काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेल सम्मिलित पूर्ण इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले ०६५ मंसिर १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउने आदेश दिएको छ । त्यस्तै २०२१/२२ सालको सर्भे नापी नक्सा पनि झिकाउने आदेश दिएको छ ।

त्यस्तै बहाव क्षेत्र निर्धारण गरेको रावल आयोग (२०५२) को प्रतिवेदन, काठमाडौं उपत्यकाको वाग्मती, विष्णुमती तथा अन्य सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ बनाइएको सडकको सीमा निर्धारणसम्बन्धी आधारलगायतका कागजात झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।