प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार « Khabarhub

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरूद्धको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्चको अस्वीकार


२५ बैशाख २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – संवैधानिक परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि गरेको सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेस भएको रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्थाका आधारमा संवैधानिक परिषद् बैठकबाट सर्वोच्चका न्यायाधीश शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने कार्य संविधानविपरीत रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेस गरेका हुन् । रिटमा प्रधानन्यायाधीशको वरीयता मिच्दा न्यायपालिका अस्थिर भई स्वतन्त्रतामा नै गम्भीर खलल पुग्ने दाबी गरिएको छ ।

त्यस्तै अधिवक्ता गीता थापा र डा. प्रेमराज सिलवालले पनि छुट्टाछुट्टै रिट पेस गरेका थिए । तीनवटै रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश भएको सर्वोच्चले जनाएको छ ।

रिटमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा राख्न खोजिएको बताउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत शर्माको सिफारिसमा रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

साथै रिटमा परिषद्का सदस्यलाई २४ घण्टाअगावै बैठकको सूचना दिएर निर्णय गर्नुपर्ने कानुनको प्रावधान समेत मिचिएको प्रश्न पनि उठाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ बैशाख २०८३, शुक्रबार  ८ : ५३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा