काठमाडौं– प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको आह्वानमा बिहीबार अपरान्ह संवैधानिक परिषदको बैठक सुरू भएको छ । बैठक अपराह्न ५ बजेपछि सिंहदरबारमा बसिरहेको छ।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशनमा बोलाइएको बैठकमा सर्वोच्च अदालतको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिँदैछ ।

बैठकमा सहभागी हुन सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलका नेता भीमराज आङ्देम्बे र प्रतिनिधि सभाकी उपसभामुख रुवी कुमारीलाई आमन्त्रण गरिएको छ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश मंगलबार जारी गरेलगत्तै परिषदको बैठक बोलाइएको हो ।

यो अध्यादेश जारी भएसँगै ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्नका लागि गणपूरक संख्या चार कायम गरिएको छ ।

यो अवस्थामा संवैधानिक परिषद्का तीनजना सदस्यको बहुमतमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले निर्णय गराउन सक्ने छन् । जसअनुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र कानुन मन्त्री सोबिता गौतम जुट्दा सजिलै बहुमत पुग्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले अघिल्लो साता सिफारिस गरेको त्यही अध्यादेश सरकारलाई पुनर्विचारका लागि भन्दै फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः पठाएपछि राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी जारी गरेका थिए ।

सम्भावित प्रधानन्यायाधीश

परम्पराअनुसार वरीयता कायम राखिँदा वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश हुनेछिन्।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशमा गएपछि रिक्त उक्त पद अहिले प्रधान नै कायममुकायम छिन् ।

अहिले वरिष्ठताका आधारमा सपना प्रधान मल्ल (वरिष्ठतम् न्यायाधीश) का रुपमा छिन् । उनको सेवाअवधि ३० कात्तिक २०८५ सम्म छ । उनले विशेषत: महिला अधिकार र लैंगिक न्यायका क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका खेलेकी छन्।

यसअघि नै न्याय परिषद् बैठकले वरिष्ठ न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा.नहकुल सुवेदी र तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ ।

संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न नसक्दा उक्त प्रक्रिया रोकिएको थियो । परिषद्ले योग्यता,अनुभव र वरिष्ठताको आधारमा उनीहरूको नाम प्रस्ताव गरेको जनाएको छ ।

संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका मध्येबाट एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि चयन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

परिषदको निर्णयपछि उक्त नाम संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा जान्छ र समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसपटक सिफारिसमा परेका नाममध्ये वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त गरिए कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने छिन् ।

संविधानको धारा १२९ को उपधारा ३ मा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशको पदमा योग्य हुने उल्लेख छ ।

न्याय परिषद् बैठकले तीन वर्ष काम गरेको योग्यताको आधारमा छ जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ ।

तर,प्रधानमन्त्री शाहले कसलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन चाहन्छन् भन्ने विषय स्पष्ट छैन । प्रधानमन्त्री बालेनले आफूअनुकूल नियुक्ति सहज बनाउन संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरेका छन् ।

तस्बिरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी