टोकियो– जापानी प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीले आफ्नो व्यक्तिगत लोकप्रियताबाट प्राप्त चुनावी लाभलाई सुरक्षा, अर्थतन्त्र, आप्रवासन र सामाजिक नीतिमा व्यापक रूढीवादी परिवर्तनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छन् । 

संसदीय चुनावमा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त भएपछि उनले उक्त शक्तिलाई ठोस कानूनी र नीतिगत कदममा अनुवाद गर्ने तयारी सुरु गरेकी हुन् ।

सोमबार उनले मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन गर्ने र ढिलाइ भएको बजेटलाई अघि बढाउने प्रक्रिया सुरु गरिन् । यसबाट आगामी हप्ता हुने मतदानमार्फत उनी प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुनः चयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । एनएचकेसँगको अन्तर्वार्तामा उनले आफ्नो प्रयासले जापानलाई अझ बलियो र समृद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

मत गणनाको नतिजाअनुसार ताकाइची नेतृत्वको लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीले ३१६ सिट जित्दै ४६५ सदस्यीय तल्लो सदनमा सहज बहुमत हासिल गरेको छ ।

यो सन् १९५५ मा पार्टी स्थापना भएयताकै उच्च हो । जापान इनोभेसन पार्टीसँगको गठबन्धनसहित सत्तारूढ पक्षको कुल सिट सङ्ख्या ३५२ पुगेको छ । एलडिपी मुख्यालयमा उनले विजयी उम्मेदवारका नाममाथि रातो रिबन टाँस्दै खुशी व्यक्त गरिन्  ।

यद्यपि माथिल्लो सदनमा पूर्ण बहुमत नभए पनि तल्लो सदनको बलियो समर्थनले ताकाइचीलाई अर्थतन्त्र र सैन्य क्षमताको विस्तारसम्बन्धी एजेन्डा अघि बढाउन सहज बनाएको छ ।

चीनसँग बढ्दो तनाव र अमेरिकासँग सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रयासबीच उनले विपक्षीसँग संवाद गर्दै नीतिगत लक्ष्य अघि बढाउने बताएकी छन् । ‘म लचिलो हुनेछु’, उनले भनिन् ।

ताकाइची लोकप्रिय भए पनि एलडिपी हालैका वर्षहरूमा कोष र धार्मिक घोटालाबाट प्रभावित भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा उनले पद सम्हालेको तीन महिनामै प्रारम्भिक चुनावको आह्वान गरेकी थिइने् ।

अक्टोबरमा जापानकी पहिलो महिला नेताका रूपमा पदभार सम्हालेकी उनले ‘काम गर्ने, काम गर्ने, काम गर्ने’ नारासहित सक्रिय शैली अपनाएकी छन्, जसले युवा मतदातामा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

विपक्षी दलहरू विभाजित रहेकाले बलियो चुनौती दिन सकेनन् । पूर्व गठबन्धन साझेदार कोमेइटो र कन्स्टिच्युसनल डेमोक्रेटिक पार्टीको नयाँ गठबन्धनले ठूलो सिट गुमाउने अनुमान गरिएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ताकाइचीलाई ‘ऐतिहासिक जित’ का लागि बधाई दिएकी छन् ।

आगामी दिनमा ताकाइचीले ढिलाइ भएको बजेट पारित गर्दै बढ्दो लागत र सुस्त ज्याला सम्बोधन गर्ने आर्थिक उपाय लागू गर्नेछन् ।

साथै डिसेम्बरसम्म सुरक्षा र रक्षा नीति संशोधन गरी सैन्य क्षमता सुदृढ गर्ने, हतियार निर्यात प्रतिबन्ध हटाउने र रक्षा खर्च बढाउने लक्ष्य राखेकी छन् । आप्रवासन र विदेशी स्वामित्वमा कडा नीति प्रस्तावले समर्थन र आलोचना दुवै पाएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यी कदमले जापानलाई दीर्घकालीन रूपमा रूपान्तरण गर्न सक्छ, तर नागरिक अधिकार, क्षेत्रीय कूटनीति र आन्तरिक ध्रुवीकरणका विषयमा बहस अझ तीव्र हुने देखिन्छ । रासस