काठमाडौँ – विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालसहित विश्वभर विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी आज ‘विश्व स्वास्थ्य दिवस’ मनाइँदै छ ।

सन् १९४८ मा पहिलो विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन आयोजना गरेको उक्त संगठनले सन् १९५० देखि प्रत्येक वर्ष अप्रिल ७ लाई विश्व स्वास्थ्य दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसयता हरेक वर्ष यो दिवसलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्यका महत्त्वपूर्ण विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । आधुनिक चिकित्साको सुरुवातसँगै नेपाललगायत विश्वभर नै स्वास्थ्य सेवाले निकै फड्को मारेको छ ।

नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीले पनि पछिल्ला दुई दशकमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरे पनि गुणस्तरीय सेवा, समान पहुँच र विशेषज्ञ जनशक्तिको सन्तुलित वितरण अझै चुनौतीकै रूपमा रहेका छन् ।

यसको दीर्घकालीन सुधारका लागि नीति, लगानी र अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता विज्ञले औंल्याएका छन् ।

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा सुधारको अवस्था
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर करिब ७ हजार ८ सय ६५ भन्दा बढी सरकारी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनमा छन् ।

यी संस्थामा अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक एकाइहरू समावेश छन् । तर तीमध्ये विशेषज्ञ सेवा उपलब्ध हुने अस्पतालको संख्या अझै सीमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयद्वारा सार्वजनिक ‘नेपाल हेल्थ फ्याक्ट सिट २०२५’ अनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको छ । प्रतिवेदनले मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, खोप पहुँच तथा दीर्घकालीन स्वास्थ्य लक्ष्यमा भएको प्रगतिलाई उजागर गरेको छ ।

तथ्यांकअनुसार नेपालीको औसत आयु निरन्तर बढ्दो क्रममा छ । सन् २०२४ मा औसत आयु ७३.२८ वर्ष पुगेको प्रक्षेपण गरिएको छ भने सन् २०३० सम्ममा यसलाई ७५.२१ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । मानव विकास सूचकांक पनि सुधार हुँदै सन् २०२४ सम्ममा ०.६२ पुगेको छ ।

मातृ मृत्युदर घटाउन नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९९६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२१ सम्ममा १५१ मा झरेको छ । यद्यपि प्रदेशगत रूपमा मधेस प्रदेश (२०७) र लुम्बिनी प्रदेश (१६१) मा यो दर अझै राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहेको छ ।

शिशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार देखिएको छ । प्रतिहजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर २१ र पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर ३३ रहेको छ । सन् २०३० सम्ममा यी दर क्रमशः १२ र २० मा झार्ने सरकारी लक्ष्य छ ।

मातृ मृत्युदर घटाउन नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् १९९६ मा प्रतिलाख जीवित जन्ममा ५३९ रहेको मातृ मृत्युदर सन् २०२१ सम्ममा १५१ मा झरेको छ ।

बालबालिकाको पूर्ण खोप दर सन् २०२४/२५ मा ९२ प्रतिशत पुगेको छ । कोशी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशले यस क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

चुनौती बन्दै नसर्ने रोग

पछिल्ला दुई दशकमा नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि नसर्ने रोगहरूको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

सन् १९९० मा संक्रामक तथा पोषणसम्बन्धी रोग प्रमुख मृत्युका कारण थिए भने सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा मुटु रोग, दीर्घकालीन श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोग र क्यान्सर प्रमुख कारण बनेका छन् ।
यसका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो कीटजन्य रोग, स्वास्थ्य सेवामा असमान पहुँच तथा संरचनागत कमजोरी प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखे पनि बीमा नवीकरण गर्नेको संख्या कम हुनु यसको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि चुनौती बनेको छ ।

त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो समस्या दक्ष जनशक्तिको अभाव र असन्तुलित वितरण रहेको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा करिब ४० प्रतिशत स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव छ । नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीको कमी अझै गम्भीर समस्या बनेको छ भने सहरी क्षेत्रमा चिकित्सकको अत्यधिक केन्द्रीकरण देखिन्छ ।

यसले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको सरोकारवाला बताउँछन् । सरकारले पछिल्ला वर्षमा प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छ ।

प्रदेश स्तरमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार, टेलिमेडिसिन सेवा सुरु गर्नेलगायतका पहल पनि गरिएको छ । तर उपकरण अभाव, औषधि आपूर्ति प्रणालीको कमजोरी तथा दक्ष जनशक्तिको कमीका कारण सेवा प्रवाह अपेक्षाकृत प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दो छ ।

अनुसन्धान र नीति निर्माणमा परिषद्को भूमिका
नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा तथ्यांक संकलनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रमोद जोशीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान अलग-अलग संरचनामा सञ्चालन भएकाले अझै समन्वय आवश्यक रहेको छ ।

परिषद्का अनुसार हाल देशभर पाँच वर्षे राष्ट्रिय स्वास्थ्य सर्वेक्षण सञ्चालनमा छ, जसले नसर्ने रोग, मानसिक स्वास्थ्य तथा समग्र स्वास्थ्य अवस्थाबारे एकीकृत तथ्यांक तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

परिषद्का कार्यकारी प्रमुख डा. प्रमोद जोशीका अनुसार नेपालमा स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धान अलग-अलग संरचनामा सञ्चालन भएकाले अझै समन्वय आवश्यक रहेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति अभावसँगै वित्तीय स्रोतको कमी पनि प्रमुख समस्या बनेको छ । यसले सेवा विस्तार र अनुसन्धान दुवै क्षेत्रमा असर पारेको डा. जोशीको निष्कर्ष छ ।

समाधानका लागि स्वास्थ्य शिक्षामा अनुसन्धानलाई अनिवार्य बनाउने, दक्ष जनशक्ति उत्पादन बढाउने र वित्तीय स्रोत विस्तार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । साथै प्रदेश स्तरमा क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन, स्नातकोत्तर तथा आगामी वर्षदेखि पीएचडी ग्रान्ट सुरु गर्ने तयारी पनि गरिएको जोशीले बताए ।