काठमाडौं- ग्यास उद्योगीप्रति आक्रोश पोख्दै ‘पाता कस्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारी यादवको पद गएको छ।
मन्त्री यादवले बिहीबार उद्योगीबारे दिएको अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह चर्को दबाबमा परेका थिए ।
देशभर करिब एक महिनादेखि खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भइरहेका बेला आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना खेपिरहेकी यादवले राजीनामा दिनुअघि बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा ग्यास उद्योगीप्रति कडा आक्रोश पोखेकी थिइन्।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री यादवले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन उद्योगीमाथि कडाइ गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्।‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्यास सहज हुँदैन,’ उनले बैठकमा भनेकी थिइन्। उनले निरीहता प्रकट गर्दै ग्यास दिन नसकेकोमा आफूलाई लाज लागेको बताएकी थिइन् ।
उनले नेपालमा आवश्यकताभन्दा बढी एलपी ग्यास उद्योग सञ्चालनमा रहेको दाबी गर्दै अहिले रहेका ५८ वटा ग्यास उद्योगको संरचनामाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएकी थिइन्। हाम्रोजस्तो देशमा दुईवटाभन्दा बढी ग्यास उद्योग आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो।
ग्यास उद्योगको लाइसेन्स वितरण प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै उनले ५८ वटा उद्योग किन आवश्यक परेको भन्दै उद्योगीहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ लिएर लाइसेन्स दिइएको बताएकी थिइन्।
ग्यास अभावमा निरीहता
देशभर एक महिनादेखि ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ताहरू अहिले पनि घाम, वर्षा र चर्को भीडबीच घण्टौँसम्म लाइन बस्न बाध्य छन्। कतिपय ठाउँमा नियमित रूपमा ग्यास नपाउँदा उपभोक्ताले वैकल्पिक रूपमा विद्युतीय चुलो तथा अन्य माध्यम प्रयोग गर्नुपरेको छ।
यस्तो अवस्थामा आपूर्ति सहज बनाउन नसकेको भन्दै मन्त्री यादवले बुधबारको बैठकमा आफू नै निरीह भएको गुनासो गरेकी थिइन्। उनले ग्यास आपूर्तिको समस्याको मुख्य दोष उद्योगीहरूलाई दिएकी थिइन्।
‘उद्योगीहरूले गर्दा आज म निरीह भएर बसेको छु। निरीह र लाचार हुनुपरेको छ। ग्यास वितरणमा उद्योगीहरूले धोका दिए,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘पैसा तिरेर पनि ग्याससहितका उपभोग्य सामान पाइँदैन भनेको सुन्दा हामीलाई लाज लागेको छ। ५८ वटा विक्रेताले ग्यास बेचिरहँदा पनि उपभोक्ताकहाँ पुर्याइरहेका छैनन्। हामी निरीह भएका छौँ।’
उनले उद्योगीहरूले नियमित रूपमा तीन-तीन हजार सिलिन्डर ग्यास काठमाडौंमा ल्याइदिएको भए अहिलेको समस्या नआउने तर्क गरेकी थिइन्।
‘आयल निगमले आफैं ग्यास उद्योग खोल्नुपर्छ’
मन्त्री यादवले अब सरकारले नै ग्यास उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारेकी थिइन्।
‘अब हामी एउटा ग्यास उद्योग खोल्छौँ। आयल निगमले ग्यास उद्योग खोल्नै पर्छ। हामीसँग ग्यास उद्योग भएको भए घरघरमा पुर्याउन सक्थ्यौँ। यस्तो भन्ने मौका हुँदैनथ्यो। आयल निगमलाई ग्यास उद्योग खोल्नेतिर अब अघि बढाउँछौँ,’ उनले भनेकी थिइन्।
उनले आफूले चाहेर पनि उद्योगी र कर्मचारीतन्त्रका कारण अपेक्षित काम गर्न नसकेको गुनासोसमेत गरेकी थिइन्।
‘देश कर्मचारीतन्त्रले चलाएको छ। यस्तो बलियो सरकार हुँदा त कर्मचारीले केही गर्न दिँदैनन् भने अरू सरकारले के गर्न सक्थे?’ उनले प्रश्न गरेकी थिइन्।
आफूले देश र जनताको हितमा काम गर्न खोजे पनि कर्मचारीतन्त्रबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको उनको गुनासो थियो।
‘कर्मचारीले यति दुःख दिएका छन्, म केही गर्न सक्दिनँ। यहाँभन्दा बढी गर्न सक्दिनँ भनेर सिधै जवाफ फर्काउँछन्,’ उनले भनेकी थिइन्, ‘उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। उद्योगीको फेवरमा नियम-कानुन बनाइएको छ। धेरै चेन्ज गर्न खोजिरहेकी छु, तर गर्न सकिरहेको छैन।’
उद्योगीको आपत्ति
मन्त्री यादवले उद्योगीलाई ‘पाता कस्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति दिएपछि ग्यास उद्योगीहरूले बुधबार नै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयमा गुनासो गरेका थिए।
