काठमाडौं- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ग्रीनल्यान्डमाथि कब्जा गर्ने धम्की दिएपछि डेनमार्कले कडा प्रतिक्रिया दिएको छ।

सीएनएनको रिपोर्टअनुसार डेनमार्कको रक्षा मन्त्रालयले कुनै पनि विदेशी शक्तिले आफ्नो भूभागमा आक्रमण गरेमा सैनिकले आदेश नकुरी तुरुन्तै जवाफी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सन् १९५२ देखि लागू नियमअनुसार, विदेशी आक्रमणको अवस्थामा सैनिकले वरिष्ठ अधिकारीको अनुमति नलिइ सिधै प्रतिकार गर्न सक्छन्।

यो नियम पहिलो पटक सन् १९४० मा जर्मनीले डेनमार्कमाथि आक्रमण गर्दा लागू गरिएको थियो, जब सञ्चार प्रणाली अवरुद्ध भएर सैनिक अन्योलमा परेका थिए। रक्षा मन्त्रालयले उक्त नियम अहिले पनि प्रभावमा रहेको स्पष्ट पारेको छ।

यो चेतावनी अमेरिकाको तर्फबाट ग्रीनल्यान्डलाई कब्जा गर्ने वा किन्ने जस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेको बेला आएको हो। ग्रीनल्यान्ड अटलान्टिक महासागरमा अवस्थित द्वीप हो, जुन विगत ३०० वर्षदेखि डेनमार्कको पकडमा छ। यहाँको विदेश र रक्षा नीति डेनमार्कले नै हेर्दै आएको छ।

८५ प्रतिशत नागरिक अमेरिकी कब्जाको विपक्षमा

गत वर्ष गरिएको एक सर्वेक्षणमा ग्रीनल्यान्डका ८५ प्रतिशत नागरिकले अमेरिकी कब्जाको विरोध गरेका थिए। ग्रीनल्यान्डका प्रधानमन्त्री जेन्स–फ्रेडरिक निलसनले पटक–पटक ‘हाम्रो देश बिक्रीका लागि होइन’ भन्दै आएका छन्।

ग्रीनल्यान्डसम्बन्धी १९५१ को सानो रक्षा सम्झौता २००४ मा अद्यावधिक गरिएको थियो, जसमा सेमी–स्वायत्त ग्रीनल्यान्ड सरकारलाई पनि समावेश गरिएको छ। यसको उद्देश्य अमेरिकी सैन्य गतिविधिले स्थानीयलाई असर नपरोस् भन्ने हो।

यो सम्झौता दोस्रो विश्वयुद्धताका सुरु भएको थियो, जब डेनमार्क नाजी कब्जामा थियो। त्यतिबेला वाशिङ्टनस्थित डेनमार्कका दूतले अमेरिका र ग्रीनल्यान्डबीच रक्षा सम्झौता गरेका थिए। नाजी जर्मनीले ग्रीनल्यान्डलाई अमेरिकामाथि आक्रमणका लागि प्रयोग गर्न सक्ने डर त्यसको कारण थियो।

युद्धपछि अमेरिकाले केही सैन्य आधार राखे पनि शीतयुद्ध समाप्त भएपछि अधिकांश बन्द गरियो। हाल अमेरिकाको त्यहाँ ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ मात्र सक्रिय छ, जुन मिसाइल ट्र्याकिङका लागि प्रयोग हुन्छ। डेनमार्कको पनि सीमित उपस्थिति छ, जस्तै डग स्लेज प्रयोग गर्ने विशेष फौज।

ग्रीनल्यान्डका नागरिकलाई रकम प्रस्तावको चर्चा

अमेरिकी ह्वाइट हाउसमा ग्रीनल्यान्डका नागरिकलाई प्रति व्यक्ति १० हजार डलरदेखि १ लाख डलरसम्म रकम दिएर डेनमार्कबाट अलग भई अमेरिकामा सामेल गराउने प्रस्तावबारे छलफल भएको बताइएको छ।

रोयटर्सका अनुसार ५७ हजार जनसंख्या भएका ग्रीनल्यान्डका लागि यस्तो योजना लागू भए कुल लागत ५ देखि ६ अर्ब डलरसम्म पुग्न सक्छ।

अधिकारीहरूका अनुसार यो केवल एक विकल्प मात्र हो। कूटनीतिक सम्झौता र सैन्य बल प्रयोगसम्मका विकल्पबारे पनि छलफल भएको बताइएको छ।

ट्रम्पको दाबीमा युरोपको आपत्ति

ट्रम्पले रूसी र चिनियाँ जहाजको उपस्थितिका कारण ग्रीनल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्। उनका अनुसार केवल सम्झौता वा लिज पर्याप्त छैन, अमेरिकालाई पूरा नियन्त्रण चाहिन्छ।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेटे फ्रेडरिक्सेनले चेतावनी दिँदै नाटोका कुनै सदस्य देशमाथि आक्रमण भए नाटो नै समाप्त हुने र दोस्रो विश्वयुद्धपछिको सुरक्षा व्यवस्था भत्किने बताएकी छन्।

बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, पोल्यान्ड, स्पेन र डेनमार्कका नेताहरूले संयुक्त रूपमा ग्रीनल्यान्डको भविष्य निर्णय गर्ने अधिकार केवल त्यहाँका जनता र डेनमार्ककै भएको बताएका छन्।

ग्रीनल्यान्ड किन महत्वपूर्ण ?

ग्रीनल्यान्ड उत्तर अमेरिका र युरोपको बीचमा पर्ने भएकाले सैन्य र भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। यहाँबाट रूस र चीनका गतिविधिमा निगरानी गर्न सकिन्छ। साथै, यहाँ दुर्लभ खनिज, तेल, ग्यास र रेयर अर्थ एलिमेन्ट्सको ठूलो भण्डार छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आर्कटिक क्षेत्रमा नयाँ समुद्री व्यापारिक मार्ग खुल्दै गएका छन्। ग्रीनल्यान्डमाथि प्रभाव बढे अमेरिकालाई यी मार्गमा प्रभुत्व जमाउन सजिलो हुने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा ‘ग्रीनल्यान्ड एयर ग्याप’ का कारण अटलान्टिक क्षेत्रमा निगरानी कमजोर थियो, जसको फाइदा जर्मन पनडुब्बीहरूले उठाएका थिए। आठ दशकपछि पनि ग्रीनल्यान्ड विश्व शक्तिहरूका लागि रणनीतिक केन्द्र बन्दै गएको छ।