सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ « Khabarhub

सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ


२५ चैत्र २०८२, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको अवस्था अझै पनि चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

केन्द्रले बुधबार जारी गरेको एक प्रेस विज्ञप्ति र मागपत्र मार्फत दुर्गम क्षेत्रका महिलाहरूले स्वास्थ्य सेवाको अभावमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको वास्तविकतालाई उजागर गरेको हो । 

ओरेकले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार संविधानले स्वास्थ्य र सुरक्षित मातृत्वको अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनडिएसएच) का अनुसार नेपालमा प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर १५१ रहेको छ ।

विशेषगरी कर्णाली प्रदेश मा अवस्था अझै गम्भीर रहेको ओरेकले जनाएको छ । पछिल्लो ९ वर्षमा स्वास्थ्य सेवा ढिलाइ वा पहुँच अभावका कारण १७२ महिलाको मृत्यु भएको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ ।

त्यस्तै, करिब १६ लाख ९० हजार जनसङ्ख्याका लागि स्वीकृत १८४ चिकित्सक दरबन्दीमध्ये १५२ पद अझै रिक्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बाजुरा जिल्ला र जुम्ला जिल्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाहरूमा स्वास्थ्य संस्था पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको र सोही क्रममा बाटोमै सुत्केरी हुनुपर्ने घटनाहरू अझै भइरहेका छन् । यस्ता घटनामा आमा र नवजात शिशुको ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने गरेको ओरेकले जनाएको छ ।

संस्थाले महिलाहरूको स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिमा दुर्गम भूगोल, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति तथा औषधिको अभाव, प्रभावकारी आपत्कालीन सेवा नहुनु तथा सामाजिक–सांस्कृतिक विभेद मुख्य अवरोधका रूपमा औँल्याएको छ ।

ओरेकले सरकारसमक्ष सात बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै दुर्गम क्षेत्रमा गुणस्तरीय मातृस्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य संस्थामा जनशक्ति र उपकरण सुदृढीकरण, गर्भवती तथा सुत्केरीका लागि निशुल्क आपत्कालीन उद्धार (एयरलिफ्ट) सेवा प्रभावकारी बनाउने, किशोर–किशोरीका लागि यौन शिक्षा र मनोसामाजिक परामर्श सेवा विस्तार गर्न आग्रह गरेको छ ।

यस्तै, बालविवाह, यौन हिंसा र लैङ्गिक विभेद अन्त्यका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन र सामाजिक रूपान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नसमेत जोड दिइएको छ ।

विज्ञप्तिको अन्त्यमा ओरेकले हरेक महिलालाई आफ्नो शरीरसम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्दै विभेदरहित स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न पाउने वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०८२, बुधबार  २ : ५२ बजे

भोलि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ

काठमाडौं । भोलि मंगलबार सर्वाेच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइ

इरानलाई ट्रम्पको चेतावनी : समय घर्किँदै छ, छिटो अघि बढ्नु राम्रो

वासिङ्टन – युद्ध अन्त्यका लागि गरिएको वार्ता ठप्प भएपछि अमेरिकी

साउदीमा आठ हजार पाकिस्तानी सेना र लडाकु विमान तैनाथ

काठमाडौं । पाकिस्तानले साउदी अरबमा लडाकु विमानसहित ठूलो संख्यामा सैनिक

पारा तेक्वान्दो टोली मंगोलिया जाँदै

काठमाडौं । आईची–नागोया एसियाली पारा तेक्वान्दोको छनोट तथा ११औँ एसियाली

आईपीएल : हैदराबादलाई चेन्नईले दियो १८१ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ को ६३औँ खेलमा