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्नेछ ।’

‘त्यसबाहेक पनि अन्य मन्त्रालयमा रहेका चालु खर्चहरूको विवरणअनुसार आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रकमान्तर गर्न तयार छौँ’, उनले भने ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सुधारलाई पहिलो एजेण्डा नबनाई स्रोतको खोजी मात्र गरेमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम दिगो रूपमा सञ्चालन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्यमन्त्रीको हारगुहार र सहभागीहरुको धारणापछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले जसरी भएपनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

चिकित्सक संघले देखायो तीन कारण

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सङ्कटमा पर्नुका मुख्य तीन कारण औँल्याएका छन् ।

उनका अनुसार पहिलो कारण राज्यले लिनुपर्ने जिम्मेवारी नलिनु, दोस्रो बीमाको दिगो आर्थिक स्रोत नहुनु र तेस्रो नीतिगत स्पष्टताको अभाव हो ।

‘राज्यले जति उत्तरदायित्व लिनुपर्ने हो त्यो लिन सकेको छैन । सधैँ टुक्रे–टुक्रे निर्णय गर्दै आएको छ,’ डा. कार्की भन्छन् । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ‘बीमाका लागि छुट्याइएको बजेटभित्रै खर्च गर्नू’ भन्ने नीति लिएको छ, जसले बीमालाई छोड्न पनि नसक्ने र जसरी चलाउनुपर्छ त्यसरी चलाउन पनि नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

डा. कार्कीले पहिले विपन्न र बीमा छुट्टै कार्यक्रम रहेको बताए । अहिले एउटैमा मिसाइँदा झन् अन्योल बढेको उनले बताए । ‘प्रिमियममा ‘नो क्लेम’ सुविधा लागू गर्ने विषयमा छलफल भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ओपीडी सेवा घटाएर २५ हजार बनाइने चर्चा छ, यसले भोलि किन बीमा गर्ने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य बीमा संघीय सरकार वा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मात्रै कार्यक्रम होइन । ‘स्थानीय र प्रादेशिक अस्पतालमा सेवा लिँदा केन्द्र र प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी कहाँ छ ?’, उनले प्रश्न गरे ।

संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार बनाएको र त्यसको सुनिश्चितताका लागि बीमाको अवधारणा ल्याइए पनि व्यवहारमा भने यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भन्दै सीमित गरिँदै गएको उनको आरोप छ ।

सुरुमा नै वर्षमा ३५ सय रुपैयाँ प्रिमियम तिरेर एक लाख रुपैयाँसम्म उपचार पाइन्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि कुन उपचार कस्तो प्याकेजमा कति पाइन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट नपारिएको उनको भनाइ छ ।

‘३५ सय तिरेको मान्छेले वर्षमा एक लाख सकाउनैपर्छ भन्ने सोच बन्यो । गाह्रो पर्दा मात्रै बीमाले सहयोग गर्छ भन्ने कुरा जनतालाई बुझाउन सकिएन ।’ डा. कार्कीले भने ।

त्यस्तै ओपीडीका लागि तय गरिएको २५ हजारको सीमा सबैका लागि समान हुँदा न्याय नहुने उनी बताउँछन् । ‘केन्द्रका ठूला वा निजी अस्पतालमा त्यो रकम अपुग हुन सक्छ, तर स्थानीय अस्पतालमा धेरै हुन सक्छ।’

समाधानका लागि उनले तीन तहको सरकारबीच सहकार्य, बीमाको पुनरावलोकन (रिभिजिट), नो क्लेम, रिपेमेन्ट र रिइन्स्योरेन्स जस्ता उपाय लागू गर्नुपर्ने बताए । हाल केन्द्र सरकारले मात्रै करिब १० अर्बभन्दा बढी बजेट दिने गरेको भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहको योगदान नरहेको उनको भनाइ छ ।

‘२४ अर्ब खर्चमा प्रदेश र स्थानीय अस्पतालको भूमिका छ तर दायित्व छैन । उनीहरु कर उठाउँछन्, लगानी गर्दैनन्,’ उनले भने ।

उनी सुर्तिजन्य र मादक पदार्थबाट उठ्ने करलाई पनि बीमाको स्थायी स्रोत बनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ‘नो क्लेम’ व्यवस्था लागू भएमा दुरुपयोग कम हुने उनको तर्क छ ।

‘यदि कसैले वर्षमा २० हजारको मात्रै सेवा लियो भने अर्को वर्षको प्रिमियममा छुट दिन सकिन्छ’, उनले थपे, ‘या त सरकारले स्वास्थ्य बीमा हटाएर सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा ल्याओस्, या त स्वास्थ्य बीमालाई साँच्चिकै बलियो बनाओस् ।’ अहिलेको अवस्थामै चलाउने हो भने यसको औचित्य नहुने निष्कर्ष उनले सुनाए ।