लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आलोपालोको विवाद: नेतृत्व नपाए मन्त्री फिर्ता नबोलाउने कांग्रेसको निर्णय « Khabarhub

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आलोपालोको विवाद: नेतृत्व नपाए मन्त्री फिर्ता नबोलाउने कांग्रेसको निर्णय


२६ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद सतहमा आएको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान सो पार्टीले राखेको हो ।

सोमबार साँझ अबेरसम्म बसेको कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलको बैठकले सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नपाउँदासम्म सरकार परिमार्जनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो । “पूर्वसमझदारीअनुसार अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ,” पाल्पाका कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले भने । राना आफैँ पनि मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुन् ।

दुई दलबीच मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ र नपाउनेले ४ मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको छ । हाल १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अब ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शपथ लिनेहरूमा एमालेबाट कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री डिल्लीराज भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का भण्डारीलाल अहिर छन् ।

२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण लगातार फेरिँदै आएको छ । निर्वाचनलगत्तै २७ पुस २०७९ मा एमालेका लीला गिरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ११ वैशाख २०८० मा उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि १४ वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने ।

चौधरीले ६ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । २०८० चैतमा पुनः एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि २४ चैतमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केन्द्रमा फेरि एमाले–कांग्रेस सहकार्य सुरु भएपछि महराले राजीनामा दिए र ७ साउन २०८१ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन समयमा एमालेले दलका नेता लीला गिरीलाई पाखा लगाउँदै उपनेता आचार्यलाई अघि सारेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८३, मंगलबार  ११ : ५२ बजे

रसुवा बाढीका मृतकको डीएनए परीक्षणमा भारतीय फरेन्सिक टोली सक्रिय

काठमाडौं – रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीमा परी ज्यान गुमाएकाहरूको पहिचानका

भारतको सुरुङ उद्धार टोलीद्वारा चिलिमे र लाङटाङ क्षेत्रमा खोज कार्य सञ्चालन

काठमाडौं – भारतीय सुरुङ उद्धार टोलीले आज चिलिमे र लाङटाङ

भोटेकोशी बाढी : आजसम्म २८९ पर्यटकको उद्धार

काठमाडौं – रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परेर हराएका विभिन्न देशका

प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा पाँच अर्ब २४ करोड सङ्कलन

काठमाडौं – बाढी प्रभावितका लागि सरकारले सञ्चालन गरेको प्रधानमन्त्री दैवी

यसरी भइरहेको छ जलविद्युत्को सुरुङमा फसेकाहरुको उद्धार

काठमाडाैं – गत बुधबार बिहान रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण