काठमाडौं- जेन-जी आन्दोलनकी अभियन्ता मोनिका निरौलाले वालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारबाट आफू अहिले नै निराश भएको बताएकी छन् । जेन-जी आन्दोलनका मुद्दा र अपेक्षाअनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै उनले यही अवस्थाले निरन्तरता पाए जेन-जीको बलिदानीको औचित्य नै पुष्टि हुनेमा शङ्का रहेको बताएकी हुन् ।

नेपालमा जेन-जी आन्दोलन भएको मंगलबार एक वर्ष पुगेका बेला खबरहबसँग कुरा गर्दै निरौलाले सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चुकेको आरोप लगाइन् ।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढलेर नयाँ राजनीतिक समीकरण बनेको थियो । त्यसपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गराएको थियो । निर्वाचनपछि अहिले वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ । तर, नयाँ सरकार बनेको पाँच महिनामै आफू निराश भएको निरौलाले बताइन् ।

निरौला जेन-जी आन्दोलनकी अभियन्तामध्ये एक हुन् । आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने पक्षमा आफू नरहेको उनले बताइन् । राज्यबाट भदौ २३ गते दमन भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलनकारीबाट आगजनीलगायतका घटना भएको उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार जेन-जी आन्दोलनको मूल मर्म सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक शासन हो । तर, वर्तमान सरकार ती विषयमा चुकेको उनले बताइन् ।

‘हामीले पाउनेभन्दा धेरै गुमायौँ । राज्य पक्षबाट दमन सुरु भएपछि साथीहरूले अराजक बाटो रोज्नुभयो, त्यो अराजक बाटोमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा म थिइनँ,’ उनले भनिन्, ‘यो सरकार बनेपछि पाउनलाई औँला भाँच्दा पनि गाह्रै छ, के पायौँ भन्ने कुरा ।’

उनले विगतमा तीन जना वृद्ध नेताहरूले सत्ताको ‘म्युजिकल चियर’ खेलिरहने अवस्था अन्त्य हुनु र पुस्तान्तरणको आवाज सशक्त रूपमा उठ्नु भने सकारात्मक परिवर्तन भएको बताइन् । तर, सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा कमजोर देखिएको उनको आरोप छ ।

‘सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा चुकेको छ । जवाफदेहिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा सरकार चुकेको छ,’ निरौलाले भनिन्, ‘हामी निराश केमा छौँ भने यो सरकारबाट आन्दोलनको सार्थक परिणाम आउँदैन कि भन्ने चिन्ता छ । मचाहिँ यो सरकारबाट धेरै निराश छु । नयाँ सरकारको कार्यशैली एकदमै अलोकतान्त्रिक र सैन्य शैलीको छ । पारदर्शिता र जवाफदेहिता शून्य छ ।’

उनले वर्तमान सरकारको कार्यशैली पूर्वप्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारसँग धेरै फरक नरहेको टिप्पणी गरिन् ।

‘हामीले पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई पनि मान्ने सरकार चाहेका हौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीजीले जेले सिकाउनुभएको थियो, अहिले त्यही अनुशरण गरेको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अध्यादेशदेखि सर्वोच्च अदालतमाथि हस्तक्षेप र नियुक्तिमा आफ्ना मान्छेहरूको पृष्ठपोषणमा कुनै फरक देखिएन । त्यही भएर सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा सरकार कमजोर देखिन्छ ।’

सरकारले सुकुम्वासीलाई जबरजस्ती उठीबास गराएको विषयले आफूलाई सबैभन्दा बढी निराश बनाएको उनले बताइन् । उठीबासका कारण राज्यबाटै १२ जनाको हत्या भएको दाबीसमेत उनले गरिन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले गरेको काम पनि अपरिपक्व देखिएको उनको आरोप छ । यी दुई विषयले जेन-जी अभियन्ताहरूलाई धेरै निराश बनाएको उनले बताइन् । त्यस्तै, नेपाली सेनासँग सरकारको सम्बन्ध र केही मन्त्रीका अभिव्यक्तिप्रति पनि उनले प्रश्न उठाइन् ।

‘नेपाली सेनासँग उहाँहरूको सम्बन्ध के हो ? शिवपुरीमा थुनिदिने लगायत कुरा गर्नुहुन्छ । यस्तो मूल्य-मान्यताले लोकतन्त्रमै आघात पुग्छ,’ उनले भनिन् ।

आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचार र जेलमा रहेका जेन-जी अभियन्ताको रिहाइलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग छ । घाइते तथा आन्दोलनका योद्धाहरूले बाढी आउनुभन्दा एक हप्ता अगाडि नै सरकारलाई अल्टिमेटम बुझाए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनले बताइन् ।

‘अहिले ठ्याक्कै भन्दा हाम्रा घाइते साथी र आन्दोलन योद्धाले बाढी जानु एक हप्ता अगाडि सरकारलाई अल्टिमेटम बुझाएका थिए । उहाँहरूको विषयमा सरकारले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण जेलमा रहेका युवाहरूको अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएर रिहा गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन्। संगठित अपराधमा दोषी पाइएका र आन्दोलनका क्रममा ढुंगा हानेका व्यक्तिलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

‘आन्दोलनको एक वर्ष हुन लाग्यो, जो युवकहरू आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण जेलमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूबारे अनुसन्धानको प्रक्रिया अगाडि बढाएर रिहा गरिनुपर्छ । संगठित अपराधमा दोषी पाइएका र आन्दोलनको क्रममा ढुंगा हानेका व्यक्तिहरूलाई एउटै सजाय हुनुहुँदैन,’ उनले भनिन् ।

वर्तमान सरकार नै अन्तिम विकल्प नभएको भन्दै निरौलाले पाँच वर्षसम्म जनताले सरकारलाई पर्खिन नसक्ने चेतावनी दिइन् ।

‘अहिलेको सरकार नै अन्तिम विकल्प हो भन्ने अवस्था छैन । पाँच वर्षसम्म यसलाई जनताले पर्खिन सक्दैनन् । त्यसकारण सरकारले कार्यशैली सुधारोस्,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनबाटै बनेको सरकारले यी विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

उनले सरकारलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र मूल्य-मान्यताअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरिन् । वाक् स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सहभागिता लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र प्रक्रियाकै हिस्सा भएको बताइन् ।

‘ओलीजीले वाक् स्वतन्त्रता हनन गर्दा त्यत्रा मान्छे सडकमा आएका होइनन् ? हाम्रो वाक् स्वतन्त्रतामा सरकारद्वारा हुने हस्तक्षेप सहँदैनौँ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई अवलम्बन गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्दछु । सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सहभागिता लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र प्रक्रियाभित्रैका कुरा हुन् ।’