काठमाडौं– अदालतबाट झुटा चिकित्सकीय प्रमाण बनाएको अभियोगमा दोषी ठहर भइसकेकी चिकित्सक डा. यसोदा रिजाललाई नेपाल मेडिकल काउन्सिलले निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको छ । 

अदालतबाट दोषी ठहर भइसक्दा पनि कारबाही नगरेको भन्दै चौतर्फी दबाब बढेपछि मात्रै काउन्सिलको पूर्णबैठकले डा. रिजाललाई दुई महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

काउन्सिलको उक्त बैठकले अर्का एक चिकित्सकलाई चेतावनी दिने तथा एक जनामाथि छानविन अघि बढाउने निर्णयसमेत गरेको छ । यद्यपि यी निर्णयहरू औपचारिक रूपमा ७२ घन्टापछि मात्रै सार्वजनिक गरिने काउन्सिलले जनाएको छ।

डा. रिजालले अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरिसकेको कारण देखाउँदै हाललाई अस्थायी रूपमा दुई महिना निलम्बन गर्ने र अन्तिम अदालतको फैसलापछि थप निर्णय गर्नेगरी माइन्युट तयार गर्न फुलहाउसले म्यान्डेट दिएको हो । तर अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेको अवस्थामा समेत काउन्सिलले समयमै कारबाही नगर्नु नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोना सिंहको इजलासले २०८२ असार २३ गते डा। यसोदा रिजाल र उनका बुबा दिवाकर रिजाललाई जनही एक महिना कैद र पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो । फैसलामा अदालतलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले झुटा चिकित्सकीय प्रमाण तयार गरिएको ठहर गरिएको  छ ।

यो प्रकरण जबर्जस्ती करणी मुद्दासँग जोडिएको छ। पीडित महिला र दिवाकर रिजालबीच अंश मुद्दाको क्रममा चिनजान भएको र सोही सम्बन्धको दुरुपयोग गर्दै करणी गरिएको आरोप पीडित पक्षको छ । मुद्दाबाट उन्मुक्ति पाउन दिवाकरले आफू करणी भएको भनिएको समयमा नुवाकोटको खरानीटार अस्पतालमा उपचाररत रहेको कागजात अदालतमा पेश गरेका थिए ।

तर अनुसन्धानका क्रममा उक्त कागजात डा. यसोदा रिजालले तयार पारेको र उच्च रक्तचापका कारण एक रात अस्पताल भर्ना गरिएको झुटो विवरण बनाइएको अदालतले ठहर गरेको हो। डा.रिजाल सोही अस्पतालको प्रमुख जिम्मेवारीमा थिइन् भने दिवाकर उनका बुबा हुन् ।

पीडित पक्षले २०७९ असोज ३० गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि मन्त्रालयले छानबिन गरी गम्भीर व्यावसायिक आचरण उल्लंघन भएको ठहरसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयको पत्रमा एकै दिन एउटै व्यक्ति अदालत र अस्पताल दुवै स्थानमा देखिनु, बिना बिल तथा चिकित्सकको नाम नखुलाइ कागजात बनाइनु गम्भीर त्रुटि भएको उल्लेख छ ।