काठमाडौं– आर्थिक विधेयकमाथि मनलाग्दी छेडखानी गरेका अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलका सांसदले सो माग गरेका हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को लागि बजेटसँगै अर्थमन्त्रीले संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक अर्थमन्त्रीले झण्डै आधा दर्जनपटक मनलाग्दी संशोधन गरेका छन् । उनले आर्थिक विधेयक संशोधनमा सुरु विधेयकको १७ पृष्ठ घटाउनेदेखि नयाँ व्यवस्था समेत थप गरेका छन् ।

सोही विषयलाई लिएर सोमबार प्रतिनिसभामा बोल्दै नेकपा एमालेकी सचिव तथा सांसद पदमाकुमारी अर्यालले आर्थिक विधेयकमा पृष्ठ परिवर्तदेखि करका दर हेरफेर गरिएको बताइन् । अर्यालले चिनियाँ सीमाबाट आउने गाडीमा पनि कर छली गरि घोटाला गरिएको भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘विधेयकमा १६ पृष्ठ गायब भयो, आज बजारमा चर्चा चलेको छ, त्यसैगरी करका दरहरू फेरबदल गरियो, चाइनको बिवाइडी गाडीको घोटाला त्यही ढंगले छताछुल्ल भएको छ, भन्सारलाई सेटिङ मिलाएर कागज मिलाएर घोटालाको खेल भएको छ’ उनले भनिन्, ‘गाडीको प्रकरणको कुरामा शंका मात्रै होइन स्पष्ट संकेत देखिएको छ, त्यहाँ घोटाला भएको छ हामीले ठोकेर भन्न सक्छौँ, संसदमा पेस भएको विधेयकलाई संसदमा एउटा अंक राख्ने मन्त्रालयमा अर्को अंक राख्ने यो के कामको निम्ति यस्ता व्यवहार गरिन्छ ?’

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा सांसद वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले गरेको भूमिका आर्थिक अपराध भएको बताउँदै निकै गम्भीर विषय भएको बताए । सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतमा सामान्य लिक हुँदा पनि छानबिन हुने गरेकोले अहिले पनि आवश्यक पर्नसक्ने बताए ।

‘खासगरी अर्थमन्त्री आर्थिक विधेयक वितरण गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई पटक–पटक चलाएको देखियो, अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा २÷३ पटक नै चलाएको १५÷२० पटक नै हेरफेर गरेको कुरा आएको छ, यो गम्भीर अपराध हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यो कुरा उहाँले संसदमा आएर त्यसलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, जरूरी पर्यो भने छानबिन गरेर, विगतमा सामान्य लिक हुँदा पनि छानबिन भएका छन्, समाचारमा जाँदा पनि छानबिन भएका छन्, यो त गम्भीर विषय हो ।’

त्यस्तै, नेता पुनले अर्थमन्त्रीले व्यापारीहरूलाई पूर्व सूचना दिएको भन्दै संसदमा जोडले विषय उठाउने पनि बताए ।

‘व्यापारीहरूलाई पूर्व सूचना दिएको, अर्कोतिर के देखिन्छ भने फेरि–फेरि बद्लेको, संसदमा एउटा पढ्ने भोलिपल्ट अर्को गर्ने खालको अपराधजन्य, आर्थिक अपराध हो यो त’, उनले भने, ‘यो कुरा संसदमा उठेको पनि छ, गम्भीर रूपले उठाउँछौँ, यो अर्थमन्त्रीले गल्ति नै गर्नुभएको हो, संसदीय छानबिन समिति आवश्यक पर्न सक्छ, किनभने विगतको परम्परा पनि छ, गम्भीर खालको कुरा पनि छ ।’

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले अर्थमन्त्रीले मनलाग्दी गरेको करको दर हेरफेरलाई देशद्रोहको आरोप लगाए । शाहीले अहिले गरिएको बदमासी सानोतिनो नभएको भन्दै अर्थमन्त्रीमाथि छानिबिन समिति बनाउनुपर्ने बताए ।

‘सुशासनको नाराको आडमा बनेको यो सरकार कुशासनतिर नलागोस्, मन्त्रीमाथि छानबिन हुन्छ भने संसदीय समितिले गर्छ, आफैँ छानबिन गर्ने आफैं निर्दोष रहेको भन्ने हो भने यो जस्तो गम्भीर अपराध केही हुँदैन’, उनले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति बनाएर अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन हुनुपर्छ, बजेट र करका दरमा गरिएको तोडमोड राजद्रोह हो ।’

जनार्दन शर्मामाथि बनेको थियो छानबिन समिति

आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रियामा विवाद भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा छानबिनमा तानिएका थिए । उक्त आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियाको अन्तिम दिन अर्थ मन्त्रालयमा असम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप उनलाई लागेको थियो । 

शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने आवाज तत्कालीन विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले उठाएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए । 

संसदीय समितिले अनुसन्धानमार्फत क्लिनचिट दिएपछि शर्मा पुनः अर्थमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा फर्किएका थिए ।

तर, अहिले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले संसद र मन्त्रिपरिषद्लाई समेत छलेर संसदमा पेस भएको आर्थिक विधेयकलाई पटक–पटक मनलाग्दी संशोधन गरेका छन् । उनले संशोधनको प्रक्रियामा कतिपय व्यवस्थालाई हेरफेर गर्नेदेखि कतिपय नयाँ व्यवस्था समेत थप गर्ने काम गरेका छन् ।