काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले गत वर्ष भदौ २३ र २४ जेन-जी विद्रोहका क्रममा भएका घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गरेको छ। कांग्रेस दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले आयोगका सिफारिस पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्न मंगलबार सरकारसँग माग गरेका छन्।

आङदेम्बेले एक वर्षअघि जेन-जी युवाहरू भ्रष्टाचार, बेथिति, नातावाद, कुशासन र निराशाविरुद्ध सडकमा उत्रिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको आवाज केवल सरकार परिवर्तनका लागि नभएको बताएका छन्। उनीहरूले सुशासन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, रोजगारी र अवसरसहितको नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेको उनले भने ।

तर २३ भदौमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई नियोजित रूपमा घुसपैठ गरी हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, तत्कालीन सरकारबाट भएको अत्यधिक बल प्रयोग तथा त्यसपछि २४ भदौमा भएको आगजनी, तोडफोड र विध्वंसले मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति पुगेको उनले बताएका छन्।

यी घटनाबारे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अनुसन्धान गरी शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउन उक्साउने, घुसपैठ गर्ने, अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने तथा २४ भदौमा विध्वंस मच्चाउने सबै पक्षमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरिसकेको आङदेम्बेले बताएका छन्।

यद्यपि, प्रतिवेदनमा पनि केही पात्रलाई जोगाउने गरी सत्ता नेतृत्वबाटै ‘कैँची चलाइएको’ आशंका गर्ने ठाउँ रहेको उनले बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको भन्दा विश्वसनीय रहेको दाबी गरेका छन्।

‘त्यसैले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सरकारले तत्काल सार्वजनिक गरी त्यसमा गरिएका सिफारिसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ उनले भनेका छन्, ‘घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि निष्पक्ष अनुसन्धान र कानुनी कारबाही हुनुपर्छ।’

२३ भदौको अत्यधिक बल प्रयोगमा जिम्मेवार हुने जोसुकैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। त्यसैगरी २४ भदौको विध्वंस, आगजनी, तोडफोड, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्तिको विनाश र हिंसामा संलग्न तथा आन्दोलनमा घुसपैठ गरी त्यसलाई हिंसात्मक बनाउन भूमिका खेल्ने व्यक्ति वा समूहलाई पनि उन्मुक्ति दिन नहुने उनले बताएका छन्।

‘कसैलाई राजनीतिक संरक्षण वा सत्ताको प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन। राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्ने होस् वा आन्दोलनको नाममा कानुन हातमा लिएर देशलाई विध्वंसतर्फ धकेल्ने, सबै कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ। चाहे ती सत्ता शक्तिको नेतृत्वमै किन नहुन्,’ उनले भनेका छन्।

जेन-जी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गर्दै आङदेम्बेले जेन-जीले खोजेको परिवर्तन आएको छ कि छैन भन्ने जवाफ मागेका छन्। ‘जेन-जीले खोजेको परिवर्तन आयो ? तपाईं नेतृत्वको सरकारको पाइला जेन-जीले चाहेको स्वप्नरूपी देश निर्माणतर्फ छ ?’ उनले प्रश्न गरेका छन्।

उनले सरकारसँग भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता, सुशासन, पारदर्शिता, युवाका लागि रोजगारी, विदेश पलायन रोक्ने ठोस कार्यक्रम तथा सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताबारे पनि प्रश्न गरेका छन्।

‘जेन-जीको बलिदानलाई सत्तामा पुग्ने भर्‍याङका रूपमा प्रयोग गरेर उनीहरूले उठाएका मूल प्रश्नलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार वर्तमान सरकारलाई छैन,’ उनले भनेका छन्।

सरकारले आफूलाई जेन-जी आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिको प्रतिनिधि ठान्छ भने आफ्नो शासनशैली जेन-जीको मूल्य, मान्यता र अपेक्षासँग मेल खाने प्रमाणित गर्नुपर्ने आङदेम्बेको भनाइ छ। ‘अरू दललाई गाली गर्नु सजिलो थियो। अब आफ्नै सरकारको कामको हिसाब जनतालाई दिनुपर्छ,’ उनले भनेका छन्।

जेन-जीले व्यक्ति परिवर्तन नभई व्यवस्था सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन खोजेको उल्लेख गर्दै उनले आलोचनालाई शत्रुको बोली नठान्न, प्रश्न उठाउने नागरिकलाई दण्डित गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न र राज्यलाई पारदर्शी, जवाफदेही तथा जनउत्तरदायी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

उनले जेन-जी शहीदहरूको सपना कुनै दल वा व्यक्तिको निजी राजनीतिक सम्पत्ति नभएको बताएका छन्। त्यो नेपाली समाजको परिवर्तनको साझा आकांक्षा भएकाले सत्ता प्राप्तिको राजनीतिक उपलब्धिमा मात्र सीमित नगरी राज्यको नीति, शासन र व्यवहारमै रूपान्तरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

जेन-जी शहीदहरूको बलिदानलाई सम्मान गर्दै घाइतेहरूको दीर्घकालीन उपचार, पुनःस्थापना र आवश्यक सहयोग सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दै आङदेम्बेले जेन-जी पुस्ताले चाहेको देश निर्माण गर्न आजको दिनले सदैव प्रेरणा दिइरहोस् भन्ने कामना गरेका छन्।