नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या उच्च, किशोरमै लत लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो « Khabarhub

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या उच्च, किशोरमै लत लाग्ने प्रवृत्ति बढ्दो


२६ माघ २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


27
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेको संख्या चिन्ताजनक रहेको पाइएको छ ।  

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण २०८१-८२ अनुसार सर्वेक्षण अनुसार १५ देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका ५.१ प्रतिशत महिलाहरू र ४१.८ प्रतिशत पुरुषहरूले सर्वेक्षणभन्दा अघिल्लो महिनामा कुनै न कुनै किसिमको सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेको देखिएको छ।

तथ्यांक अनुसार ७.६ प्रतिशत पुरुष र २.१ प्रतिशत महिलाले १५ वर्ष उमेर नपुग्दै नै चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन सुरु गरेको पाइएको छ। यसले किशोर अवस्थामा नै लत बस्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको संकेत गर्छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार कम उमेरमै सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन सुरु गर्नु दीर्घकालीन रूपमा क्यान्सर, मुटुरोग, श्वासप्रश्वास समस्या तथा मानसिक स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने जोखिम हुन्छ । 

यद्यपि सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कानून र नीति बनाएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा किशोर र युवापुस्ता सजिलै यस्ता पदार्थको पहुँचमा पुगिरहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको यस सर्वेक्षणले अब सरकार, विद्यालय, अभिभावक र समाज सबै मिलेर किशोर पुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थबाट जोगाउन प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०८२, सोमबार  ३ : ५४ बजे

नेप्से परिसूचक चार अङ्कले घट्यो

काठमाडौं– धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक चार अङ्कले ओरालो

‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं– ‘विनियोजन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट

दिगो शान्ति सम्झौताका लागि प्रयास बढाउन अमेरिका र इरानलाई राष्ट्रसङ्घको आह्वान

न्यूयोर्क- संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अमेरिका र इरानलाई दिगो

संविधान संशोधन कार्यदलको म्याद थप गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलको म्याद थप

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– विगत ३१ वर्षअघि सिफारिस भएर पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको