काठमाडौं- ठीक एक वर्षअघि फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जालमाथि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लगाएको प्रतिबन्धविरुद्ध सडकमा उत्रिएको जेन-जी पुस्ताको आवाजले केही घण्टामै राजनीतिक उथलपुथल ल्यायो।
२०८२ भदौ २३ गते पहिलो दिन काठमाडौं र इटहरीमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी सुरक्षाकर्मीको दमनले भोलिपल्ट देशभर आगो दन्कायो । जसले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सबैभन्दा छोटो समयमै ठूलो परिवर्तन ल्यायो।
जेन-जीहरूको आह्वानमा भदौ २३ गते माइतीघरबाट शान्तिपूर्ण रुपमा सुरू भएको प्रदर्शन बानेश्वरस्थित निषेधित क्षेत्रमा पुगेर हिंसात्मक बन्यो। त्यसबेला प्रहरीको गोलीबाट डेढ दर्जन युवा र विद्यार्थीको मृत्यु भयो । त्यसकोछि भोलिपल्ट देशभर आन्दोलनसँगै आगो पनि दन्कियो ।
एकैपटक अनियन्त्रित आगजनी, तोडफोड तथा सरकारी-निजी संरचनामाथि विध्वंसक आक्रमण भयो। दुई दिनमै ७६ जनाको ज्यान गयो, सयौँ सरकारी तथा प्रहरी कार्यालयमा क्षति पुग्यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकप्टर चढेर भाग्नुअघि हतार हतार राजीनामा दिए ।
त्यसपछि बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिले अन्ततः फागुन २१ गते संघीय संसद्को निर्वाचन गरायो । जसबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठनसम्मको बाटो खोल्यो। आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि सडकमा उठेको त्यो आक्रोशको प्रभाव अझै सकिएको छैन । हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नमाथि कानुनी कारबाही भइसकेको छैन ।
अर्कातिर सयौँ सरकारी संरचनामा आगो लगाउनेमाथि पनि अनुसन्धानभएको छैन । आन्दोलनका क्रममा भएको अर्बौँको क्षति र त्यसले जन्माएको राजनीतिक परिवर्तन अझै बहसको विषय बनिरहेको छ।
पदर्शन बानेश्वर पुग्दा उग्र
भदौ २३ गते बिहान साढे ८ बजेदेखि नै जेन-जी युवाहरू माइतीघर मण्डलमा भेला हुन थाले। विद्यार्थीहरू स्कुल र कलेज पोशाकमै प्रदर्शनमा सहभागी भएका थिए। माइतीघरबाट सुरू भएको प्रदर्शन नयाँ बानेश्वरतर्फ अघि बढ्यो।
बानेश्वरमा राखिएको प्रहरीको ब्यारिकेड बिहान ११ बजेर ३७ मिनेटमा तोडियो। त्यसको करिब २७ मिनेटपछि प्रदर्शनकारी संसद् भवनको दक्षिणगेटको पर्खालमा चढिसकेका थिए। अवस्था नियन्त्रणबाहिर जान थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले दिउँसो १२ बजेर २७ मिनेटमा बानेश्वर क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गर्यो।
तर संसद्को दक्षिणगेटबाट पछि नहटेका प्रदर्शनकारीमाथि त्यसको करिब १० मिनेटमा प्रहरीले गोली चलायो। दिउँसो साढे ३ बजेसम्म प्रहरीको गोली लागेर १४ जनाको मृत्यु भइसकेको थियो। घाइतेहरूलाई अस्पताल पुर्याइयो।
साँझसम्म भदौ २३ को प्रदर्शनमा मृत्यु हुने जेन-जीको संख्या १९ पुगेको थियो। प्रहरीको बल प्रयोगको विरोध र मृतकका वीभत्स तस्बिर तथा भिडियो सार्वजनिक भएपछि भदौ २४ गते आन्दोलन झन् हिंसात्मक बन्यो।
दोस्रो दिन विध्वंश
भदौ २४ गते बिहान ७ बजेदेखि नै प्रदर्शन चर्कियो। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले सरकारी कार्यालयदेखि निजी सम्पत्तिसम्म आगजनी र तोडफोड गर्न थाले। सबैभन्दा पहिले त्यसबेलाका सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सुनाकोठीस्थित घरमा आगो झोसियो । प्रदर्शन उग्र हुँदा प्रहरीले बर्दी फुकालेर ज्यान जोगाउन भाग्न बाध्य भए ।
नयाँबानेश्वरको संसद् भवन, प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार, सर्वोच्च अदालतसम्म र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवाससमेत आगजनी र विध्वंशको चपेटामा परे। प्रहरीको महाराजगञ्ज वृत्तमा कार्यरत असई मिलन राय, प्रहरी जवान उत्तम थापा र कोटेश्वर प्रभागमा कार्यरत प्रहरी अमृत गुरुङलाई प्रदर्शनकारीले कुटपिट गरी हत्या गरे। देशभरका प्रहरी कार्यालयमा आगजनी भयो । कतिपय स्थानबाट प्रहरीका आधुनिक हतियारसमेत लुटिए।
प्रहरीका अनुसार जेन-जी आन्दोलनमा तीन प्रहरी कर्मचारीसहित कुल ७६ जनाको मृत्यु भएको छ। व्यक्तिको निजी सम्पत्ति तथा सरकारी निवासबाहेक १४३ प्रहरी कार्यालय जलाएर नष्ट गरिए। थप ३१६ प्रहरी कार्यालयमा आंशिक क्षति पुग्यो। तीमध्ये आठ कार्यालयबाट अझै प्रहरीले सेवा दिन सकेको छैन भने २५१ कार्यालय निर्माणाधीन अवस्थामा छन्।
आन्दोलनको दबाब बढ्दै गएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते मध्याह्न राजीनामा दिए। त्यसअघि उनले भदौ २४ गते साँझ सर्वदलीय बैठक राखेका थिए । उनलाई सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत् बालुवाटारबाट उद्धार गरेर मकवानपुर लगियो । उनी त्यसपछि असोज २ गते मात्रै भक्तपुरको गुन्डू फर्किए ।
फेरियो राजनीतिक समीकरण
जेन-जी आन्दोलनले ओली सरकार ढलेसँगै नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले नयाँ मोड दियो। भदौ २७ गते सुशीला कार्कीले अन्तरिम सरकार सम्हालिन् । त्यसपछि फागुन २१ मा भएको संघीय संसद्को निर्वाचन भयो।
राष्ट्रिय जसबाट स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले करिब दुईतिहाइ बहुमत हासिल गर्यो । पुस १३ गते रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग भएको सहमतिअनुसार वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा चैत १३ गते सरकार बन्यो।
सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धको विरोधमा सडकमा उत्रिएको युवापुस्ताको आन्दोलन अन्ततः देशको राजनीतिक सत्ता परिवर्तन गर्न सफल भयो । त्यसअघि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल वरिपरि घुमिरहेको सत्ताको म्युजिकल चियर एकै झट्कामा नयाँ पुस्तामा सर्यो ।
आन्दोलनको एक वर्षपछि पनि त्यसका हिंसात्मक घटनासँग जोडिएका कानुनी प्रक्रिया अझै सकिएको छैन। मंगलबार नयाँबानेश्वरमा आयोजित समाभा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन-जीका आफन्तको प्रश्न सामना गर्नुपर्यो।
भदौ २३ र २४ का घटनामा गौरीबहादुर कार्की आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दिएका प्रतिवेदन वालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा प्रहरीको हतियार लुटपाट, चोरी, तोडफोड र अन्य हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न फौजदारी कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
आपराधिक उपद्रव, अभद्र व्यवहार, चोरी तथा डाँका चोरी, ज्यानसम्बन्धी कसुर, हातहतियार तथा खरखजाना, ज्यान मार्ने उद्योग, विद्युतीय कसुर तथा साइबर अपराध र कारागार ऐन, २०७९ अन्तर्गतसमेत मुद्दा चलाइएको छ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेका अनुसार भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक गतिविधिसँग सम्बन्धित १ हजार १३ मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७८५ मुद्दा फर्छ्योट भइसकेका छन् भने २२८ मुद्दाको कानुनी प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी छ।
विभिन्न मुद्दामा १ हजार १३ जना पक्राउ परेका थिए। पक्राउ परेकामध्ये २७३ जनालाई प्रारम्भिक अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएको थियो।
२२ जना साधारण तारेखमा रिहा भए भने ४९४ जना धरौटी तथा २२४ जना हाजिरी जमानीमा छुटेका छन्। पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइएकामध्ये केहीलाई दोस्रो तहको अदालतबाट समेत रिहा गरिएको छ। हाल २४९ जना कारागारमै रहेको डीआईजी काफ्लेले बताएका छन्।
कारागारबाट भागेका १० हजारबढी पुनः पक्राउ
जेन-जीको आन्दोलन र प्रदर्शनका क्रममा भदौ २४ गते देशभरका विभिन्न कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागेका थिए। प्रहरीका अनुसार कारागारबाट भागेका १४ हजार ५५५ जनामध्ये १० हजार ६९४ जनालाई पुनःपक्राउ गरी कारागार फर्काइएको छ।
उता, बालेन नेतृत्वको सरकारले त्यसबेलाको आन्दोलन दबाउन बल प्रयोग गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि चैत १४ गते पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनीहरूलाई पक्राउ गरी कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गरिएको थियो। तर उनीहरूसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले अहिलेसम्म जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको छैन।
एक वर्षअघि सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धविरुद्ध उठेको आवाजले दुई दिनमै हिंसात्मक रूप लिँदा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। त्यसले तत्कालीन समयमा कांग्रेस-एमालेसहित सात दलको शक्तिशाली सरकार ढाल्यो ।
देश नयाँ राजनीतिक दिशातिर पुग्यो । सयौँमाथि कानुनी कारबाही अघि बढ्यो। त्यसैले जेन-जी आन्दोलन नेपालको पछिल्लो राजनीतिक इतिहासमा केवल विरोध प्रदर्शन मात्रै थिएन।
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धबाट सुरु भएको आक्रोश सत्ता परिवर्तनमा पुगेर थामियो । राज्य व्यवस्थामै प्रभाव पार्ने नाटकीय परिवर्तन भयो । तर वर्तमान सरकारले जनअपेक्षा सम्बोधन गर्नुपर्ने ठूलो चुनौती अहिले आएको छ। सरकारले सुशासन र भ्रष्टाचारविरोधी अभियान चलाउन नसक्दा जनस्तरबाट फेरि प्रश्न उठ्ने अवस्था आइसकेको छ।
प्रतिक्रिया