हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम धेरै अर्थमा ऐतिहासिक, अभूतपूर्व र उत्साहवर्द्धक रह्यो। विगत साढे तीन दशकदेखि देशको शासन सत्तामा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका राजनीतिक दललाई जनताले अस्वीकार गरिदिए। आलोपालो गरी सरकारको नेतृत्व गर्ने र प्रतिपक्षमा बसेर पनि शासन सत्तामा आफ्नो हक दाबी गर्ने राजनीतिबाट नेपाली जनता मुक्ति चाहन्थे।

जेनजी आन्दोलनको सफलताले तयार पारेको धरातलमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो बलियो र सशक्त उपस्थिति जनायो। रास्वपाको पक्षमा उर्लेको जनलहरले अन्य राजनीतिक दललाई चुनावमा धराशायी पार्दै यस पार्टीलाई दुई तिहाइको समर्थन प्रदान गर्‍यो। पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारु एवं युवा छविलाई जनताले सहृदय स्वीकार गरे, आत्मसात् गरे, विश्वास गरे तथा आफ्नो पूरा समर्थन दिए।

छात्र, युवा र देशमा परिवर्तन भएको हेर्न चाहने समूहले सिर्जना गरेको जादुमय र चामत्कारी चुनावी माहोलमा पुराना दल आफूलाई अस्तित्वविहीन र असहाय महसुस गरिरहेका थिए। बालेन शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार अस्तित्वमा पनि आइसकेको छ। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का कतिपय सदस्य विद्वान् एवं परिपक्व सोच राख्ने खालका छन् भने केही युवा, उत्साही र निकै ऊर्जावान् पनि देखिन्छन्।

वर्तमानको संकटपूर्ण विश्व राजनीतिका कारण उत्पन्न इन्धन संकट, विगतका सरकारले बिगारेको परराष्ट्र सम्बन्ध, वैदेशिक ऋणको बढ्दो आयतन, देशमा महँगी, बेरोजगारी र गरिबीजस्ता समस्या, कर्मचारीतन्त्रमा कायम मनपरी र ढिलासुस्ती, संसद्‍मा एकजुट प्रतिपक्षको सामना गर्नुपर्ने अवस्था र सडक प्रदर्शनको चरित्र बोकेको नेपाली राजनीतिको सामना बालेन सरकारले गर्नुपर्नेछ। आन्तरिक समस्याको समाधानका साथै बाह्य सम्बन्ध पनि सुमधुर बनाइनु आवश्यक छ।

बालेन सरकारलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र सहित विश्वका अनेकौँ देशबाट बधाई तथा शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ। दक्षिणी छिमेकी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरेकोमा बालेन्द्रलाई बधाई दिँदै आफ्नो शुभकामना सन्देशमा नेपाली जनताले उनको नेतृत्वप्रति राखेको विश्वासको सराहना गर्दै हाम्रा दुई देशका जनताको आपसी हितका लागि भारत–नेपाल मित्रता र सहकार्यलाई अझ उचाइमा पुर्‍याउन भारतको सहयोग र समर्थन रहने विश्वास दिलाएका छन्।

उत्तरी छिमेकी चीन लगायत विश्वका अनेकौँ देशबाट सरकारलाई शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा उत्तरी छिमेकी चीनसित त हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो थियो तर दक्षिणी छिमेकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोपेली संघका देशसित खासै राम्रो थिएन। यसको असर पनि देखियो। युक्रेन–रुस युद्धको बेला नेपाली युवा भाडाका सैनिकको रूपमा प्रयोग भए, मारिए तर तिनको मृत शरीर पनि नेपाल आएन। राहत पाउने त कुरा नै भएन।

अहिले पनि खाडी क्षेत्रमा तनावपूर्ण अवस्था छ। इजरायल, प्यालेस्टाइन, लेबनान, कतार, इरान र साउदी अरब प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा युद्धमा सामेल छन्। अमेरिका पनि कुनै न कुनै रूपमा सामेल छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको सकुशल फिर्ती र तिनको सुरक्षा हाम्रो निम्ति पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ। इरान–इजरायल युद्धका कारण इरानको हर्मुज क्षेत्र भएर कच्चा तेलको व्यापार विश्वव्यापी रूपमै बाधक भएको छ। पेट्रोलको बढ्दो मूल्यको प्रभाव चारैतिर बढ्नेछ, यसबाट महँगी बढ्नेछ।

हाम्रो इन्धनको आपूर्ति दक्षिणी छिमेकी भारतबाट हुन्छ। भारतमा पनि कच्चा तेलको भण्डार छैन। उसले पनि बाहिरबाट कच्चा तेल ल्याएर त्यसको प्रशोधन गरी नेपाललाई बिक्री गर्दै आएको छ। इन्धनको अभावमा विद्युतको उत्पादनमा पनि असर पर्नेछ। तसर्थ वर्तमानको संकटपूर्ण अवस्थामा दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हाम्रो हितमा हुनेछ। वर्तमानको संकटपूर्ण अवस्थामा मात्रै होइन, प्रत्येक परिस्थितिमा भारतसँगको घनिष्ठ सम्बन्ध हाम्रो हितमा नै हुनेछ।

देशभित्र बन्द परेका उद्योगको सञ्चालन र युवालाई देशभित्र नै रोजगार उत्पन्न गर्ने रास्वपाको महत्त्वाकांक्षी प्रतिबद्धतालाई अब धरातलमा उतार्ने बेला आएको छ। हुन त नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएको एक साता पनि बित्न नपाउँदै ५ देशको निम्ति वैदेशिक रोजगारमा जाने बाटो खुला गरियो। सरकारी उद्योगको सञ्चालन र उद्योग–धन्दा सञ्चालन गरेर ठूलो संख्यामा रोजगार उपलब्ध गराउने विषय सामान्य होइन।

चुनावको बेला रास्वपाका समर्थक यसबारे छलफल गर्न पनि तयार हुँदैनथे। नयाँ सरकार गठन हुनेबित्तिकै रातारात सबै समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने रास्वपाको तर्क हुन्थ्यो। कुनै पनि शासक र सरकारसित जादुको छडी हुँदैन,काम गर्न समय लाग्छ। बन्द उद्योग–धन्धाको सञ्चालन सहज छैन। विराटनगर जुट मिल बन्द हुनुको कारण त्यसमा भएका भ्रष्टाचारतिर सरकारको ध्यान आकृष्ट हुनुपर्छ।

विराटनगर जुट मिलमा भएको भ्रष्टाचारको रकम मात्र पनि भ्रष्टाचारी साबित मन्त्रीबाट रकम असुल गर्दा त्यो सञ्चालनमा आउन सक्छ। जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगन्ज चिनी मिल, वीरगन्ज कृषि औजार कारखाना, उदयपुर र हेटौँडा सिमेन्ट, हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका कल कारखानाको पुनः सञ्चालन, बुटवल धागो कारखाना, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना लगायत बन्द परेका दर्जनौँ सरकारी कारखानाहरूको पुनः सञ्चालन भएमा किसानहरू कच्चा पदार्थको उत्पादन गर्न कृषितिर लाग्नेछन्।

जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरमा अहिले मधेस प्रदेशको सरकार नै सञ्चालनमा छ। पूरा मन्त्रिपरिषद् र मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश प्रमुखको निवास पनि त्यहीँ छ। वैदेशिक लगानीलाई भित्र्याए मात्रै नयाँ नयाँ उद्योग अस्तित्वमा आउन सक्दछ र रोजगारको अवसर पनि सिर्जना हुन सक्दछ। यसको निम्ति वैदेशिक लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण हुनु आवश्यक छ। विदेशी लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गर्न आउँदा, जग्गा पनि आफूसँगै लिएर आउने होइन।

हाम्रो देशमा उदार कानूनको आवश्यकता छ। कोही अदालतमा जाने, अदालतले काम रोकी राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, लगानीकर्ताको पक्षमा फैसला आउन वर्षौँ लाग्ने, यस्तोमा कोही लगानी गर्न नेपाल किन आउने ? निजी विद्यालय, निजी अस्पताल र निजी बैंकको स्थापनामा स्वदेशी लगानीकर्ता हौसिएका छन्। सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले नेपालमा रोजगारी दिने होइन?

कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा केही नेतालाई पक्राउ गरिएको छ। तर भ्रष्टाचारीको सम्पत्तिलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा नल्याएसम्म यस्ता कारबाहीको कुनै अर्थ हुँदैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको आवश्यकता छ। सरकारले राष्ट्रियस्तरको मापदण्ड तयार पारी स्तरीय औषधि र स्वास्थ्य उपकरण पूरै देशका अस्पतालमा समान वितरण गर्नु आवश्यक छ।

सरकारी कर्मचारी र व्यापारी बाहेकको स्वास्थ्य उपचार पूर्णतः निःशुल्क हुने गरी सरकारले कानून बनाउनु आवश्यक छ। त्यसैगरी शिक्षा पनि निःशुल्क हुनु आवश्यक छ। अहिलेको पाठ्यक्रम र शिक्षण पद्धतिले योग्य नागरिकको उत्पादन गर्न सक्दैन। हाम्रो सभ्यता, संस्कृत र परम्पराको रक्षाका लागि संस्कृत भाषा अनिवार्य छ। सरकारी कार्यालयमा पारदर्शिता र सुशासन ल्याउन यसको थालनी सिंहदरबारबाट हुनु आवश्यक छ।

न्यायपालिकाबाट छिटो छरितो न्यायको सम्पादन होस् भन्ने दृष्टिले, न्यायाधीशको संख्यामा वृद्धि हुनु आवश्यक छ। सञ्चार जगतलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउन प्रिन्ट मिडिया अनिवार्य हुनुपर्छ। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई पनि प्राप्त हुनुपर्छ। सत्ताधारी दल रास्वपाले आफूलाई अन्य दलभन्दा फरक देखाउन हत्या, हिंसा, कालोसूची, मिटरब्याजी, सहकारीको रकम डुबाएका लगायत आपराधिक छवि भएकामाथि कारबाही गर्न सकेमा मात्रै यो अन्य दल भन्दा फरक ठहरिनेछ।

कहिलेकाहीँ दुई तिहाइ बहुमतको भारी थेग्न पनि कठिन हुने गर्दछ। दुई तिहाइको बहुमतसँग तीन करोड नेपाली जनताको चाहना र विश्वासबारे पनि वर्तमान सरकारले स्मरण गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ। बालेन सरकारसामु चुनौतीका पहाड छन्। जोस त ठीक हो तर होस पुर्‍याएर अगाडि बढ्नु सबैको हितमा हुनेछ।