लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आलोपालोको विवाद: नेतृत्व नपाए मन्त्री फिर्ता नबोलाउने कांग्रेसको निर्णय « Khabarhub

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री आलोपालोको विवाद: नेतृत्व नपाए मन्त्री फिर्ता नबोलाउने कांग्रेसको निर्णय


२६ जेठ २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


150
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

बुटवल – लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र विवाद सतहमा आएको छ । एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच भएको पूर्वसहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने अडान सो पार्टीले राखेको हो ।

सोमबार साँझ अबेरसम्म बसेको कांग्रेस लुम्बिनी संसदीय दलको बैठकले सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री नपाउँदासम्म सरकार परिमार्जनका लागि आफ्ना मन्त्रीहरू फिर्ता नबोलाउने निर्णय गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएलगत्तै बसेको संसदीय दलको बैठकले नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि केन्द्रीय नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको हो । “पूर्वसमझदारीअनुसार अब सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्छ,” पाल्पाका कांग्रेस सांसद वीरबहादुर रानाले भने । राना आफैँ पनि मुख्यमन्त्रीका आकाङ्क्षी हुन् ।

दुई दलबीच मुख्यमन्त्री पाउने दलले ३ र नपाउनेले ४ मन्त्रालय राख्ने समझदारी भएको छ । हाल १२ मन्त्रालय रहेको लुम्बिनीमा अब ८ मन्त्रालय मात्र कायम गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले सोमबार मात्रै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका छन् । बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा नवनियुक्त पाँच मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् । शपथ लिनेहरूमा एमालेबाट कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री डिल्लीराज भुसाल, स्वास्थ्यमन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का भण्डारीलाल अहिर छन् ।

२०७९ को प्रदेश सभा निर्वाचनपछि लुम्बिनीमा सत्ता समीकरण लगातार फेरिँदै आएको छ । निर्वाचनलगत्तै २७ पुस २०७९ मा एमालेका लीला गिरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा ११ वैशाख २०८० मा उनी पदमुक्त भए । त्यसपछि १४ वैशाखमा कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बने ।

चौधरीले ६ महिनासम्म पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका थिएनन् । २०८० चैतमा पुनः एमाले–माओवादी समीकरण बनेपछि २४ चैतमा माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । केन्द्रमा फेरि एमाले–कांग्रेस सहकार्य सुरु भएपछि महराले राजीनामा दिए र ७ साउन २०८१ मा एमालेका चेतनारायण आचार्य मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तत्कालीन समयमा एमालेले दलका नेता लीला गिरीलाई पाखा लगाउँदै उपनेता आचार्यलाई अघि सारेको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ जेठ २०८३, मंगलबार  ११ : ५२ बजे

सहकारी ठगी मुद्दा छिटो टुंग्याउन मन्त्रालयले माग्यो समर्पित इजलास

काठमाडौं – सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको बढ्दो चापलाई व्यवस्थित गर्दै पीडितलाई छिटो

वाग्मती सफाइ अभियान : ६९०औँ हप्ता पूरा

काठमाडौं–  ‘राष्ट्रका लागि हप्ताको दुई घण्टा स्वयंसेवा’ भन्ने नाराका साथ

निगमले भन्यो- ग्यासको अभाव छैन, मागअनुसार आपूर्ति भइरहेको छ

काठमाडौं- खाना पकाउने एलपी ग्यासको बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन नेपाल आयल निगमले

रुसी मिसाइल र ड्रोन आक्रमणमा किएभमा तीनको मृत्यु

एजेन्सी– रुसले शनिबार बिहान युक्रेनको राजधानी किएभलाई लक्षित गरी ब्यालिस्टिक

पच्चिस करोडभन्दा कम लागतका उद्योगको सिफारिस प्रदेशबाटै

काठमाडौं– उद्योग विभागले स्थिर पुँजी २५ करोडभन्दा कम पुँजी भएका