धनगढी– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको गुन्डूबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री फेर्न त्यहाँस्थित संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावललाई निर्देशन दिए ।

उनको निर्देशनपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) दुवैले मन्त्री तथा राज्यमन्त्री परिवर्तनको तयारीसमेत गरे। तर उनै ओलीले आफ्नै निर्णयबाट अन्तिम समयमा ‘यु टर्न’ हुने निर्णय गरेपछि मन्त्री हुन तम्तयार सांसदहरू जिल्लिएका छन्। विचित्र के छ भने आफ्नै निर्देशन रोक्न ओलीले हस्तक्षेप गरेपछि मन्त्री फेर्ने निर्णय रोकिएको छ।

एमालेले सुरुमा सरकारमा रहेका आफ्ना तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ टोली पठाउने निर्णय गरेको थियो।

ओलीले गुन्डूबाट दिएको अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा सन्तोष शर्मा थापा, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा चक्रबहादुर मल्ल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा दमन भण्डारी तथा राज्यमन्त्रीमा जानकी ऐर बमलाई पठाउने तयारी गरिएको थियो।

यसका लागि एमाले संसदीय दलको बैठकसमेत बोलाइएको थियो। तर बैठक चलिरहेकै बेला अध्यक्ष ओलीले दलका नेता रावल लाई फोन गरी बजेटको समयमा मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने भन्दै मन्त्रीहरूलाई यथावत् राख्न निर्देशन दिए।

ओलीको निर्देशनपछि भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्र पाल, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्की, भूमि व्यवस्था मन्त्री वीरबहादुर थापा तथा राज्यमन्त्री निर्मला साउँदले निरन्तरता पाउने भएका छन्।

मन्त्री परिवर्तनको तयारी भइसकेको अवस्थामा अन्तिम समयमा केन्द्रबाट हस्तक्षेप गरेर निर्णय फिर्ता भएपछि धनगढीमा केही नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाउँदै संसदीय दलका नेता रावलविरुद्ध नाराबाजीसमेत गरे ।

ओलीको पछिल्लो निर्देशनपछि असन्तुष्ट एमाले कार्यकर्ताले संसदीय दलको कार्यालयमा विरोध जनाए । उनीहरूले कार्यालयमा तोडफोड प्रयास गरे। प्रदेशसभा सदस्यहरू कार्यालयलाई क्षति हुनबाट जोगाए । तर संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलको नेमप्लेट तोडफोड गरिएको छ।

यसअघि अध्यक्ष ओलीले मन्त्री सुरेन्द्र पाल, वीरबहादुर थापा, हिरासिंह सार्की तथा राज्यमन्त्री निर्मला देवी साउदलाई फिर्ता बोलाउन भनेका थिए । उनीहरूको स्थानमा सन्तोष शर्मा थापा, दमन भण्डारी र चक्र मल्ललाई मन्त्री तथा जानकी ऐर बमलाई राज्यमन्त्री बनाउन भनेका थिए ।

उता, नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको लामो विवाद भने मन्त्री हेरफेरमार्फत् समाधान गर्ने सहमति जुटेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने प्रयास असफल भएपछि उनलाई यथावत् राख्दै मन्त्री र राज्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने सहमति भएको हो।

कांग्रेसभित्रको विवाद समाधानका लागि पार्टीका केन्द्रीय सहमहामन्त्री उदयशम्शेर राणा र केन्द्रीय सदस्य राजन केसी केही दिनदेखि धनगढीमा बसेका थिए। उनीहरूको पहलमा असन्तुष्ट पक्ष र मुख्यमन्त्रीबीच सहमति जुटेको हो ।

सहमतिअनुसार असन्तुष्ट समूहले दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउने भएको छ । मुख्यमन्त्री शाह पक्षले एक मन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिएको छ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार विक्रमसिंह धामी आर्थिक मामिला मन्त्री बन्ने लगभग निश्चित छ। असन्तुष्ट पक्षबाट मानबहादुर रावल, बेलबहादुर राना र जुना दानीको नाम सिफारिस गरिएको छ।

तीमध्ये रावल र राना मन्त्री तथा दानी राज्यमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। मुख्यमन्त्री पक्षबाट डम्मरी महरालाई पनि राज्यमन्त्री बनाउने तयारी छ।

केही सातादेखि कांग्रेस संसदीय दलभित्र जारी शक्ति संघर्षपछि मन्त्री हेरफेरमार्फत विवाद समाधानको प्रयास गरिएको हो।

यसअघि कांग्रेसका नौ प्रदेशसभा सदस्यले मुख्यमन्त्री शाहलाई दलको नेताबाट हटाउन हस्ताक्षर गरेका थिए। तर एक सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि शक्ति सन्तुलन शाहको पक्षमा पुगेको थियो।

तर एमालेमा मन्त्री परिवर्तन रोकिँदा कांग्रेसलाई पनि समस्या भएको छ। कांग्रेसमा नयाँ मन्त्री चयन प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन कहिले हुने अलमल देखिएको छ।