काठमाडौं– भौतिक विकास मन्त्रालयको बजेट वितरणमा निकै असमानता देखिएको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रममा केही जिल्ला अधिक संख्यामा कार्यक्रम र केही जिल्लामा निकै न्यून संख्यामा कार्यक्रम देखिएको हो ।

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि काठमाडौं उपत्यका केन्द्रित कार्यक्रमको संख्या धेरै देखिएको छ । साथै, अधिकांश कार्यक्रमको सञ्चालन तथा नियन्त्रण उपत्यकाभित्रका कार्यालयबाट नै गर्नेगरी गरिएको छ ।

केन्द्रीय स्तरका अध्ययन, सुरुङमार्ग, र उपत्यका सडक विस्तारका धेरै कार्यक्रमहरू नागढुङ्गा सुरुङमार्ग, चक्रपथ विस्तार, काठमाडौं–तराई मधेस फास्ट ट्र्याक, विभिन्न रणनीतिक सडकका अध्ययन, कान्ति लोकपथ, ग्वार्को फ्लाईओभर, गुणस्तर अनुसन्धान तथा विकास केन्द्रका कार्यक्रमहरू र उपत्यका भित्र र बाहिर जोड्ने रणनीतिक सडकहरूका कार्यक्रम पनि उपत्यकाभित्रका विभिन्न विभाग, आयोजना लगायतले हेर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

साथै, भक्तपुरमा रहेका संघीय कार्यालयबाट सञ्चालन गर्नेगरी अरनिको राजमार्ग, स्थानीय सडक पूर्वाधार, सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक, हनुमन्ते नदीका पुलहरू र उपत्यका सडक विस्तारका आयोजनाको लागि मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

धनुषा, सुनसरी र मोरङमा धेरै कार्यक्रम 

मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाले सरकारको पूर्वाधार विकासका धेरै संख्याका कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा सुनसरी, मोरङ, कास्की लगायतका जिल्लामा केन्द्रित भएको देखाएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग, मिथिला परिपथ, कमला नदीका पुलहरू, व्यापारिक मार्ग विस्तार, मदन भण्डारी राजमार्ग, कोशी कोरिडोर, रानी–विराटनगर–धरान व्यापारिक मार्ग, चतरा–मूलघाट सडक, कोशी ब्यारेज क्षेत्रका पूर्वाधार, कोशी राजमार्ग स्तरोन्नति, विराटनगर लिंक रोड र विभिन्न स्थानीय सडक पुलहरू लगायतका धेरै कार्यक्रम पूर्वी तराई क्षेत्रमा केन्द्रित भएको देखिएको छ ।

मुग्लिन–पोखरा सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग, पोखरा चक्रपथ, सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति लगायतका कार्यक्रम गण्डकी प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेगरी मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम तय गरेको छ । 

त्यस्तै, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा सधैँ पछाडि पर्दै आएको जुम्ला जिल्लालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ । कर्णाली राजमार्ग सुधार, नाग्म–गमगढी सडक, भेरी कोरिडोरका आयोजनाहरू लगायतका दर्जनौँ कार्यक्रम सो क्षेत्र केन्द्रित गरेर अगाडि सारिएको छ ।

रुपन्देही, बाँके, सुर्खेत, जुम्ला, उदयपुर, इलाम, पाल्पा, ओखलढुंगा, नुवाकोट लगायतका जिल्लामा पनि मध्यम संख्यामा अर्थात् प्रतिजिल्ला ३० वटा भन्दा बढी संघीय स्तरका कार्यक्रम परेका छन् ।

तर, मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रसुवा, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी, नवलपरासी पश्चिम, पूर्वी रुकुम, सल्यान, डडेल्धुरा लगायतका जिल्लामा भने निकै कम कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ ।