काठमाडौं- ल्याटिन अमेरिकामा संयुक्त राज्य अमेरिकाको हस्तक्षेपकारी नीति नौलो विषय होइन । दुई शताब्दीअघि सन् १८२३ मा अमेरिकाका तत्कालीन पाँचौँ राष्ट्रपति जेम्स मोनरोले ल्याटिन अमेरिकालक्षित विदेश नीति सञ्चालन गर्न ‘मोनरो डक्ट्रिन’ अघि सारेका थिए ।

त्यही डक्ट्रिनमा आधारित रही अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा हस्तक्षेपकारी नीति लिन थाल्यो । त्यसैको निरन्तरता अहिले तेल र प्राकृतिक खनिजमा सम्पन्न मुलुक भेनेजुएलामा देखिएको छ । वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मोनरो डक्ट्रिनकै शैलीमा ‘डोनरो डक्ट्रिन’ अघि सारेका छन् । डोनरो डक्ट्रिन चाहिँ २१ औँ शताब्दीमा मोनरो डक्ट्रिनको डोनाल्ड ट्रम्पेली संस्करण हो ।

यही मोनरो डक्ट्रिनमा आधारित रहेर अमेरिकाले २० औँ शताब्दीको शुरुदेखि सन् १९३० को दशकसम्म ल्याटिन अमेरिकाका विभिन्न मुलुकमा ‘बनाना वार्स’ अर्थात् ‘केरायुद्ध’ लडेको थियो । अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा अमेरिकाले अर्को ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा तेलयुद्ध चलाइरहेको छ।

२० औँ शताब्दीको शुरुमा अमेरिकी व्यापारिक हित, विशेषगरी केरा उत्पादन र निर्यातसँग जोडिएका कम्पनीहरूको सुरक्षा गर्ने नाममा केरायुद्ध चलाएको थियो । खासमा अमेरिकाको माटो र हावापानी केरा उत्पादनका लागि राम्रो मानिँदैन ।

तर, निकारागुवा, हन्डुरस, हाइटी, डोमिनिकन रिपब्लिक र पानामाजस्ता ल्याटिन अमेरिकी देशको हावापानी र माटो केरा उत्पादनका लागि सुहाउँदो मानिन्छ । लामो समयसम्म ती देशहरू केरा निर्यात गरेरै चलेका थिए । त्यसैले ती देशलाई बनाना रिपब्लिक अर्थात् ‘केरा गणतन्त्र’ भनियो । यो शब्दावलीलाई केही समयअघि नेपालमा पनि प्रचलनमा ल्याउने प्रयास भएको थियो ।

यस युद्धअन्तर्गत ल्याटिन अमेरिका र क्यारेबियन सागर क्षेत्रमा रहेका मुलुकहरूविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकाले बारम्बार सैनिक हस्तक्षेप गरेको थियो । ती युद्धहरू अमेरिकी निजी कम्पनीहरूको लगानी, विशेषगरी केरा, चिनी र अन्य वस्तुको उत्पादनसँग सम्बन्धित व्यापारिक हित संरक्षणका लागि गरिएको दाबी गरिन्छ ।

त्यसबेला अमेरिकामा केराको माग औधी हुन्थ्यो । केरा व्यवसायमा कुख्यात मानिएको युनाइटेड फ्रुट कम्पनी नामक अमेरिकी बहुराष्ट्रिय फलफूल कम्पनीको बोलबाला थियो । अमेरिकी सरकार र सेनासम्म यो कम्पनीको पहुँच थियो ।

त्यसैले, त्यहाँ रहेका विशाल केरा बगान, बन्दरगाह र रेलमार्गको सुरक्षा अमेरिकी विदेश नीतिको प्राथमिकता बनेको थियो । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा हुने केराको उत्पादन र त्यहाँबाट हुने आपूर्तिलाई सुदृढ र नियन्त्रण गर्न अमेरिकाले ती देशहरूमा सेना परिचालन गरेको थियो ।

परिणामस्वरुप धेरै ल्याटिन अमेरिकी देशका सरकार गिराइए, संविधान निलम्बन भएर स्थिरताको नाममा बन्दुकले राजनीति निर्देशित गर्‍यो । अमेरिकाले ती मुलुकमा आफूअनुकूल सरकार गठन गर्‍यो । तीमध्ये अधिकांश सरकार तानाशाही, निरङ्कुश, जनताप्रति नभइ अमेरिकी हितप्रति जिम्मेवार रहने किसिमका थिए ।

अमेरिकाले भने क्षेत्रीय स्थीरता कायम राख्न, युरोपेली शक्तिको प्रभाव रोक्न र अमेरिकी नागरिक एवम् निजी कम्पनीका सम्पत्ति जोगाउन केरायुद्ध सञ्चालन गरिएको बताउने गरेको छ ।

केरायुद्धमा सहभागी भएका अमेरिकी सैन्य अधिकारी स्मिज्ली बटलरले युद्धलाई ‘अशुली धन्दा’ को संज्ञा दिएका छन् । ‘वार इज ए र्‍याकेट’ नामक किताबमा उनले लेखेका छन्, ‘युद्ध असुलीधन्दा हो । जहिल्यै पनि यस्तै थियो । यो शायद सबैभन्दा पुरानोे, सहजै सबैभन्दा धेरै नाफाखोर, अवश्य पनि सबैभन्दा निर्दयी काम हो । यसको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै छ । यो एउटमात्रै त्यस्तो काम हो, जहाँ नाफालाई डलरले र घाटालाई जीवनले निर्धारण गर्छ ।’

अमेरिकाले भेनेजुएलामा सञ्चालन गरेको सैन्य कारवाहीले बटलरको भनाइ सत्य प्रमाणित गरेको छ । २० औँ शताब्दीमा केराका लागि अमेरिकी हस्तक्षेप २१ औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा ऊर्जा सुरक्षा र तेलसँग जोडिन पुगेको छ । समयसँगै साधन र बहाना फेरिएको छ, तर मूल उद्देश्य उस्तै छ ।

अमेरिकाले पहिला कुनै स्वार्थका लागि युद्ध लड्दा केही बहाना खोज्थ्यो । उदाहरणका लागि अमेरिकाले सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गर्दा तत्कालीन इराकी शासक सद्धाम हुसेनले विनाशकारी हतियार बनाइरहेको बहाना बनाएको थियो ।

बहाना जे भए पनि इराकमा आक्रमण गर्नुको अमेरिकी स्वार्थ के थियो- केही हदसम्म त्यो प्रष्ट भइसकेको छ । इराकमाथि अमेरिकी हमलाका कारण लाखौँ मानिस मारिए, दशौँ लाख विस्थापित र अङ्गभङ्ग भए । दशौँ अर्ब डलरको नोक्सानी भयो । यद्यपि विनाशकारी हतियार विकास गरेको आरोप आजपर्यन्त पुष्टि भएको छैन ।

विशेष सैन्य कारवाही सञ्चालन गरी भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई अपहरण गर्ने क्रममा पनि अमेरिकाले उनीमाथि ‘लागूऔषध आतङ्कवाद’ अर्थात् ‘नार्को टेरोरिजम’ मा संलग्न भएको आरोप लगाएको छ । यसै आरोपमाथि अमेरिकी अदालतमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । जहाँ मादुरोलाई युद्धबन्दीको शैलीमा अदालतमा उपस्थित गराइएको छ । यो आरोपमा कति सत्यता छ भन्ने कुरा अझै प्रश्नकै घेरामा छ ।

तर, राष्ट्रपति ट्रम्पलाई मादुरोमाथि लगाइएको नार्को टेरोरिजम वा यस्तै फाल्तू आरोप वा अदालती प्रक्रियासँग कुनै मतलब छैन । उनलाई भेनेजुएलाको तेल चाहिएको छ । उनले भेनेजुएलाको तेल भण्डार कुनै हालतमा अमेरिकी नियन्त्रणमा ल्याउने शैलीमा बारम्बार अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।

गत शनिबार उनले अमेरिकी तेल कम्पनीहरूले भेनेजुएलामा प्रवेश गरी त्यहाँका विशाल कच्चा तेल भण्डारको उपयोग गर्न पाउने बताएका थिए । त्यसबाहेक अमेरिकाले भेनेजुएलाको तेलमा ‘सधैँका लागि’ पहुँच पाउने ह्वाइट हाउसको घोषणा छ । यो तेल बजार मूल्यमा बेचिने र यसबाट आउने रकम भेनजुएला र अमेरिकी जनताको हितको काममा प्रयोग गरिने तर्क गरिएको छ ।

अमेरिकी उपभोक्ताहरूले अहिले ५६ डलर प्रतिब्यारेलमा तेल खरिद गरिरहेका छन् । भेनेजुएलाको तेल हासिल गरेपछि यो मूल्य ५० डलरमा झर्ने र यसबाट अमेरिकी उपभोक्तालाई आर्थिक राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

भनिन्छ– इतिहास दोहोरिँदैन, तर छन्द मिल्छ । भेनेजुएलामा देखिएका पछिल्ला घटनाक्रमले ठ्याक्कै केरायुद्धको झल्को दिएको छ । पहिले आफ्ना नागरिकलाई सस्तो केरा खुवाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ल्याटिन अमेरिकामा सैन्य कारवाही गर्थ्यो । अहिले भने कल र मोटरमा सस्तो तेल भर्न भेनेजुएलामा सैन्य कारवाही गरेको छ ।