उद्योगीको गुनासोपछि वालेन्द्रको सचिवालयले उनीहरूलाई बोलाएर थामथुम गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर उद्योगीले मन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्याए ग्यास आपूर्ति ठप्प पारिदिने चेतावनी दिए ।
उद्योगीहरूले मन्त्रीको अभिव्यक्ति नसच्याए ग्यास आपूर्ति रोक्नेसम्मको चेतावनी दिएकै भोलिपल्ट मन्त्रीले सरकारबाट हात धुन बाध्य भएकी छन् । उद्योगीको चेतावनीको मन्त्री यादवले नै पद छाडेर घरको बाटो तताउनु परेको छ।
उता नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घले बिहीबार नै वक्तव्य निकालेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले ग्यास उद्योगीहरूप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो ।
बुधबार संसदीय समितिको बैठकमा मन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र अशोभनीय भएको भन्दै सङ्घले ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सङ्घले पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि एलपी ग्यासको कारोबार गर्दै आएका उद्योगहरूले विभिन्न विपत्तिका समयमा समेत स्रोतसाधन परिचालन गरी अहोरात्र सेवा दिँदै आएको जनाएको थियो।
प्राकृतिक विपत्तिका कारण उत्पन्न कठिन परिस्थितिमा समेत ग्यासको आपूर्ति तथा बिक्री वितरण सहज बनाउन उद्योगीहरू खटिरहेको अवस्थामा मन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिबाट गैरलोकतान्त्रिक, गैरजिम्मेवार, अमर्यादित तथा अशोभनीय अभिव्यक्ति आउनु दु:खद् भएको सङ्घले जनाएको थियो ।
विषम परिस्थितिमा समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्नुको सट्टा अर्को पक्षलाई दोष देखाएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले समस्या समाधान नहुने सङ्घले जनाएको थियो। वर्तमान अवस्थाबारे निर्मम र वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्नुपर्नेमा सङ्घले जोड दिएको छ।
सङ्घका अध्यक्ष कृष्णभक्त श्रेष्ठलेआधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ केजी ग्यासको व्यवस्था १५ दिनका लागि भनिए पनि त्यसलाई चार महिनासम्म निरन्तरता दिइएको बताए। सङ्घले २०८२ चैत १६ गते नेपाल आयल निगमलाई पत्र पठाउँदै पुन: भरी सिलिन्डरमा फर्कन अनुरोध गरे पनि त्यसतर्फ ध्यान नदिइएको उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै, सरोकारवाला निकायसँग नीतिगत परिमार्जनका लागि पटक–पटक अनुरोध गर्दा त्यसलाई बेवास्ता गरिनु, ग्यास आयातमा आवश्यक तदारुकता नदेखाइनु, पूर्ण सिलिन्डर लागू भएपछि सिलिन्डरको मागमा अचानक वृद्धि हुनु तथा पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा ग्यास बुलेटको ढुवानी प्रभावित हुनुजस्ता कारणले वर्तमान अभावको अवस्था सिर्जना भएको सङ्घले जनाएको छ।
कुनै प्रमाणबिना ग्यास उद्योगीलाई दोषी देखाउने तथा भौतिक कारबाहीको संकेत दिने किसिमको अभिव्यक्ति अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको संघको भनाइ थियो ।
चाडपर्वको मुखमा ग्यासको हाहाकार
नेपालीहरूको प्रमुख चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि सर्वसाधारण थप समस्यामा परेका छन्। नियमित आपूर्ति नहुँदा उपभोक्ताहरू ग्यास डिपो र बिक्री केन्द्रमा लामो लाइन बस्न बाध्य भएका छन्।
मन्त्री यादवले बुधबारकै बैठकमा चाडपर्वलाई लक्षित गरेर आपूर्ति व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने दाबी गरेकी थिइन्। कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र बनाइएको र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत सहुलियतमा खाद्यान्न बिक्री गर्ने तयारी भइरहेको उनले बताएकी थिइन्।
‘कालोबजारी रोक्न बजार अनुगमन तीव्र बनाएका छौँ। म अगाडि पनि प्रभावकारी रूपमा जान्छु,’ उनले भनेकी थिइन्। तर, ग्यासको हाहाकार समाधान गर्ने विषयमा उद्योगी र सरकारबीचको विवाद सतहमै आइरहेको अवस्थामा मन्त्री यादवले त्यसको भोलिपल्टै पदबाट राजीनामा दिइन्।
यससँगै देशभर एक महिनादेखि देखिएको ग्यास अभाव, उद्योगी र सरकारबीचको टकराव तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
प्रतिक्रिया