नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना वैशाख १५ देखि शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय « Khabarhub

नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना वैशाख १५ देखि शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय


२६ चैत्र २०८२, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


504
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ – नेपाल सरकारले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८३ वैशाख १५ गते र पढाइ २१ गतेदेखि सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी भक्तपुरले बिहीबार एक पत्र जारी गर्दै उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सबै स्थानीय तह र विद्यालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को चैत २२ गतेको निर्णयअनुसार शैक्षिक सत्र परिवर्तनसँगै शैक्षिक कार्यक्रमहरू पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्ने भएको छ। साथै अबदेखि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा शनिबार र आइतबार दुई दिन सार्वजनिक बिदा हुने व्यवस्था लागू गरिएको छ ।

केन्द्रले वैशाख २ गतेदेखि विद्यालयहरूलाई विभिन्न तयारीका काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। जसअनुसार विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्रको कार्ययोजना निर्माण, वार्षिक कार्यतालिका तथा शैक्षणिक योजना तयार पार्ने, विद्यालय सुधार योजना अद्यावधिक गर्ने, शिक्षकको पेशागत क्षमता विकाससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधारका योजना बनाउने कार्य गर्नुपर्नेछ।

त्यसैगरी, नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेबाट सुरु हुने र वैशाख २१ गतेदेखि नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरिने केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले सबै सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्दै निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहीबार  ८ : ५० बजे

एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड

काठमाडौं– पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा एक

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलता तालिम

तेह्रथुम– म्याङलुङ नगरपालिकाले राष्ट्रिय रोजगार प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका

कोशी प्रदेशसभा : आर्थिक सर्वेक्षण पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा कोशी प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला

इप्पानको विधान संशोधन, सबै पदमा उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले विधान संशोधन

बेरुजुलाई ‘फाष्ट ट्र्याक’बाट न्यूनीकरण गर्न आवश्यक 

काठमाडौं– सार्वजनिक लेखा समितिले सात खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड