काठमाडौं– विद्युत नियमन आयोगले २०८३ असोज १५ गते सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क (हुइलिङ चार्ज) सम्बन्धी मापदण्ड २०८३’ लाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सैद्धान्तिक रूपमा स्वागत गरेको छ । इप्पानको २०७ औं कार्यसमिति बैठकले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा खुला पहुँचको माग सम्बोधन भएको र निजी क्षेत्रलाई आफ्नै प्रसारण पूर्वाधार नबनाई विद्युत खरिद-बिक्री तथा व्यापार गर्न बाटो खुलेको भन्दै यस निर्णयलाई महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा ठहर गरेको हो ।

तथापि, आयोगद्वारा तोकिएको प्रसारण शुल्क दर आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि तुलनात्मक रूपमा महँगो भएको भन्दै इप्पानले असहमति जनाउँदै पुनरावलोकनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत मध्यकालीन र दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति मेगावाट प्रति महिना ४ लाख १२ हजार ७ सय ५५ रुपैयाँ तथा अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रति किलोवाट घण्टा (युनिट) ५७ पैसा प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ ।

जलविद्युत आयोजनाहरूको ६० देखि ६५ प्रतिशत प्लान्ट लोड फ्याक्टरका आधारमा गणना गर्दा प्रति किलोवाट लागत दर ९५ पैसा र प्रति महिना लागत ६ लाख ८७ हजार ९ सय २५ रुपैयाँ पर्न जाने इप्पानको तर्क छ । जलविद्युत आयोजनाको लोड फ्याक्टर र वर्षभरि नै प्रसारण क्षमता बुक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वास्तविक भार बढ्ने भएकाले केवल ५७ पैसा प्रति युनिट मात्रै हेरेर शुल्क सस्तो छ भन्न नमिल्ने इप्पानले जनाएको छ ।

नेपालभित्रको प्रसारण शुल्कमा क्रस-बोर्डर (अन्तरदेशीय) प्रसारण शुल्क थपिँदा विद्युतको उत्पादित लागत ०.९५ रुपैयाँदेखि २ रुपैयाँसम्म महँगो हुन जाने र यसले निर्यातको सम्भावनामा प्रतिकूल असर पार्ने देखिएको छ । भारतमा हरित ऊर्जाका लागि प्रसारण शुल्कमा विभिन्न सुविधा र छुट रहेको अवस्थामा नेपालमा उच्च शुल्क लगाउँदा नेपाली विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन हुने र भविष्यका निर्यातमुखी आयोजनाका लागि ठूलो चुनौती बन्ने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

विद्युत नियमन आयोगले कर्मचारी खर्च, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, क्रस-बोर्डर शुल्क र लगानीको प्रतिफलसमेत जोडेर कुल ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रकमलाई आधार मानी शुल्क निर्धारण गरेको भए पनि यसको स्पष्ट र पारदर्शी आधार दिनुपर्ने माग इप्पानले राखेको छ । प्रसारण शुल्कलाई लागतमा आधारित, वैज्ञानिक, पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य र क्षेत्रीय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन इप्पानले चार प्रमुख बुँदामा पुनरावलोकनको माग अघि सारेको छ ।

इप्पानका अध्यक्ष मोहन कुमार डाँगीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रसारण शुल्क गणनाको आधार र सम्पूर्ण लागत संरचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने, प्रसारण लाइनको वास्तविक आर्थिक आयु, ह्रासकट्टी र वित्तीय लागतको यथार्थ मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच शुल्कको आर्थिक सम्भाव्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र हुइलिङ शुल्कको आवधिक पुनरावलोकनका लागि स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरिएका छन् ।