काठमाडौँ– स्रोतको अभावजस्ता कारणहरूले अघिल्ला वर्षहरूमा समस्याको विषय बनेको स्वास्थ्य बीमा भुक्तानी अब सहज हुन थालेको छ । वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि विगत सरकारका पालामा बाँकी रहेको बिमाबापतको रकम भुक्तानीले तीव्रता पाएको हो ।

पछिल्लो सातामात्र सरकारले स्वास्थ्य बीमाबापत एक अर्ब तीन करोड सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाहरूको खातामा पठाएको छ । जसबाट एक सय ५५ सरकारी, २५ सामुदायिक तथा ३७ निजी अस्पतालले बीमाबापतको रकम प्राप्त गरेका छन् ।

सरकारले अघिल्लो वर्षको बक्यौता बिमा रकमसमेत भुक्तानी हुनेगरी देशका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पटकपटक गरी एक अर्ब तीन करोड पठाएपछि स्वास्थ्य बीमाको रकमसम्बन्धी समस्या क्रमशः हल हुने बाटोमा लागेको हो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट सार्वजनिक गरिएको जानकारीअनुसार दुई दिनअघि मात्र विपन्न वर्गलक्षित ३२ करोड ६ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ ।

बोर्डका वरिष्ठ मेडिकल सुपेरिटेन्डेन्ट डा. पवन शाहले केही समयअघि सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउनेलाई मात्र बीमाबापतको रकम भुक्तानी गर्ने गरिएकामा यसपटक निजी स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराउनेलाई पनि भुक्तानी दिइएको जानकारी दिए ।

यसरी भुक्तानी पाउने अस्पतालहरूमा मध्यविन्दु जिल्ला अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अस्पताल, नेपाल मणिपाल शिक्षण अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताललगायतका ढेड सयभन्दा बढी अस्पतालहरू रहेका छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान र झापाको बिएण्डसी शिक्षण अस्पताललगायतका निजी अस्पतालमा उपचार गराउने विपन्नसमेत बिमा रकम सरकारले भुक्तानी गर्नका लागि पठाएको छ । उक्त रकम राष्ट्रिय बीमा बोर्डको निर्णयअनुसार विपन्न नागरिकको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवा, मुटुरोगको उपचार, टाउकोको गम्भीर चोटपटक, स्पाइनल इन्जुरी आदि रोगको शोधभर्नाबापत भुक्तानी गरिएको हो । स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दाबीहरूमध्ये कागजात पूरा भएका दाबीहरूको भुक्तानी पठाइएको हो ।

भुक्तानी स्रोतको अभावका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको भविष्यमा अन्योल छाउने अवस्था आउन नदिन सरकारले यसपटक १५ अर्ब रकम छुट्याएको छ । यसका साथै स्रोतको परिधिभित्र आउनेगरी बिमा गराउने, अस्पतालको स्वास्थ्य परीक्षण र सामान खरिदमा कडा अनुगमन गर्नेजस्ता उपाय अपनाउने सोचाइ सरकारले बनाएको छ ।

यसबारेमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले स्वास्थ्य बीमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रमलाई अन्योलमा पर्न नदिन सरकारले अहिलेसम्मका बक्यौता रकम भुक्तानी गर्दै जाने बताए । समस्या दोहोरिन नदिन अबको स्वास्थ्य बिमालाई कडाइका साथ निगरानी र नियमन गरिने उहाँले बताउनुभयो ।