टीकापुर- कैलालीको टीकापुरमा आयोजित ११औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन नौबुँदे सन्देशपत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ।

सम्मेलनले सबै प्रदेश सभामा डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना, अन्तर व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयलाई संघीय संसद सचिवालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने, व्यवस्थापिकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्न पहल गर्ने तथा संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनेलगायत निर्णय गरेको छ।

समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले जनप्रतिनिधिहरूले जनताको विश्वास र अपेक्षाअनुसार इमान्दारिता, निष्ठा र जिम्मेवारीसाथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले जनताको विश्वासमा आघात नपुग्ने गरी कार्य गर्नु जनप्रतिनिधिको दायित्व भएको बताए ।

सभामुख अर्यालले संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सभाहरूबीच समन्वय, अनुभव आदानप्रदान र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले संसदीय कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन समय व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र विषयवस्तुमा केन्द्रित छलफलको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने धारणा राखे।

यसका साथै, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनमुखी बनाउन सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श गर्नुपर्ने तथा संसदीय अनुगमनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

समापन समारोहमा सभामुख अर्यालले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुखलाई सन्देशपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। आगामी १२औँ अन्तर व्यवस्थापिका सम्मेलन कर्णाली प्रदेश मा आयोजना गरिने भएको छ।

तीनदिने सम्मेलनका क्रममा सहभागीहरूले सुदूरपश्चिमका धार्मिक, पर्यटकीय तथा आर्थिक महत्वका विभिन्न क्षेत्रको अवलोकन गरेका थिए।

औपचारिक सत्रमा कानुन निर्माण प्रक्रिया, आदर्श बजेट निर्माण, संसदीय अनुगमन तथा डिजिटल पार्लियामेन्टसम्बन्धी विषयमा कार्यपत्र र प्रस्तुति प्रस्तुत गरिएको थियो।

जेठ २२ गतेदेखि २४ गतेसम्म सञ्चालन भएको सम्मेलनमा राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा तथा विभिन्न प्रदेश सभाका सभामुख, उपसभामुख, सचिव र पदाधिकारीहरूको सहभागी थिए।

सम्मेलन संघीयता सुदृढीकरण, अन्तर–व्यवस्थापिका समन्वय तथा प्रभावकारी संसदीय अभ्यासको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित रहेको आयोजकले जनाएको छ।