एजेन्सी– दक्षिण कोरियामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले लागू गरेको विवादास्पद मार्सल ल प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्री हान डक–सूमाथि सुनाइएको जेल सजाय उच्च अदालतले घटाएको छ । 

अदालतले विद्रोहमा संलग्न भएको आरोपलाई भने यथावत् कायम राख्दै उनको कैद सजाय २३ वर्षबाट घटाएर १५ वर्ष पुर्‍याएको हो । सियोल उच्च अदालतले बिहीबार सुनाएको फैसलामा हानले तत्कालीन राष्ट्रपति युनका अवैध कदमलाई वैधानिकता दिन सक्रिय भूमिका खेलेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

अदालतका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत मार्सल ल अनुमोदन गराउने प्रक्रिया अघि बढाउनु तथा प्रमुख सञ्चार संस्थाहरूको पानी र बिजुली काट्ने योजनामाथि छलफल गर्नु राज्यविरुद्धको असंवैधानिक कदमलाई संस्थागत रूप दिन गरिएको प्रयास थियो ।

अदालतले हानमाथि लगाइएका अन्य आरोपहरू पनि पुष्टि गरेको छ । मार्सल ल घोषणासम्बन्धी दस्तावेज झुठो बनाएको, प्रमाण नष्ट गरेको तथा अदालतमा शपथपूर्वक झूट बोलेको आरोपमा उनी दोषी ठहर भएका छन् ।

सियोल उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा हानको भूमिका अत्यन्त गम्भीर रहेको उल्लेख गरेको छ । अदालतले युन प्रशासनमा दोस्रो वरियताका अधिकारी रहेका हानले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुको सट्टा विद्रोहमा सहभागिता जनाएको टिप्पणी गरेको छ । अदालतले ‘राष्ट्रप्रति भएको जिम्मेवारी त्यागेर असंवैधानिक कदमलाई सहयोग गर्नु गम्भीर अपराध’ भएको जनाएको छ ।

यसअघि जनवरीमा सियोलको एक जिल्ला अदालतले हानलाई २३ वर्ष जेल सजाय सुनाएको थियो । त्यसको एक महिनापछि तत्कालीन राष्ट्रपति युन सुक योललाई पनि विद्रोहको आरोपमा आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । युनद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री हानमाथि युनको सत्ता टिकाउन असंवैधानिक कदममा सहकार्य गरेको आरोप लागेको थियो ।

फौजदारी कानून विशेषज्ञ अधिवक्ता पार्क सुंगबेले जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दुवैले हानको अपराधलाई गम्भीर रूपमा लिएको बताए। उनका अनुसार उच्च अदालतले सजाय घटाए पनि हानको भूमिका सामान्य नभएको निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ ।

पार्कले हानको सजाय निर्धारण गर्दा मार्सल ल प्रकरणमा संलग्न अन्य अधिकारीसँग तुलना गरिएको बताए। विशेषगरी तत्कालीन गृहमन्त्री ली साङ–मिनलाई सात वर्ष जेल सजाय सुनाइएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै हानका लागि १५ वर्षको सजाय उपयुक्त ठहर गरिएको उनको भनाइ छ ।

विशेष अभियोजकले भने सुरुदेखि नै हानका लागि १५ वर्ष जेल सजाय माग गरेका थिए । तर जिल्ला अदालतले अपेक्षाभन्दा कडा फैसला सुनाउँदै २३ वर्षको सजाय दिएको थियो । कानूनी विश्लेषकहरूका अनुसार त्यो सजाय कठोर भए पनि अपराधको प्रकृतिअनुसार असामान्य भने थिएन ।

अब हान र सरकारी अभियोजन पक्ष दुवैलाई बिहीबारको फैसलाविरुद्ध दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सात दिनको समय दिइएको छ ।

छयत्तर वर्षीय हान दक्षिण कोरियाका अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी मानिन्छन्। चार दशकभन्दा लामो सार्वजनिक सेवामा उनले दुई पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । पहिलोपटक सन् २००७ देखि २००८ सम्म तत्कालीन उदारवादी राष्ट्रपति रोह मो–ह्युनको नेतृत्वमा र पछि कन्जरभेटिभ राष्ट्रपति युन सुक योलको कार्यकालमा उनी प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

युन सुक योलमाथि महाभियोग लागेपछि कार्यवाहक नेतृत्व सम्हाल्ने तीन वरिष्ठ अधिकारीमध्ये हान पनि एक थिए। युनले डिसेम्बर २०२४ मा मार्सल ल घोषणा गरेपछि देशभर व्यापक राजनीतिक संकट उत्पन्न भएको थियो । संसद्ले त्यसको विरोध गर्दै युनलाई निलम्बन गरेको थियो ।

पछि दक्षिण कोरियाको संवैधानिक अदालतले गत वर्ष अप्रिलमा युनलाई स्थायी रूपमा पदमुक्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो । त्यसपछि भएको आकस्मिक निर्वाचनमा उदारवादी नेता ली जे–म्युङ विजयी भई राष्ट्रपतिको पदमा पुगेका थिए ।

मार्सल ल प्रकरणपछि दक्षिण कोरियाको राजनीति गहिरो ध्रुवीकरणमा पुगेको छ । पूर्वराष्ट्रपति युन र उनका निकट सहयोगीमाथि चलेका मुद्दालाई आधुनिक दक्षिण कोरियाली इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक संकटमध्ये एक मानिएको छ ।