काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्था नयाँ मोडमा पुगेको देखिन्छ। नयाँ सरकार गठन भएसँगै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले आक्रामक रूपमा कानून कार्यान्वयन सुरु गरेका छन्, जसको प्रभावस्वरूप केही दिनमै उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तिदेखि व्यवसायी र आपराधिक समूहसम्म व्यापक पक्राउ अभियान सञ्चालन गरिएको छ।

चैत १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले दिएको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यो अभियान सुरु भएको हो । उक्त आयोगले जेन-जी आन्दोलन क्रममा भएको दमनमा केही उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवार ठहर गरेको थियो। 

आजै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा देउवा विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोगमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । सोही आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

यो पक्राउलाई निकै संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मानिएको थियो । सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले अदालतबाट अनुमति लिएर मात्र पक्राउ गर्न सुझाव दिएका थिए । तर गृहमन्त्री गुरुङले ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ प्रयोग गरेर तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका कारण प्रक्रिया छिटो अघि बढाइएको बताइन्छ । 

विशेष सुरक्षा योजना बनाएर बिहान सबेरै भक्तपुरस्थित ओली निवासबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो । हाल ओली स्वास्थ्य समस्याका कारण त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् भने लेखकलाई सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिएको छ । यसबीच सर्वोच्च अदालतले चैत २५ पछि उनीहरूलाई थुनामा नराख्न आदेश दिइसकेको छ। 

आन्दोलनसँग सम्बन्धित अर्को महत्त्वपूर्ण गिरफ्तारी काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको हो । उनलाई चैत १७ मा पक्राउ गरिएको थियो । आन्दोलन क्रममा बानेश्वर क्षेत्रमा गोली चलाउने आदेश दिएको आरोप उनीमाथि लागेको छ । यद्यपि उनले उक्त आरोप अस्वीकार गर्दै घातक हतियार प्रयोग गर्न निर्देशन नदिएको बयान दिएका छन् । पछि उनी ‘हाजिर जमानी’मा रिहा भएका छन्, तर अनुसन्धान भने जारी नै छ।

सरकारको यो अभियान केवल आन्दोलनसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमै सीमित छैन । अन्य आपराधिक तथा आर्थिक मुद्दामा पनि कारबाही तीव्र पारिएको छ । एमालेका प्रदेश समिति सदस्य कर्णबहादुर मल्ल बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन् । एक युवतीले आफूलाई होटलमा जबरजस्ती गरेको आरोप लगाएपछि उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

त्यसैगरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी मुद्दामा ठूलो प्रोफाइल व्यक्तिहरू पक्राउ परेका छन् । पूर्वमन्त्री दीपक खड्का, व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर ग्रुपका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल पक्राउ परेका छन् । शंकरलाल अग्रवाललाई पनि पक्राउ गरी बयान लिएपछि रिहा गरिएको छ । यी सबै घटनाले सरकार आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारविरुद्ध पनि कडा रूपमा प्रस्तुत भएको संकेत दिन्छ ।

बालअधिकारसँग सम्बन्धित अर्को संवेदनशील मुद्दामा लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद रेखाकुमारी शर्मा पनि मुछिएकी छन् । उनलाई घरमा काम गर्ने बालिकामाथि शारीरिक तथा मानसिक यातना दिएको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । 

पछि अदालतले उनलाई थुनामा नराख्न आदेश दिएपछि उनी हाल हिरासत बाहिर बसेर अनुसन्धानमा संलग्न छन् । पीडित बालिकाले लामो समयसम्म कुटपिट, घरेलु काम र परिवारसँग सम्पर्क गर्न नपाएको गम्भीर आरोप लगाएकी छिन्।

यसैबीच, प्रहरीले गुण्डागर्दीविरुद्ध पनि आक्रामक अपरेशन सञ्चालन गरेको छ । चैत २० र २१ गते गरिएको अपरेशनमा ३३ जना आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । 

प्रहरीका अनुसार काठमाडौँमा धम्की, हप्ता असुली र बिचौलियाको काम गर्ने समूहहरू लामो समयदेखि सक्रिय थिए । अहिले धेरैजसो व्यक्ति फरार भएका छन् भने उनीहरूको खोजी जारी रहेको बताइएको छ ।

प्रहरी अधिकारीहरूका अनुसार यस्तो निगरानी र तयारी पहिलेदेखि नै भए पनि नयाँ सरकार आएपछि कारबाहीलाई तीव्रता दिइएको हो । यसले कानून कार्यान्वयनमा सरकारको दृढता देखाए पनि राजनीतिक प्रतिशोधको आरोप पनि उठ्न थालेको छ। 

जेन-जी आन्दोलनपछि सुरु भएको यो ‘एक्सन मोड’ले देशको राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा संरचनामा गहिरो प्रभाव पारिरहेको छ । उच्च तहका व्यक्तिहरूमाथि कारबाही हुनु एकातिर कानूनको समानता लागू भएको संकेत मानिएको छ भने अर्कोतिर यसले राजनीतिक तनाव र बहसलाई पनि बढाएको छ ।

आगामी दिनमा यी सबै घटनाहरू कानुनी रूपमा कसरी अघि बढ्छन्, अदालतको आदेश के आउँछ र सरकारले आफ्नो अभियानलाई कति सन्तुलित ढंगले अघि बढाउँछ ? यी सबै कुराले देशको समग्र अवस्था र जनविश्वासमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने निश्चित देखिन्छ ।